काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्थापनाको चार दशक पूरा गरेको छ। स्थापनाको ४० वर्ष काट्दै गर्दा प्राधिकरणले देशको करिब ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई उज्यालोको राडारभित्र लैजान सफलता पाएको छ।
यद्यपि, सरकारी स्वामित्वको हुँदा अनियमितता, संस्थाभित्रको अनियमितता, सरकारबाट नियुक्त गरिने नेतृत्वले गरिरहेका अपादरर्शी काम–कारबाही, सरकारी हस्तक्षेपलगायत कारण प्राधिकरणले नागरिक स्तरमा विश्वास अझै जित्न सकेको छैन।
तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले सन् १९११ अर्थात् १९६८ मा काठमाडौं उपत्यकामा निर्मित ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ लघु जलविद्युत् परियोजनासँगै बिजुली अड्डा स्थापना गरेका थिए। यही नेपाल विद्युत् कर्पोरेसन (२०१९–२०४२) सम्म यथावत् रह्यो। २०४१ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन जारी गरेसँगै २०४२ भदौ १ विधिवत् रुपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जन्मिएको हो।
फर्पिङ आयोजनालाई एसियाकै प्रथम जलविद्युत परियोजनाको रूपमा लिइने गरेको छ। यस अवधिमा सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबाट हालसम्म ३५०० बढी विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ।
कुनै बेला दैनिक २० घन्टासम्म लोडसेडिङ गरेको प्राधिकरणले पछिल्लो समय छिमेकी भारत र बंगलादेशमा समेत बिजुली बेच्न थालेको छ।
नेपालमा हालसम्म कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ३ हजार ५ सय ६५ मेगावाट पुगेको ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले असार ३० मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा विवरण पेस गरेका थिए। मन्त्री खड्काले नेपालमा जलविद्युत्को कुल सम्भाव्यता करिब ८३ हजार मेगावाटमध्ये ६२ हजार मेगावाट आर्थिक तथा प्राविधिक रूपले उत्पादन गर्न सकिने विभिन्न अध्ययनले देखाएको बताएका थिए।
विद्युत् उत्पादन क्षमतामा भएको वृद्धिसँगै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विस्तार, निजी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता र ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली सन्तुलित बनाउने प्रयास जारी छ। नेपालमा वर्षायाममा क्षमताभन्दा बढी र हिउँदमा एक तिहाइ मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने तथ्यांकसमेत प्रस्तुत गरेका थिए।
नेपालले बर्खायाममा बढी भएको बिजुली भारतको अक्सन बजारमा बेच्दै आएको छ भने हिउँदमा खोलानाला सुक्खा हुँदा उतैबाट खरिद गरिरहेको छ। नेपालले साउन २७ मा भारतमा थप २०० मेगावाट बिजुली निर्यात अनुमति पाएपछि यस वर्ष निर्यात दोब्बर हुने प्रक्षेपण गरिएको मन्त्री खड्काले बताएका छन्।
भारतले नेपालका विभिन्न पाँच जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित थप २०० मेगावाट विद्युत् खरिद सहमति दिएको छ। यसअघि अनुमति प्राप्त ८१०.९ मेगावाट र थपिएको २०० गरी नेपालले अब भारतमा १०१०.९ मेगावाट बिजुली निर्यात अनुमति पाएको हो। बंगलादेश निर्यातको ४० मेगावाटसहित नेपालको कुल बिजुली निर्यात स्वीकृति १०५०.९ मेगावाट पुगेको छ।
यसअन्तर्गत लिखु–२, लिखु खोला ए, लोअर सोलु, ठूलो खोला, सुपर काबेली खोला ए र सुपर काबेली खोलाबाट उत्पादित विद्युत् समावेश छन्। आव २०८१/८२ मा १७ अर्ब ४७ करोड बराबरको विद्युत् निर्यात भएकामा भारत सरकारबाट प्राप्त थप निर्यात अनुमति र आगामी दिनमा थप प्राप्त हुने स्वीकृतिले यस आवमा निर्यात दोब्बर हुने अनुमान गरिएको प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ।
मन्त्री खड्काले विद्युत् आपूर्ति र विस्तारमा सरकारले तीव्र गति ल्याएको र हाल १७ अर्ब ७२ करोड बराबरको विद्युत् निर्यात भइरहेको बताए। साथै, १२ अर्ब ९२ करोड बराबरको जलविद्युत् आयात भइरहेको पनि उनको भनाइ छ।
सरकारले सबैभन्दा चाँडो मुलुकलाई समृद्ध बनाउने क्षेत्रका रुपमा ऊर्जालाई देखेको मन्त्री खड्काको धारणा छ। उनले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले यसलाई पूरा गर्न विद्युत् प्राधिकरणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गरे।
मन्त्री खड्काले भारतसँगै बंगलादेशमा समेत विद्युत् बिक्री सुरु गरिएको बताउँदै आगामी दिनमा यसलाई झन् फराकिलो बनाउँदै अगाडि बढ्ने जानकारी दिए। उनले भने, ‘बूढीगण्डकी, अप्पर अरुण, तमोर, पञ्चेश्वर, दुधकोशी, पश्चिम सेतीलगायतका ठूला जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले चाँडो अगाडि बढाउन खोजेको छ। जनतालाई पनि सेयर खरिद गर्न ऋण दिन तयार छौं।’
कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण तयारी थालिएको बताए। यसका लागि अनुमति माग्दै विद्युत् विकास विभागमा निवदेन पुगिसकेको शाक्यको भनाइ छ।
प्राधिकरणले तिंगला हब–न्यू खिम्ती–सुनकोसी हब–ढल्केवर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न विद्युत् विकासमा अनुमति माग्दै निवेदन दिएको हो। प्राधिकरणले १३३.९९ किलोमिटर लामो डबल सर्किट लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। प्रस्तावित प्रसारण लाइन निर्माणपछि ४ हजार ८० मेगावाट विद्युत् प्रसारण गर्न सकिनेछ।
यद्यपि यसअघि प्राधिकरण नेतृत्व फेरबदलमा लागेको भनेर आलोचित बनेका विभागीय ऊर्जामन्त्री दीप खड्काले संस्था स्थापनाको ४० वर्षमा पनि ऊर्जालाई सुरक्षित र भरपर्दो रुपमा विकास गर्न नसकिएको स्वीकारेका छन्। प्राधिकरणको ४०औं वार्षिकोत्सव अवसरमा प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीलाई दीर्घसेवा पदक, अवकाश पदक र अमर विद्युतकर्मीलाई सम्मान कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले यस्तो बताएका हुन्।
-1737176026.jpg)
