काठमाडाैं। भ्रष्टाचारविरुद्धको जेनजी आन्दोलनले केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेपछि आन्दोलनकारीको मागअनुसार नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक मुलुकले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पाएको छ।
२०७३ मा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनेपछि विभिन्न मुद्दाका चर्चित फैसला सुनाएर चर्चामा आएकी नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको जन्म २००९ जेठ २५ मा मोरङ हालको विराटनगर महानगर शंकरपुरमा भएको थियो।
कार्कीलाई हाल आन्दोलनबाट पदच्युत उनै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्षताको संवैधानिक परिषद्ले २०७३ मा नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका रुपमा नियुक्त गरेको थियो। न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताका लागि परिचित कार्की २०७३ असार २७ देखि २०७४ जेठ २४ सम्म नेपालको प्रधानन्यायाधीश रहिन्।
प्रधानमन्त्री कार्की महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट २०२८ मा बीए र बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट २०३१ मा राजनीतिशास्त्रमा एमए हुन्। त्यसपछि उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०३४ मा कानुनमा स्नातक गरेकी थिइन्।
हक्की र निडर स्वभावकी कार्कीसँगको साइनो सम्बन्ध भने नेपाली कांग्रेससँग जोडिएको छ। कार्की सात सन्तानमध्येकी जेठी हुन्। कार्कीको परिवार विराटनगरस्थित बीपी कोइरालाको परिवारसँग नजिक थिए। कार्कीका बुबबाले डाक्टर बनाउन चाहे पनि उनले अध्ययनका लागि कानुन विषय रोजेकी थिइन्।
२०७३ मा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनेपछि विभिन्न मुद्दाका चर्चित फैसला सुनाएर चर्चामा आएकी नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको जन्म २००९ जेठ २५ मा मोरङ हालको विराटनगर महानगर शंकरपुरमा भएको थियो।
बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय वाराणसीमा अध्ययनरत रहँदा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता दुर्गाप्रसाद सुवेदीसँग भेट भई उनीहरूको विवाह भएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्कीको व्यावसायिक जीवन शिक्षण पेसाबाट सुरु भएको थियो। उनले २०४२ देखि २०४६ सम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा प्राध्यापन गरेकी थिइन्। उनी विराटनगरस्थित पुनरावेदन अदालतको बार अध्यक्षसमेत थिइन्।
२०३५ बाट वकालत सुरु गरेकी कार्कीले २०६५ माघ ९ मा सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएकी थिइन्। कार्की २०६७ मंसिर २ मा स्थायी न्यायाधीश बनेकी थिइन्। सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुनुपूर्व कार्की सर्वोच्चकै वरिष्ठ न्यायाधीश बनेकी थिइन्।
तर, २०७४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन नसकेको, प्रहरी प्रमुख नियुक्ति प्रकरणमा हस्तक्षेप गरेकोलगायतका आरोप लगाएर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर, महाअभियोगको प्रस्ताव २०७४ जेठ २३ फिर्ता भएको थियो।
कार्यविधि र कानुनको पालना, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा अडिग नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीको आगामी कार्यभार आन्दोलनकारी युवा जेनजीका माग पूरा गराएर संविधान संशोधनमार्फत लोकतान्त्रिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हुनेछ।
