काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालका लागि नयाँ बैंक खोल्न आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। केन्द्रीय बैंकले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिलाई तत्कालका लागि नयाँ बैंक आवश्यक नरहेको जवाफ दिएको हो।
अर्थ समितिले गत असार अन्तिम साता विगतमा लिइएका मर्जर र प्राप्ति(एक्विजिसन)नीतिको समीक्षात्मक अध्ययन गरी त्यसबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त भए/नभएकोबारे छलफल चलाएकाे थियाे।
यस्तै, हाल विद्यमान वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या पर्याप्त भए/नभएको र नयाँ बैंक तथ वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र खुला गर्न उपयुक्त हुने/नहुनेजस्ता विषय समेटेर असोजसम्म प्रतिवेदन बुझाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, राष्ट्र बैंकले हालको अवस्थामा नयाँ बैंकको आवश्यकता नभएको जवाफ पठाइसकेको समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बताए।
‘संघीयताअनुसार बैंक पुर्याउनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकबाटै औंल्याइएको थियो। आवश्यकता भए लाइसेन्स दिनुपर्छ भनिएको भएर हामीले त्यहीअनुसार अध्ययन गर्नू भन्ने पत्राचार गरेका थियौं,’ अर्थसमिति सभापति चालिसेले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, आवश्यकता नभएको विषय जवाफ आइसकेको छ। पुरानै बैंकको सेवालाई आवश्यकताअनुसार सबल बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो।’
गभर्नर डा. विश्व पौडेलले समितिको सभापतिसँग प्रदेशस्तरमा प्रदेशस्तरीय बैंक, नगरपालिकास्तरीय र गाउँस्तरमा बैंक खोल्नुपर्ने विषय राखे पनि राष्ट्र बैंकभित्रको छलफलले नयाँ बैंक आवश्यकता नपर्ने निष्कर्ष निकालेर सोहीअनुसार जवाफ प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए।
‘उहाँले (गभर्नर पौडेलले) औंल्याउनुभयो। हामीले पनि प्रदेश र पालिकास्तरमा पनि बैंक खोल्नुपर्छ, किन नखोल्ने भनेका थियौं। तर, पछि उहाँहरुको के मूल्यांकन भयोे, अहिले दिन सकिँदैन, दिनु राम्रो हुँदैन, भइरहेका बैंकलाई नै पहिला चुस्त–दुरुस्त बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो,’ उनले भने।
राष्ट्र बैंकले दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा डिजिटल बैंकभन्दा डिजिटल फाइनान्सलाई अघि सारेको छ भने राज्यको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा साधन परिचालन अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरवलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन थालेको छ।
गभर्नर पौडेलले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवालाई क्रमिक रुपमा विशिष्टीकृत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण र कार्यदायरामा पुनरवलोकन गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गरेका थिए। पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गर्ने भनेर सरकारले २०७९ को बजेटमै घोषणा गरेको थियो। त्यहीअनुसार राष्ट्र बैंकले ‘नियो बैंक’ को अवधारणासहित डिजिटल बैंकको आवश्यकताबारे अध्ययन गरेको थियो।
सरकारले गत वर्ष र चालू वर्षको बजेटमा नियो बैंक स्थापनाको विषय समेटेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न ‘नियो बैंक’ स्थापनका लागि कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था अघि बढाउने घोषणा गरेको छ।
तत्काललाई राष्ट्र बैंकले नियो बैंकलाई भन्दा डिजिटल फाइनान्सलाई अघि सारेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डित बताउँछन्। उनले संघिय संरचनाअनुसारको बैंक स्थापनाभन्दा भएकै बैंकको सेवालाई विशिष्टीकृत गर्ने गरी अध्ययन गरिने बताए।
‘हाल सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण र तिनका कार्यक्षेत्रबारे समग्र अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान ढाँचाबाट के परिणाम आए, के चुनौती देखिए भन्नेबारे मूल्यांकन गरेर मात्र भविष्यको नीति निर्धारण गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पण्डितले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अध्ययनको मुख्य उद्देश्य भनेकै विशिष्टीकृत बैंकिङको सम्भाव्यता हेर्नु हो। यदि कुनै बैंकले कृषि वा जलविद्युत्जस्ता कुनै खास क्षेत्रमा मात्र लगानी केन्द्रित गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई अनुमति दिनेबारे विचार भइरहेको छ।’
यो अवधारणाअनुसार कुनै बैंकले कृषि वा जलविद्युत्जस्ता निश्चित क्षेत्रमा मात्र लगानी केन्द्रित गर्न चाहे त्यसलाई अनुमति दिनेबारे छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। ‘यसको अर्थ नयाँ बैंकलाई लाइसेन्स दिने नभई, अहिलेकैलाई विशेष सेवामा केन्द्रित गर्ने हो। यसो गर्न एउटै क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्दा हुने अधिकेन्द्रित जोखिमसम्बन्धी नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो सबै विषयमा अध्ययन भइरहेको र सम्भाव्यता हेरेर मात्र अगाडि बढ्नु र्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा योसँगै समय राष्ट्र बैंकले थप्नुपर्ने र सुधार गर्नुपर्ने मुख्य कुरा भनेको ग्राहक संरक्षण, डिजिटल बैंक नभई डिजिटल फाइनान्सलाई अगाडि बढाउने र समग्र इकोसिस्टमलाई थप बलियो बनाउने विषय हुन्।’
राज्यको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा साधन परिचालन अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरवलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन थालेको हो।
राष्ट्र बैंकले दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा डिजिटल बैंकभन्दा डिजिटल फाइनान्सलाई अघि सारेको उनको भनाइ हो।केन्द्रीय बैंकले विगतमा फरक आवश्यकता र चुनौती सम्बोधन गर्न स्थापित कतिपय संस्थाको कार्यदायरा पुनरवलोकन गर्न आवश्यक देखिएको औंल्याएको छ। राज्यको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा साधन परिचालन अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरवलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन थालेको हो।
यद्यपि नेपालमा कृषि विकास बैंक, टुरिजम विकास बैंकजस्ता विशिष्टीकृत बैंक थिए। तर, पछि यो मोडल परिवर्तन गरी राष्ट्र बैंकले एकै क्षेत्रमा कुनै एक बैंकले मात्रै लगानी गर्दा जोखिम बढी हुन्छ भनेर सबै क्षेत्रमा समानान्तर लगानी गर्नुपर्ने नीति लागू गरेको हो।
तर, अहिले राष्ट्र बैंक स्वयंले कुनै एक क्षेत्रमा केन्द्रित भएर लागानी गर्ने बैंकको खोजीमा अध्ययन सुरु गरेको हो। त्यसैले यो जोखिमको समीक्षा समेत अध्ययनमा समावेश गरी नयाँ बैंक खोल्नेभन्दा पनि अहिलेकालाई नै विशिष्टीकृत गर्नेबारे छलफल भइरहेको प्रवक्ता पण्डितले बताए।
