काठमाडौं। नेपालको आधुनिक इतिहासमा २०५८ देखि प्रत्येक दशकमा आउने संकटले मुलुकलाई निरन्तर पछाडि धकेलिरहेको छ। राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक विपद् र बाह्य हस्तक्षेपको त्रिकोणीय संकटले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधाभन्दा बढी क्षति पुर्याएको छ। शून्य दशमलव दुई प्रतिशतको न्यूनतम वृद्धिदेखि नकारात्मक वृद्धिसम्मको यो यात्राले नेपाललाई संकटको दुष्चक्रमा फसाएको छ।
हिमालको काखमा अवस्थित मुलुकको आर्थिक कथा विडम्बनाले भरिएको छ। प्राकृतिक स्रोत–साधनले भरिपूर्ण र भौगोलिक रूपमा दुई उदीयमान आर्थिक महाशक्ति भारत र चीनबीच अवस्थित भएर पनि नेपाल विश्वका सबैभन्दा गरिब मुलुकमध्ये एक बनेको छ। यसको मूल कारण–प्रत्येक दशकमा आउने ठूला संकटले मुलुकको विकासको गतिलाई बारम्बार बाधा पुर्याइरहनु।
नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई बुझ्न यसको आधारभूत संरचनालाई हेरिनुपर्छ। वल्र्ड इकोनोमिक्सका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन क्रयशक्ति समानताको आधारमा २ सय ५३ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन विश्व बैंकको आधिकारिक अनुमानभन्दा ६५ प्रतिशत बढी हो। तैपनि प्रतिव्यक्ति आम्दानीका हिसाबले हेर्दा नेपाली जनताको औषत वार्षिक आम्दानी मात्र १ हजार ३४६ अमेरिकी डलर मात्रै छ।
यो आम्दानीको स्रोत हेर्दा नेपालको विकृति स्पष्ट हुन्छ। मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतसम्म पुग्छ। यो निर्भरता सन् २००२ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ११ दशमलव १९ प्रतिशत मात्र थियो। तर, २०१५ मा ३१ दशमलव ५३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। यसले नेपालका युवा पुस्ता मुलुकभित्र रोजगारी अवसर नपाएर विदेशिन बाध्य भएको देखाउँछ।
कृषिप्रधान नेपालमा अझै पनि जनसंख्याको ६५ प्रतिशत कृषिकर्ममा छन्। तर, यसले कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशतभन्दा मात्र योगदान गर्छ। यसैगरी सेवाक्षेत्रले ६० दशमलव ५ प्रतिशत र उद्योगले मात्र १३ दशमलव ५ प्रतिशत योगदान गर्छ। यो संरचनाले नेपालको आर्थिक रुपान्तरण अझै पनि अधूरो देखिएको समाजशास्त्री उद्धव पोखरेल बताउँछन्।
२०५८/६१ः राजकीय संकट र गृहयुद्धले आर्थिक विनास
नेपालको आधुनिक आर्थिक संकटको सुरुआत सन् २००१ मा भएको राजदरबार हत्याकाण्डसँगै भयो। राजा वीरेन्द्रसहित परिवारको हत्यापछि सत्तामा आएका राजा ज्ञानेन्द्रले सन् २००५ फेब्रुअरी १ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बर्खास्त गरी आपतकालीन अवस्था घोषणा गरे। यो कदमले मुलुकलाई संवैधानिक संकटमा मात्र धकेलेन, आर्थिक विकासको गतिलाई पनि ठप्प पारिदियो।
यस अवधिमा नेपालको आर्थिक अवस्था निराशाजनक रह्यो। सन् १९९६ देखि १९९९ सम्म वास्तविक कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर औषत ४ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो। १९९९ मा ६ प्रतिशतमा पुगेर आशा जगाए पनि सन् २००१ मा फेरि ५ दशमलव ५ प्रतिशतमा खुम्चियो। यो गिरावट केवल राजनीतिक अस्थिरताका कारण मात्र भएको होइन, १९९६ देखि चलिरहेको माओवादी गृहयुद्धका कारण पनि मिसिएको थियो।
माओवादी युद्धको आर्थिक लागत अकल्पनीय थियो। १० वर्षसम्म चलेको यो संघर्षमा १७ हजार बढी मानिसको ज्यान गयो र लाखौं विस्थापित भए। यसले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई गम्भीर रूपमा बाधा पुर्यायो। ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि उत्पादन घट्यो, पूर्वाधार नष्ट भयो र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा बन्द भए। हजारौं विद्यालय बन्द भए र शिक्षकले आफ्नो थातथलो छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था बनेको पोखरेल बताउँछन्।
यस अवधिमा नेपालको व्यापारिक क्षेत्रमा केही सुधार देखिएको थियो। सन्, २०००/२००१ मा निर्यात १४ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो भने आयात ४ दशमलव ५ प्रतिशत वृद्धि मात्र भएको थियो। यसले व्यापार घाटालाई अघिल्लो वर्षभन्दा ४ प्रतिशतले घटाएर ७४९ मिलियन अमेरिकी डलरमा झारेको थियो। कार्पेट र कपडा उद्योगको विकासले यसमा मुख्य भूमिका खेलेको थियो। यी दुई उद्योगले कुल निर्यातको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए।
तर, राजकीय कूपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिक्रियाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप नोक्सान पुर्यायो। दाताहरूले सैन्य सहायता स्थगित गरे। प्रत्यक्ष द्विपक्षीय र बहुपक्षीय बजेट सहायता रोके र सामाजिक तथा आर्थिक सुधार कार्यक्रमका लागि कोष जुटाउन अनिच्छा देखाए। यसले नेपालको विकास प्रक्रियालाई गम्भीर धक्का दियो। मुलुक आर्थिक अस्थिरताको गहिरो खाडलमा पस्यो।
२०७२ को भूकम्पः अकल्पनीय विनासको महाकथा
सन् २०१५ अप्रिल २५ नेपालको इतिहासका लागि सबैभन्दा कालो दिन बन्यो। बिहान ११ः५६ बजे आएको ७.८ म्याग्नेच्युडको भूकम्पले मुलुकलाई ८० वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक विपद्मा फसायो। यो भूकम्प केवल प्राकृतिक विपद् मात्र थिएन, नेपालको आर्थिक भविष्यलाई नै बदलिदिने घटना थियो।
भूकम्पको तत्काल मानवीय हानि भयावह थियो। ८ हजार ९७९ जनाको ज्यान गयो, २२ हजार ३०९ जना घाइते भए र २८ लाख मानिस विस्थापित भए। यो संख्या त्यसबेलाको नेपालको कुल जनसंख्याको एक तिहाइभन्दा बढी थियो। ६ लाखभन्दा बढी संरचना क्षतिग्रस्त भए, जसमा काठमाडौं उपत्यकाका ऐतिहासिक स्मारक, विश्वसम्पदा स्थल र आधुनिक भवन सामेल थिए।
आर्थिक क्षतिको हिसाब गर्दा यो भूकम्पको विनासकारी प्रभाव अझ स्पष्ट हुन्छ। नेपाल सरकारको नेतृत्वमा गरिएको विस्तृत क्षति मूल्यांकनअनुसार कुल क्षति ७ दशमलव १ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको थियो। तर, पछिका अध्ययनले यो क्षति ९ दशमलव ४ बिलियन अमेरिकी डलरसम्म पुगेको देखाएको छ। यो रकम त्यसबेलाको नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधाभन्दा बढी हुन पुगेको अर्थशास्त्री डा. गोविन्दराज पोखरेल बताउँछन्।
अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणले प्रारम्भिक रूपमा यो क्षति कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३५ प्रतिशतसम्म हुन सक्ने अनुमान गरेको थियो।
कृषि क्षेत्रमा मात्र २५५ मिलियन अमेरिकी डलरको क्षति भयो। यसको ८६ प्रतिशत हानि पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा भयो, जहाँ खाद्यान्न उत्पादन प्रणाली वर्षामा आधारित, जोखिममा आधारित र निर्वाहमुखी थियो। यी क्षेत्रका मानिसको जीवनयापन कृषि र परम्परागत बालीको जैविक विविधतामा निर्भर थियो।
शिक्षा क्षेत्रमा ७ हजारभन्दा बढी विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था भयो। स्वास्थ्य सेवा, सडक, पुल र सञ्चार सञ्जालमा व्यापक क्षति भयो। पर्यटन उद्योग, जसले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९ प्रतिशत योगदान गथ्र्याे, तत्काल ठप्प भयो। एभरेष्ट बेस क्याम्पमा १९ जना पर्वतारोहीको मृत्यु भयो भने सयौंको उद्धार गर्नुपरेको अवस्था भयो।
भूकम्पको द्वितीयक प्रभाव पनि कम विनासकारी थिएनन्। हिमपहिरो र पहिरोले राहत कार्यमा बाधा पुर्यायो। कालीगण्डकी नदीमा आएको पहिरोले बाढीको जोखिम बढायो। मानव तस्करीमा वृद्धि भयो, श्रम लागत र उपलब्धताको समस्या बढ्यो। भाडा एवं सम्पत्तिको लागतमा वृद्धि भयो र मानसिक स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्यो।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदरमा यसको प्रभाव स्पष्ट देखियो। सन् २०१३ मा ६ प्रतिशत वृद्धिदर भएको नेपालको अर्थतन्त्र सन् २०१५ मा शून्य दशमलव ६ प्रतिशतमा झर्यो। सन् २०१७ मा ७ दशमलव ५ प्रतिशतको रेकर्ड वृद्धि देखाएर केही सुधार भएको आशा जागेको थियो। तर, २०२० मा कोभिड–१९ का कारण नकारात्मक ४ दशमलव १ प्रतिशतमा पुगेर फेरि संकटमा पस्यो।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ४ दशमलव १ बिलियन अमेरिकी डलर सहायताको प्रतिज्ञा गरेका थिए। पुनर्निर्माणको काम निकै ढिलो भयो। सरकारले प्रत्येक घरधुरीका लागि ३ लाख रुपैयाँ अनुदान घोषणा गर्यो। तर, वास्तविक निर्माण खर्च यसभन्दा दोब्बर भएको अध्ययनले देखाएका छन्। तीन वर्षपछि गरिएको सर्वेक्षणले मात्र १२ प्रतिशत पुनर्निर्माण रकम वितरण भएको देखाएको थियो।
२०७२ को नाकाबन्दीः दोहोरो आपतकालीन अवस्था
भूकम्पबाट निको हुन नपाउँदै नेपाल अर्को गम्भीर संकटमा फस्यो। २०१५ सेप्टेम्बर २० मा नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले अनौपचारिक नाकाबन्दी लगायो, जुन २०१६ फेब्रुअरीसम्म चल्यो। यो नाकाबन्दी नेपालको अर्थतन्त्रका लागि दोहोरो प्रहार थियो, किनकि मुलुक अझै भूकम्पको पुनर्निर्माणमा व्यस्त हुँदै थियो।
सामान्य अवस्थामा भारतबाट दैनिक ३ सय इन्धन ट्यांकर नेपाल प्रवेश गर्थे। तर, नाकाबन्दीका कारण यो संख्या दैनिक पाँचदेखि दस ट्यांकरसम्ममा झरेको थियो। यसले इन्धन संकट सिर्जना गर्याे र पेट्रोल कालोबजारीमा ५ सय रुपैयाँ प्रतिलिटरमा बिक्री हुन थाल्यो। जबकि सामान्य मूल्य १ सय रुपैयाँ प्रतिलिटर मात्र थियो।
यो संकटले स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर असर पार्यो। अस्पतालमा औषधी र रगत सकिए। युनिसेफ र अक्सफामले नाकाबन्दीले नेपाललाई ठूलो स्वास्थ्य संकटमा पुर्याउने र करोडौं मानिसलाई प्रभाव पार्ने आकलनसहित अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए। खाद्य सुरक्षामा समस्या भयो र तरकारी तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासियो।
उद्योग क्षेत्र ठप्प भयो। केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार २०१५/१६ मा नेपालको अर्थतन्त्र शून्य दशमलव २ प्रतिशत मात्र वृद्धि भयो। यो नेपालको आधुनिक आर्थिक इतिहासकै सबैभन्दा कम वृद्धिदर थियो। यातायात व्यवस्था ठप्प भयो, सार्वजनिक यातायात चल्न सकेनन् र औद्योगिक उत्पादन गम्भीर रूपमा प्रभावित भयो।
नाकाबन्दीले भूकम्प पुनर्निर्माणमा बाधा पुग्यो। इन्धन र निर्माण सामग्री अभावले पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई ढिलो बनायो। यसका कारण भूकम्प पीडितलाई थप कष्ट भोग्नुपरेको अवस्था भयो। सरकार संकटको व्यवस्थापनमा व्यस्त हुनुपर्दा पुनर्निर्माणमा ध्यान दिन सकेन।
यसै अवधिमा नेपालले चीनसँग ऊर्जा सहयोग सम्झौता गर्यो। नेपाल आयल निगम र पेट्रोचाइनाबीचको यो समझदारी नेपाल–चीनबीचको पहिलो इन्धन सम्झौता थियो। चीनले १३्र लाख लिटर इन्धन नेपाललाई सहायताको रूपमा दिने प्रतिबद्धता गर्यो।
समकालीन संकटः निरन्तर आर्थिक अस्थिरता
नेपालको आर्थिक संकटको धागो यहीँ टुटेको छैन। कोभिड–१९ महामारी र हालैका राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकलाई नयाँ संकटमा फसाएको छ। २०१९्/२० मा नेपालको अर्थतन्त्र चार दशकमा पहिलो पटक माइनस १ दशमलव ९ प्रतिशत हुन पुग्यो। यसपछि २०२२/२३ मा नेपाल ६ दशकमा पहिलो पटक मन्दीमा गएको घोषणा भयो।
केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार दोस्रो चौमासिकमा कुल गार्हस्थ उत्पादन शून्य दशमलव ७३ प्रतिशतले घट्यो। त्यसबेला व्यापार र निर्माण तथा खनन् क्षेत्रको मन्दीका कारण अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुन पुग्यो। पहिलो चौमासिकमा पनि शून्य दशमलव ३४ प्रतिशतको गिरावट भएको थियो।
हालको आर्थिक अवस्था हेर्दा केही सुधारका संकेत देखिन्छन्। २०२५ को पहिलो आधा वर्षमा वास्तविक कुल गार्हस्थ उत्पादन ४ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको ४ दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा बढी हो। यो वृद्धि मुख्यतया कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा सुधारका कारण भएको हो। यद्यपि सेवा क्षेत्रमा केही मन्दी देखिएको छ।
यो सुधार प्राकृतिक विपद् र पर्यटन क्षेत्रमा व्यवधानका बाबजुद भएको छ। बाढीपहिरोले कुल गार्हस्थ उत्पादनको शून्य दशमलव ८ प्रतिशत बराबरको क्षति पुर्याएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका कारण पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो व्यवधान भएको छ।
त्यसबेला विप्रेषण प्रवाहमा केही गिरावट देखिएको थियो। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२ दशमलव ९ प्रतिशतबाट १२ दशमलव ४ प्रतिशतमा झरेको छ। यो गिरावट मुख्यतया श्रमिक वहिर्गमनमा २६ प्रतिशत कमी आएका कारण भएको हो। विशेषगरी मलेसिया रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्यामा ७४ प्रतिशत गिरावट आएको छ।
आर्थिक निर्भरता र संरचनागत समस्या
नेपालको आर्थिक समस्याको मूल कारण अत्यधिक बाह्य निर्भरता हो। सन् १९७६ देखि नेपालले भुक्तानी सन्तुलन संकटबाट बच्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट ९ पटक सहायता लिनुपरेको छ। पछिल्लो विस्तारित ऋण सुविधाअन्तर्गत ३७२ मिलियन अमेरिकी डलर लिइरहेको छ। यो जनवरी २०२२ मा सुरु भएको हो।
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अर्काे ठूलो चुनौती हो। सन् २००८ देखि अहिलेसम्म १३्र वटा सरकार गठन भएका छन्। यसको अर्थ औषत सरकारको अवधि १ दशमलव ३ वर्ष मात्र हो। यो अस्थिरताले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा निरन्तरता ल्याउन बाधा पुर्याएको छ।
व्यापार घाटाको समस्या निरन्तर बढ्दो छ। नेपालले आधिकारिक रूपमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशत व्यापार घाटा कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ। निर्यात स्थिर रहँदा आयात अकासिएको छ।
युवा पलायनको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ। हरेक वर्ष १० लाख बढी युवा बिदेसिने गरेको सरकारी तथ्यांक छ। पछिल्लो तीन वर्षमा थप १० लाख युवाले मुलुक छाडेका छन्। एक वर्षमा मात्र ५ लाख ४४ हजार ३२० जनाले विदेश रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुमतिपत्र दिएका छन्।
नेपालको २०५८ देखिको आर्थिक यात्रा त्रासदी कथा हो। प्रत्येक दशकमा आउने संकटले मुलुकलाई निरन्तर रूपमा विकासको बाटोबाट विचलित बनाएको छ। राजकीय संकटदेखि भूकम्प, नाकाबन्दीदेखि महामारी र मन्दीसम्मको यस शृंखलाले नेपाललाई दुष्चक्रमा फसाएको छ।
यी संकटको कुल आर्थिक लागत नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधाभन्दा बढी पुगेको छ। २०१५ को भूकम्पले मात्र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशत क्षति पुर्यायो। भारतीय नाकाबन्दीले कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर शून्य दशमलव २ प्रतिशतमा झारिदियो। कोभिड–१९ ले चार दशकमा पहिलो पटक अर्थतन्त्रलाई संकुचित बनायो। ६ दशकमा पहिलो पटक २०२२/२३ मा अर्थतन्त्र मन्दीमा प्रवेश गर्नुपर्यो।
दुई आन्दोलनबाट तर्सिएको निजी क्षेत्र
नेपालमा हालैका दुई प्रमुख आन्दोलनले खर्बौैं रुपैयाँको निजी सम्पत्ति विध्वंस बनाइयो। भदौ २४ को जेनजी आन्दोलनले २ खर्ब रुपैयाँ बढी निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको छ। दुर्गा प्रसाईं समूहको आन्दोलनले २० अर्ब रुपैयाँ बढीको निजी सम्पत्ति तहसनहस बनाइदियो। यी दुवै घटनाले नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको नयाँ आयाम प्रकट गरेका छन्।
गत चैतमा काठमाडौंको तिनकुने घटनामा प्रसाईं नेतृत्वको राजतन्त्र समर्थक आन्दोलनमा ठूलो परिमाणमा निजी धन नष्ट गरियो। आन्दोलनका क्रममा ४० वटा सार्वजनिक र निजी भवन भत्काइएका, लुटिएका र जलाइएका थिए। त्यस्तै, ६९ वटा सवारीसाधन क्षतिग्रस्त वा पूर्ण रूपमा नष्ट भएका थिए। प्रहरी रिपोर्टअनुसार १५ वटा सवारीसाधन क्षतिग्रस्त र १४ स्थानमा आगजनी पुष्टि भएको छ।
देशकै ठूलो डिपार्टमेन्ट स्टोर भाटभटेनी सुपरमार्केट कोटेश्वरले कुल ८३ लाख ३० हजार रुपैयाँको नोक्सानी बेहोरेको थियो। यसमा चोरी र नष्ट भएका मालसामानको मूल्य ६४ लाख ८० हजार रुपैयाँ छ, जुन कुल नोक्सानीको ७८ दशमलव ८ प्रतिशत हो। भवनमा भएको क्षति १८ लाख ५० हजार रुपैयाँको छ भने चोरी भएको नगद ९० हजार मात्र थियो। यी घटनाले व्यवसायीमाथि समाजको दृष्टिकोण झल्किन्छ।
भदौ २४ को जेनजी आन्दोलनले नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा विनासकारी सम्पत्ति हानि गरेको छ। विभिन्न निकायको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार आन्दोलनबाट भएको क्षति २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने देखिन्छ, जसले सन् २०१५ को भूकम्पको नोक्सानीलाई पनि उछिन्न सक्नेछ। यो आन्दोलन राष्ट्रव्यापी रूपमा फैलिएको थियो र यसको प्रभाव काठमाडौं उपत्यकादेखि सुदूरपश्चिमका सहरसम्म पुगेको थियो।
हिल्टन होटल, विशाल ग्रुपको गोदाम, चौधरी ग्रुपको सीजी पार्क आन्दोलनकारीको मुख्य निशानामा पारिएका थिए। विशाल ग्रुपको वेयरहाउसमा आगजनी गर्दा करिब २० अर्ब नोक्सान भएको हुन सक्ने अनुमान बाहिरिएका छन्। त्यसैगरी चौधरी ग्रुपको सतुंगलस्थित सिजी पार्कमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको अनुमान छ। पाँचतारे हिल्टन होटलको ८३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको थियो। भाटभटेनी सुपरमार्केटका टंगाल, महाराजगञ्ज, चितवन, नक्साल र कोटेश्वरका शाखा पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन्। नक्साल शाखामा आगो लगाइएको र व्यापक लुटपाट भएको थियो।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा एनसेल मुख्य कार्यालय लैनचौरको पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुगेको छ, जसले देशभरको सञ्चार सेवामा समस्या सिर्जना गरेको थियो। सतुंगलको सीजी इलेक्ट्रोनिक्स कारखानामा आक्रमण र लुटपाट गरियो। औद्योगिक क्षेत्रमा पनि व्यापक नोक्सानी भएको थियो।
जेनजी आन्दोलनले वित्तीय सेवा क्षेत्रलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, हिमालयन, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र ग्लोबल आइएमईका विभिन्न शाखामा क्षति पुगेको छ। यसले देशको वित्तीय प्रणालीमा अस्थायी तर गम्भीर असर पुर्याएको छ।
क्षतिको परिमाणगत भिन्नता
जेनजी विद्रोह र दुर्गा प्रसाईं समूहको आन्दोलनबीच क्षतिको मात्रामा अकास–पातालको भिन्नता छ। जेनजी आन्दोलनले पुर्याएको २ खर्ब बढीको क्षति प्रसाईं
समूहबाट गराइएको २० अर्ब रुपैयाँसम्मको क्षतिभन्दा करिब १० गुणा बढी हो। यो भिन्नताले दुई आन्दोलनको प्रकृति र व्यापकतामा रहेको फरकलाई स्पष्ट पार्छ।
जेनजी आन्दोलनले राज्यशक्तिका प्रतीक मानिने संसद् भवन र सर्वोच्च अदालतदेखि पाँचतारे होटल, बैंकिङ पूर्वाधार र दूरसञ्चार नेटवर्कसम्मलाई लक्ष्य बनाएको छ। यसको उद्देश्य समग्र व्यवस्थालाई चुनौती दिनु थियो।
आर्थिक प्रभाव
जेनजी आन्दोलनले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतसम्मको गिरावट ल्याउन सक्ने सरकारी अधिकारीको
अनुमान छ। बिमा क्षेत्रमा संकट सिर्जना भएको छ भने पर्यटन उद्योगमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको विश्वासमा ह्रास आएको छ।
नागरिक सुरक्षाको भावनामा गम्भीर ह्रास ल्याएको छ। निजी सम्पत्ति अधिकारको सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको छ। आन्दोलनको स्वरुप शान्तिपूर्ण प्रदर्शनबाट हिंस्रक विनासतर्फ मोडिएको छ, जुन लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि चिन्ताजनक छ।
दुई आन्दोलनको तुलनात्मक अध्ययनले नेपालको राजनीतिक परिवेशमा देखापरेका नयाँ चुनौतीलाई उजागर गर्छ। दुवै आन्दोलनले नेपालको सम्पत्ति सुरक्षा र न्याय प्रणालीमा रहेका संस्थागत कमजोरीलाई उजागर गरेका छन्। राजनीतिक उथलपुथलको समय सम्पत्ति सुरक्षा र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने पर्याप्त व्यवस्था नभएको स्पष्ट भएको छ।
भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिन व्यापक नीतिगत र संस्थागत सुधार आवश्यक छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनको संस्कार विकास गर्नु र निजी सम्पत्ति अधिकारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु नेपालको लोकतान्त्रिक विकासका लागि समान रूपमा महत्त्वपूर्ण छन्। यी सबै संकटले नेपाललाई आर्थिक र सामाजिक परिपक्वताको बाटोमा अगाडि बढ्नबाट रोकेको छ। विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भरता, निरन्तरको युवा पलायन, राजनीतिक अस्थिरता र संस्थागत कमजोरीले मुलुकलाई दुष्चक्रमा फसाएको छ।
अब नेपाल यी दुष्चक्रबाट मुक्त हुनु अत्यावश्यक छ। राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विविधीकरण, संस्थागत क्षमता निर्माण र प्राकृतिक विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा तत्काल ध्यान दिइनुपर्छ। अन्यथा नेपाल यही संकटको चक्रमा फसिरहनेछ र विश्वका गरिबतम् मुलुककै पंक्तिमा रहिरहनेछ।
