काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारबाट आउने विप्रेषणमा ३९ प्रतिशतको उल्लेखनीय वृद्धि र विदेशी मुद्रा सञ्चिति रेकर्ड स्तरमा पुग्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको ६ महिने प्रतिवेदनले सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ। तर, अर्थशास्त्रीहरू यी तथ्यांकले अर्थतन्त्रको वास्तविक स्वास्थ्य प्रतिबिम्बित नगर्ने बताइरहेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्म विप्रेषण आप्रवाह १ खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोड पुगेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति २२ अर्ब १६ करोड अमेरिकी डलर कायम भएको तथ्यांकले सतहमा सकारात्मक संकेत दिए पनि यसको पछाडि लुकेको संरचनागत कमजोरी र दीर्घकालीन जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन भन्ने विज्ञहरूको तर्क छ।
विप्रेषणमा निर्भरता : आशीर्वाद कि अभिशाप?
नेपाली अर्थतन्त्र विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भर बन्दै गएको चिन्ताजनक तथ्यांक छ। ६ महिनामा १ खर्ब ६२ अर्ब विप्रेषण आउनु सतहमा सकारात्मक देखिए पनि यसले दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरताका लागि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।
अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले विप्रेषणमा बढ्दो निर्भरता नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भएको बताए। 'विप्रेषण बढ्नु सकारात्मक होइन, यो हाम्रो संरचनागत समस्याको प्रतिबिम्ब हो। यसको अर्थ हाम्रो मुलुकमा उत्पादनशील रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन। युवाहरू देश छोडेर जानु बाध्यता हो, रोजाइ होइन,' उनले भने।
मुद्रास्फीति २ दशमलव ४२ प्रतिशतमा सीमित रहेको तथ्यांकलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भरताले अर्थतन्त्रलाई बाह्य आघातप्रति संवेदनशील बनाउँछ। खाडी मुलुक वा मलेसियाको अर्थतन्त्रमा समस्या आए विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आए वा गन्तव्य मुलुकहरूले आप्रवासी नीति कडा बनाए नेपालको अर्थतन्त्र तुरुन्तै संकटमा पर्न सक्छ।
अर्थशास्त्री डा. पुष्पराज कँडेलले विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्दा यो अस्थायी राहत मात्र भएको बताए। 'विप्रेषण आएर उपभोगमा खर्च भइरहेको छ। जग्गाजमिन, सुन चाँदी र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ। यसले दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता बढाउँदैन,' उनले भने ।
निर्यात बढे, तर व्यापार घाटा झनै फराकिलो
निर्यात ४४ प्रतिशतले बढेर १४२ अर्ब २ करोड पुगेको तथ्यांकलाई सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। तर, यसको गहिराइमा गएर हेर्दा चिन्ताजनक तथ्यहरू देखिन्छन्।
पहिलो, निर्यात बढे पनि आयात झनै धेरै बढेको छ। आयात १४ प्रतिशतले बढेर ९३९ अर्ब पुग्दा व्यापार घाटा ७९६ अर्ब पुगेको छ। यसको जति निर्यात भयाे, त्यसभन्दा साढे छ गुणा बढी आयात भइरहकाे छ। निर्यात-आयात अनुपात मात्र १५ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ।
दोस्रो, नेपालको निर्यात संरचना अत्यन्तै कमजोर छ। उच्च मूल्य वर्धन भएका उत्पादनको निर्यात नगण्य छ। मुख्यतया कच्चा पदार्थ र न्यून प्रशोधित वस्तुको निर्यात भइरहेको छ। तेस्रो, चीनतर्फको निर्यातमा ६७ प्रतिशतले कमी आएको छ। यसले नेपालको निर्यात बजार विविधीकरणको असफलतालाई देखाउँछ। भारतमा मात्र अत्यधिक निर्भर रहनु पनि जोखिमपूर्ण छ।
व्यापार विश्लेषक रवि सैंजुले नेपालको व्यापार घाटाको मूल कारण उत्पादन क्षमताको अभाव रहेको बताए। "हामीसँग निर्यात गर्न लायक उत्पादन नै छैन। उद्योग धन्दा बन्द छन्। नयाँ उद्योग खुलिरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा निर्यात कसरी बढ्ला?" उनले प्रश्न गरे।
मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा : तर यसको अर्थ के हो?
मुद्रास्फीति २ दशमलव ४२ प्रतिशतमा सीमित रहेको तथ्यांकलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। तर यसको पछाडिको कथा फरक छ। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ऋणात्मक अर्थात् माइनस ० दशमलव ०९ प्रतिशत रहेको छ। सतहमा हेर्दा यो राम्रो देखिन्छ, तर वास्तवमा यसले आर्थिक गतिविधिको सुस्तता र मागको कमीलाई संकेत गर्छ।
नेपाली अर्थतन्त्रका केही सूचक सकारात्मक देखिए पनि संरचनागत समस्या गम्भीर छ।
अर्थशास्त्री मीनबहादुर श्रेष्ठले अत्यधिक न्यून मुद्रास्फीति पनि चिन्ताको विषय भएको बताए। "अत्यधिक न्यून मुद्रास्फीति वा डिफ्लेसनले अर्थतन्त्रमा खर्च र लगानी घट्छ। मानिसहरू भोलि मूल्य झनै घट्छ भनेर खर्च गर्न ढिलाइ गर्छन्। यसले आर्थिक गतिविधि झनै सुस्त बनाउँछ," उनले भने।
यसबाहेक, सेवा र शिक्षाको मुद्रास्फीति उच्च छ। शिक्षाको मुद्रास्फीति ७ दशमलव ५६ प्रतिशत र विविध वस्तु तथा सेवाको २१ दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ। यसले सर्वसाधारण नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।
बैंकमा निक्षेप ५ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेर ७६ अर्ब ८१ करोड पुगेको र ब्याजदर घटेको तथ्यांकलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ। तर निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह मात्र ३ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ। यसको अर्थ बैंकमा पैसा छ, तर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छैन। कर्जा प्रवाहको विश्लेषण गर्दा उपभोग क्षेत्रतर्फको कर्जा ९ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको छ भने कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा १ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको छ।
६ महिनामा सरकारले ६९० अर्ब खर्च गरेको छ भने राजस्व संकलन ५७७ अर्ब मात्र रहेको छ। यसले घाटा बजेटको संकेत गर्छ। विशेष चिन्ताको विषय के छ भने पूँजीगत खर्च मात्र ४९ अर्ब ४३ करोड रहेको छ, जुन कुल खर्चको ७ प्रतिशत मात्र हो। चालू खर्च ४८७ अर्ब १४ करोड रहेको छ, जुन कुल खर्चको ७१ प्रतिशत हो। यसले सरकारले पूर्वाधार निर्माण र विकास खर्चमा कम ध्यान दिएको देखाउँछ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति २२ अर्ब १६ करोड डलर पुग्नु निस्सन्देह सकारात्मक छ। यो १८ दशमलव १ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त छ। तर यसको स्रोत विप्रेषण मात्रै हाे। पर्यटन, उत्पादन र निर्यात होइन। अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीले यो सञ्चिति दिगोपन नभएको बताए।
"सञ्चिति बढ्नुको कारण हाम्रो उत्पादन क्षमता बढेको होइन। विप्रेषण आयो, पर्यटक वा सेवा निर्यात बढ्यो भनेर होइन। मुख्य कारण आयात केही नियन्त्रणमा आएको र विप्रेषण बढेको हो," उनले भने। विदेशी सञ्चितिको यो स्तर कुनै पनि बेला घट्न सक्छ। विश्व अर्थतन्त्रमा समस्या आए, तेलको मूल्य बढे, वा विप्रेषणमा कमी आए यो सञ्चिति तुरुन्तै घट्न सक्छ। यसैले यसलाई आत्मसन्तुष्टिको आधार बनाउनु खतरनाक हुन सक्छ।
नेपाली अर्थतन्त्रका केही सूचक सकारात्मक देखिए पनि संरचनागत समस्या गम्भीर छ। विप्रेषण र विदेशी सञ्चिति बढ्नु राम्रो हो, तर यो दिगो समाधान होइन। वास्तविक समृद्धि उत्पादन र रोजगारी सृजनाबाट आउँछ, विप्रेषणबाट होइन।
