काठमाडौं। पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ मा तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन नसकेको, प्रहरी प्रमुख नियुक्ति प्रकरणमा हस्तक्षेप गरेकोलगायतका आरोप लगाएर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए, २०७४ वैशाख १७ मा।
महाभियोग दर्तालगत्तै संसद् सचिवालयले सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्री कार्की निलम्बर भएको पत्र पठाएको थियो। तर, महाअभियोगको प्रस्ताव २०७४ जेठ २३ फिर्ता भएको थियो।
जेनजी आन्दोलनको रापमा सत्ताच्युत हुन पुगेका कांग्रेस, एमाले, नेकपा माओवादीसमतेले प्रधानन्यायाधीश हुँदा महाभियोग लगाएकी उनै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन जनाएर नेपालकाे पहिलाे महिला प्रधानमन्त्री बनाए।
न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको, कार्यविधि र कानुनको पालना नगरेको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आघात पुर्याएकोलगायत आरोप उनीमाथि कांग्रेससहितका पार्टीले उबेला लगाएका थिए।
कार्की निलम्बनमा परिन् र सर्वोच्चबाट अवकाशसमेत भइन्। तर, ८२ लागिसक्यो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशमाथि जे–जे आरोप लगाइएका थिए, तिनै आरोपसहित भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको जेनजी समूहले पनि राजनीतिक दलमाथि यिनै आरोप लगाएर सत्ताविमुख गराएपछि कार्की सबैको रोजाइमा परिन्। राजनीतिक दलहरु नैतिक रुपमा स्वखलित हुनुपर्यो।
सांसद मीन विश्वकर्मा प्रस्तावक र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद टेकबहादुर बस्नेत समर्थक रहेको महाअभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको थियो। महाअभियोग प्रस्तावमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २४९ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए।
महाअभियोग दर्ता भएसँगै कार्कीको प्रधानन्यायाधीश पद स्वतः निलम्बनमा परेको थियो। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गर्न थालेपछि कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताएका थिए। निलम्बनमै रहँदा कार्कीले जेठ २४ मा अनिवार्य सेवानिवृत्त भइन्।
नेपालको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको यो नै पहिलो घटना थियाे। नेपालमै पहिलो पहिलो महिला प्रधानन्याधीश कार्कीले फेरि पहिलोपटक महिला प्रधानमन्त्री बन्ने रेकर्ड राखिन्। अन्तरिम सरकारको प्रमुख पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की बनाउने पक्का भएसँगै मुलुकले पहिलोपटक महिला प्रधानमन्त्रीकाे ताज पहिरिन सफल भइन्।
राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासमा बिहीबार रातभर भएको जेनजी प्रतिनिधिसहितको वार्तामा अन्तरिम प्रधानमन्त्री पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई बनाउन सर्वपक्षीय समझदारी जुटेसँगै कार्की सर्वसम्मत हुन पुगेकी हुन्। कार्कीकाे अबकाे कार्यभार मुलुकका संवैधानिक अंग बलियाे बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन प्राथमिकता पर्नु अनिवार्य छ।
-1762306889.png)
