काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनमा नाममा निजी सम्पत्तिमाथि एकपछि अर्को आक्रमण हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर चुनौती थपिएको छ। तत्कालै उत्पादन गतिविधि र रोजगारी अवसरमा कमी मात्र नभई दीर्घकालीन वृद्धि दरमै यसको असर पर्ने अर्थशास्त्रीको आंकलन छ।
गत केही वर्षयता नेपालमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने वातावरण खस्कँदै गएको छ। राजनीतिक अस्थिरता, नीति-नियमको अनिश्चितता, पुँजी पलायनको बढ्दो सम्भावना र सुरक्षा कमीले निजी लगानीकर्तामा गहिरो अविश्वास पैदा गरेको विश्लेषकको भनाइ छ। हालैको क्षतिले त्यो अविश्वासलाई झन प्रष्ट रूपमा देखाइदिएको छ।
पूर्वअर्थसचिव एवंम अर्थशास्त्री रामेश्वर खनालले निजी लगानीमाथि भएका आक्रमण र क्षतिको घटनाले नेपालको अर्थतन्त्र थप जटिल बन्ने संकेत देखाएको बताउँछन्।
‘निजी लगानी नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को महत्वपूर्ण हिस्सा हो। औद्योगिक उत्पादनदेखि रोजगारी, राजस्व संकलन र प्रविधि स्थानान्तरणसम्म यसको योगदान रहिआएको छ,’ अर्थशास्त्री खनालले भने ‘तर, लगानीमा असुरक्षा बढेपछि पुँजी पलायन हुने, नयाँ लगानी रोकिने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घट्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ।’
व्यापार व्यवसाय नहुँदा भएका उद्योग व्यवसायहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। राजस्वसमेत चाप परिरहेको थियो।
उसै त अहिले मुलुक चरम आर्थिक संकटसँग गुज्रिरहेको छ। कोभिड १९ र त्यसपछि जारी आर्थिक मन्दीको कारण मुलुकमा नयाँ उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आउनै सकेको थिएन।
व्यापार व्यवसाय नहुँदा भएका उद्योग व्यवसायहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। राजस्वसमेत चाप परिरहेको थियो। जसको कारण वर्षेनी ठूलो मात्रामा विदेशी ऋण जो मुलुकको प्रशासनिक खर्चका लागि लिनुपर्ने बाध्यता झेलिरहेको थियो।
पछिल्लो केही समययता अर्थतन्त्रमा सामान्य सुधार भएको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरिरहेको थियो। सामान्यतर्फ अर्थतन्त्रअघि बढ्दै गर्दा मुलुकमा भ्रष्टचार नियन्त्रणदेखि विभिन्न एजेण्डाका साथ सोमबारबाट जेनजीहरुले आन्दोलन सुरु गरे। सोमबार र मंगलबारको आन्दोलन हिंसामा परिणत भयो। र, धेरैले ज्यान गुमाए। धेरै सरकारी एवंम निजी सम्पतीहरुमा तोडफोड र आगजनी भयो। जसले गर्दा मुलुकका ठूला-ठूला संरचनाहरु ध्वस्त भयो।
हालको राजनीतिक अस्थिरता र हिंसात्मक घटनाले नेपालमा लगानी वातावरणलाई गम्भीर संकटमा पारेको अर्थशास्त्री डा. पृथ्वीराज लिगलको विश्लेषण छ। निजी क्षेत्रमाथि हुने आक्रमण रोकिएन। मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता संकटमा पर्ने बताउँछन्। शान्ति, सुरक्षा र राजनीतिक स्थिरता मात्र होइन, निजी र विदेशी लगानीको संरक्षणमा तत्काल पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
राजनीतिक अस्थिरता र हिंसात्मक गतिविधिले लगानी वातावरणलाई कमजोर बनाएको छ। ‘निजी क्षेत्रमाथिको आक्रमणले रोजगार, उत्पादन र उपभोक्ता विश्वासमा नकारात्मक असर पुर्याएको छ,’ अर्थशास्त्री डा. लिगलले भने, ‘दीर्घकालीन रूपमा, अर्थतन्त्रमा मन्दी, महँगी वृद्धि र प्रवासमा युवाहरूको पलायन बढ्ने जोखिम छ।’
निजी लगानी घट्दा उत्पादन क्षेत्र ठप्प हुने, रोजगारी सिर्जना न्यून हुने र भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब बढ्ने अवस्था आउँछ।
परिवर्तनको नाममा निजी क्षेत्रमाथि गरिएको आक्रमणले मुलुकमा लगानी सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश फैलाएको छ। विदेशी लगानीमा सञ्चालन भएको एनसेल, पाँचतारे होटल हिल्टन, अर्बपति विनोद चौधरीको सिजी, भाटभटेनी सुपरमार्केट लगायतका व्यवसायमा तोडफोड र आगजनीले निजी क्षेत्रको मनोबल घटाएको छ। यसको प्रभावले नयाँ लगानी रोकिए मात्र होइन, भएका लगानी पनि सुरक्षित राख्ने प्रयत्नतर्फ केन्द्रित भएका छन्।
सम्भावित असर
रोजगारीमा कमीः निजी क्षेत्र रोजगारको प्रमुख स्रोत भएकाले लगानी घटे रोजगारी सृजनामा प्रत्यक्ष असर पर्छ। उद्योग व्यवसायमा उत्पादनमा गिरावट उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्र स्थिरतामा नआउँदा समग्र उत्पादन गतिविधि कमजोर हुन्छ।
सरकारको आम्दानीको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रको करबाट हुने भएकाले राजस्व घट्ने जोखिम बढ्छ। यस्तै घरेलु मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले समेत नेपाललाई ‘उच्च जोखिमयुक्त बजार’ का रूपमा हेर्ने सम्भावना बलियो हुन्छ।
विश्वास पुनः स्थापना अपरिहार्य
अर्थशास्त्रीका अनुसार लगानीकर्तामा विश्वास जगाउन सकिएन भने आगामी केही वर्षसम्म अर्थतन्त्रलाई पुनः उकास्न गाह्रो हुन्छ। नीति स्थिरता, कानुनी स्पष्टता, राजनीतिक जिम्मेवारी र सुरक्षाको सुनिश्चितता तत्कालका प्राथमिक कार्य हुने उनीहरूको सुझाव छ।
आर्थिक सूचकमा असर
निजी लगानी घट्दा उत्पादन क्षेत्र ठप्प हुने, रोजगारी सिर्जना न्यून हुने र भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब बढ्ने अवस्था आउँछ। लगानीकर्ताले नेपाललाई ‘उच्च जोखिमको बजार’का रूपमा मूल्यांकन गर्न थालेपछि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसमेत घट्न सक्ने खतरा देखिएको छ। यसले दीर्घकालीन रुपमा औद्योगिक विकासमा अवरोध पुर्याउने सम्भावना बढाएको छ।
विश्वास पुनः स्थापना आवश्यक
अर्थशास्त्रीका अनुसार लगानीकर्ताको विश्वास पुनः स्थापना नगरेसम्म अर्थतन्त्रलाई पुनः उकालो चढाउन कठिन हुन्छ। त्यसका लागि नीति नियममा स्थिरता, सरकारी निकायबीच समन्वय, कानुनी स्पष्टता र सुरक्षाको सुनिश्चितता अपरिहार्य देखिन्छ।
नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा निजी लगानीको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको अवस्थामा यस खाले क्षति दीर्घकालीन चिन्ताको विषय भएको विश्लेषकको भनाइ छ।
_nV0zbrwrfH-1757481317.png)
