काठमाडौं। लोकतन्त्रमा शासन व्यवस्था र तिनका सञ्चालकमाथि नागरिकले प्रश्न उठाएकै भरमा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नाममा केपी शर्मा ओली सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र भर्खरै बामे सर्दै गरेको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अधोगतिमा लैजाने संकेत देखिँदै छ।
सामाजिक सञ्जालका नियमनकारी निकायले कानुनअनुसार दर्ता हुन सम्पर्क गरिरहेका बेला सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेका नागरिकको मुख थुन्ने गरी देशैभर २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गराएपछि सरकार झनै आलोचित हुन पुगेको छ।
विशेषगरी पछिल्लो समय ओली सरकारका मन्त्रीबाट भइरहेको कुशासनविरुद्ध नागरिकले प्रश्न गर्ने क्रम नरोकिएपछि सामाजिक सञ्जाललाई तह लगाउने नाममा देशलाई अन्धकारतर्फ लैजाने कोसिस भएको देखिन थालेको हो।
अचम्म के भने लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने सत्तारुढ कांग्रेसको सामाजिक सञ्जालमाथि गरिएको कडाइबारे अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा नआउनु उदेकलाग्दो छ। यद्यपि महामन्त्री गगन थापा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, मीनेन्द्र रिजाललगायतले सरकारी रबैयाको विरोध गरेका छन्।
भदौ ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठक, सर्वोच्च अदालतको आदेश र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग निर्देशिका २०८० अनुसार सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न निर्देशन दिइएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले बताएको छ। इसबाट पनि थाहा लाग्छ, सरकार सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणका नाममा नागरिक स्वतन्त्रता डिजिटल उद्यममाथि बैरी बनेको छ।
फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, एक्स, लिंक्डइन, स्न्यापच्याट, रेडिट, डिस्कोर्ड, पिन्टरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, विच्याट, क्वोरा, टम्बलर, क्लबहाउस, मास्टोडन, रुम्बल, मिवी, भिके, लाइन, इमो, जालो, सोल र हाम्रो पात्रोलाई बन्द हुनेमा समावेश गरिएको छ। यद्यपि बिहीबार हाम्रो पात्रो र फेसबुक कम्पनी मेटाले सरकारसँग सम्पर्क गरेको भनिएको छ।
सर्वोच्चबाट मुद्दाको फैसला हुँदा सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने राजनीतिक दलहरु सामाजिक सञ्जालबारेको आदेश हुँदा भने चुप रहेको देखियो। अझ यसैलाई आधार बनाएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सर्वोच्चको परमादेशका आधारमा सामाजिक सञ्जालमाथि कडाइ गरिएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। निर्णय कार्यान्वयन र प्रभावकारितामाथि जनस्तरबाट सरकारप्रति अनेकौं प्रश्न उठिरहेका छन्।
सर्वोच्चले २०८१ असोज १३ मा सामाजिक सञ्जाल दर्ताबारे फैसला सुनाएको थियो। गत बुधबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको इजलासले सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी निर्णय सुनाउँदै दर्ता हुन नआउनेको सेवा कट् गर्न आदेश दिएपछि सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने बाटो खुलेको हो।
सरकारले सामाजिक सञ्जालको सुरक्षित प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८० जारी गरेको छ। उक्त निर्देशिकामा सरकारका गतिविधिमाथि प्रश्न गर्नेलाई कडा कानुन लगाइएको छ। सामाजिक सञ्जालमा हुने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गराउन खोजेको छ ।
सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ७९ अनुसार बनाएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशका २०८० मा सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सूचीकरण हुनुपर्ने मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जालमा दिएको अभिव्यक्तिका आधारमा प्रयोगकर्तालाई फौजदारी अभियोगमा कारबाहीसमेत गर्न सक्ने व्यवस्था समेटेको छ। संसद्ले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार तथा अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्न भनेर विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ बनाएको थियो।
उक्त ऐनको दफा ४७ को दुरुपयोग गरी सरकारले यसअघिदेखि नै प्रेस स्वतन्त्रता र सामाजिक सञ्जालमा हुने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गराउन खोजेको देखिएको हो।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र ऐनसेललगायत दूरसञ्चार क्षेत्रका सेवाप्रदायक कम्पनीले पनि सूचना जारी गरेर सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने जानकारी गराइसकेका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारको निर्णयअनुसार फेसबुक, ह्वाटसएप, इन्टाग्रामलगायतका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गरिएको जनाएको छ।
बिहीबार सरकारले दर्ता प्रक्रियामा नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। सोहीबमोजिम प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न निर्देशन गरेको थियो।
फेसबुक, युट्युबलगायत कम्पनीले ठूला करदाता कार्यालयमा कर तिर्दै आएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार मेटा, गुगल, माइक्रोसफ्ट, नेटफ्लिक्स, अमेजनलगायतका २० अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले डिजिटल सेवा कर र भ्याट गरी हालसम्म ९३ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाइसकेका छन्। तर, सम्पर्कमा नआएको भन्दै सरकारले बन्द गराएको छ।
सरकारले सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेपछि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएपसहित २६ सामाजिक सञ्जाल नेपालमा बन्द गरेको हो। यद्यपि, फेसबुकको मेटा कम्पनी र हाम्रो पात्रो मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएकाले बन्द नहुने संकेत सञ्चार मन्त्रालयले दिएको छ ।
निर्देशनपछि मेटा सरकारको सम्पर्कमा आएको र इमेलबाट फाराम पठाइएको छ।
फेसबुक, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जर, ह्वाट्स एप भने सक्रिय रहनसक्ने संकेत दिइएको छ। ‘हाम्रो पात्रो’ले सूचीकृत हुन निवेदन दिएकाले तत्काल निष्क्रिय नहुने स्पष्ट पारिएको छ।
नेपालमा हालसम्म सूचीकरण नभएका र मन्त्रालयले निष्क्रिय पार्न खोजेका सामाजिक सञ्जालमा फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्स एप, एक्स, लिंक्डइन, स्न्यापच्याट, डिस्कर्ड, पिन्ट्रेस्ट, थ्रेड, विच्याट, क्लब हाउस, टम्बलर, इमो, लाइनलगायत रहेको सञ्चार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद पौड्यालले बताए।
हाल टिकटक, भाइबर, पोपोलाइभ, विटक र निम्बज दर्तामा रहेकाले उनीहरूको सेवा सुचारु रहनेछ । टेलिग्राम र ग्लोबल डायरी सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेकाले उनीहरूको सेवा पनि जारी रहनेछ।
यद्यपि फेसबुक, युट्युबलगायत कम्पनीले ठूला करदाता कार्यालयमा कर तिर्दै आएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार मेटा, गुगल, माइक्रोसफ्ट, नेटफ्लिक्स, अमेजनलगायतका २० अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले डिजिटल सेवा कर र भ्याट गरी हालसम्म ९३ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाइसकेका छन्। तर, सम्पर्कमा नआएको भन्दै सरकारले बन्द गराएको छ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको परिपत्रसँगै सर्वसाधारण र विभिन्न संघसंस्था तथा राजनीतिक व्यक्तित्वले विरोध जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालगायतले ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको’ भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
सरकारको निर्णयले अर्बौंको डिजिटल अर्थतन्त्र धराशयी हुने जोखिम बढेको छ। सरकारले डिजिटल सेवा करबापत राजस्व तिरेका कम्पनीलाई नै बन्द गर्न खोज्नु नीतिगत अस्पष्टता भएको भन्दै उनीहरुको धारणा छ। डिजिटल माध्यम बन्दले सरकारको राजस्व संकलनमा असर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा जोखिम र सूचना प्रवाहमा बाधा ल्याउने निश्चित छ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले सरकारले अदालतको आदेशको बहानामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। उनले सरकारले आलोचनाबाट बच्न यस्तो कदम चालेको आरोप लगाउँदै निर्णय तुरुन्त सच्याउन माग गरेका छन्।
सरकार आफ्नो काममा असफल भएपछि जनताको आवाज दबाउनतर्फ लागेको टिप्पणी उनको छ। ‘जनचाहना र आफ्नै प्रतिबद्धता अनुरुप काम गर्न नसकेपछि आलोचना खेप्न बाध्य भएको सरकारले अदालतको आदेशको बहानामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु घोर आपत्तिजनक छ,’ डा. कोइरालाले लेखेका छन्। नेता कोइरालाले यो निर्णयले हजारौं नेपालीको रोजीरोटी खोसिने भन्दै सरकारको विवेकमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्।
ओली सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई अधोगति बनाउने कोसिस गरिरहेका बेला एमाले नेतासमेत रहेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयलाई उत्तर कोरिया पथको संज्ञा दिएका छन्।पूर्वसञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका बाँस्कोटाले विकृति अन्त्यका लागि नियमन गर्नुपर्नेमा सरकारले बिर्को लगाउनु उत्तर कोरियापथ भएको फेसबुकमार्फत बताएका हुन्।
‘नियमन प्रविधिको प्रबन्ध मिलाउने र कानुन बनाउने भनेथें मैले। तर सरकारले नर्थ कोरिया पो बनाउने भएछ। विकृति अन्त गर्न सूचनामा बिर्को लगाउने हैन नि’,उनले लेखेका छन्।
-1757050628.jpeg)
-1757048012.jpeg)
