मुलुकको समृद्धि कुनै एक व्यक्ति वा एक निकायको एकल प्रयासले हासिल हुँदैन। यो एउटा सामूहिक यात्रा हो–जसमा सरकार, कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य छ। तर, पछिल्ला दिनमा सरकारको कार्यशैली हेर्दा एउटा चिन्ताजनक प्रवृत्ति देखिन्छ–उद्योगी व्यवसायीलाई चोर र कर्मचारीलाई भ्रष्टको रूपमा चित्रित गर्ने दृष्टिकोण। यो मानसिकताले न सरकार सफल हुन्छ, न त मुलुकको विकास अघि बढ्छ। यो सोचमा परिवर्तन ल्याउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ।
सत्य हो, व्यावसायिक जगत् र कर्मचारीतन्त्र दुवैमा कमीकमजोरी छन्। केही व्यवसायीले कर छल्छन्, अनुचित लाभ उठाउँछन् र सरकारी संयन्त्रसँग मिलेमतो गरी प्रतिस्पर्धालाई विकृत बनाउँछन्। त्यसैगरी केही कर्मचारी आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी घुसखोरी र भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्, सेवाग्राहीलाई दुःख दिन्छन्। यो यथार्थलाई नकार्न मिल्दैन। दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु सरकारको दायित्व हो र यसमा कुनै सम्झौता हुनुहुँदैन। तर। एउटाको गल्तीले सम्पूर्ण वर्गलाई अपराधीको दृष्टिले हेर्नु न न्यायसंगत छ, न त व्यावहारिक। यस्तो सामूहिक आरोप संस्कृतिले अन्ततः मुलुकको विकासकै जग हल्लाउँछ।
निजी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान निर्णायक छ। व्यवसायीले लगाएको पुँजीले रोजगारी सिर्जना गर्छ, उत्पादन बढाउँछ, निर्यात प्रवर्द्धन गर्छ, राजस्व थप्छ र अन्ततः राज्यकोषलाई बलियो बनाउँछ। सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि निजी क्षेत्रको उत्साह, लगानी सुरक्षा र अनुकूल व्यावसायिक वातावरण चाहिन्छ। व्यवसायीलाई मनग्य नाफा कमाउन दिने, उनीहरूको लगानी सुरक्षित राख्ने र बदलामा उचित कर उठाउने। यही हो–दिगो अर्थतन्त्रको मूल सूत्र। तर, जब सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई शंकाको दृष्टिले हेर्छ, जब लगानी गर्नेलाई हरदम त्रासमा राखिन्छ, जब उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन होइन अवरोध गरिन्छ, तब लगानी भाग्छ, अर्थतन्त्र सुस्ताउँछ र विकासको सपना धमिलो हुन्छ।
कर्मचारीतन्त्रको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। नीति निर्माण गर्ने मन्त्री हुन सक्छन्, तर त्यो नीतिलाई जमिनसम्म पुर्याउने, सेवा प्रवाहलाई सुचारू राख्ने र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने काम कर्मचारीकै हो। व्यावसायिक अनुमति प्रक्रिया सरल बनाउने, लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने, नियम–कानुनको पारदर्शी कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रकै जिम्मेवारी हो। कुशल, इमानदार र समर्पित कर्मचारीले मुलुकको विकासलाई तीव्र गति दिन्छ भने भ्रष्ट र सुस्त राष्ट्रसेवकले उही विकासलाई दशकौं पछाडि धकेल्छ। ब्यूरोक्रेसी स्वभावतः परिवर्तनप्रति प्रतिरोधी हुन्छ–यो नेपाल मात्रको समस्या होइन, संसारभरका सरकारहरूले भोगेको यथार्थ हो। तर, यही ब्यूरोक्रेसीलाई साथमा लिएर सुधार गर्दै, उसको क्षमता बढाउँदै मात्र विकासको यात्रा सम्भव छ।
असल कर्मचारीको मनोबल कसरी उकास्ने? यदि इमानदार र परिश्रमी कर्मचारीले भ्रष्टसरह व्यवहार पाउने हो, यदि राम्रो काम गर्दा पनि सन्देहको दृष्टि मात्र पाइने हो–अनि किन उनीहरू मिहिनेत गरुन्? किन उनीहरू जोखिम उठाएर निर्णय लिउन्? यो प्रश्नको जवाफ नखोजी सुशासनको कुरा गर्नु खोक्रो हुन्छ। दण्ड र पुरस्कारको सन्तुलित प्रयोगले मात्र कर्मचारीतन्त्रमा सकारात्मक सांस्कृतिक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ।
सुशासन भनेको हरेक निकायलाई आरोपीको कठघरामा उभ्याउनु होइन। सुशासन भनेको एउटा बलियो प्रणाली निर्माण गर्नु हो– जहाँ गल्ती गर्नेलाई समयमै दण्ड छ र राम्रो काम गर्नेलाई उचित पुरस्कार। सरकारले असल नियामकको भूमिकामा रहनुपर्छ–न अत्यधिक हस्तक्षेपकारी, न त निष्क्रिय। व्यवसायीलाई नाफा कमाउन दिने, उनीहरूबाट उचित कर उठाउने, त्यस करलाई पारदर्शी ढंगले जनकल्याणमा लगाउने र जवाफदेहिताको संस्कृति विकास गर्ने। यही हो–समृद्ध नेपालको आधारशिला।
सरकारको सफलता भनेको उसले एक्लै हासिल गरेको उपलब्धि होइन। सरकार तब सफल हुन्छ, जब निजी क्षेत्र फस्टाउँछ, जब कर्मचारीतन्त्र जिम्मेवार र जवाफदेही बन्छ र जब यी दुई शक्ति मिलेर राष्ट्रको लक्ष्यतर्फ एकतालबद्ध भएर हिँड्छन्। आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले आफ्नो हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। व्यवसायी र कर्मचारी सरकारका शत्रु होइनन्–उनीहरू विकासका अपरिहार्य साझेदार हुन्।
