काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजी प्रर्दशन प्रभावित ऋणी व्यवसायीलाई राहतको प्योकज घोषणा गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशनमा सम्सोधन गर्दै प्रभावितलाई बैंकको साँवा ब्याज तिर्ने समय थप, सवारी कर्जाको सिमा बढाउने, प्रिमियम घटाउँने, सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउँने लगायतको सहुलियत दिएको हो।
जारी निदैृशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रभावको यकिन गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही पुस मसान्तसम्म कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन्। यस्तो कर्जामा गत असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको हो त्यहीमा रहन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बै.कले गरेको छ। जसले गर्दा बैंकहरुले पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएको ऋणमा थप प्रोभिजन गर्नु पर्ने छैन।
साथै, प्रभावित व्यवसायलाई पुनस्र्थापना गरी सञ्चालन गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयसम्मका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधार दरमा बढीमा ०.५ प्रतिशत विन्दु प्रिमियममात्र थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नु व्यवस्था गरिएको छ।
बैंकहरुले जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न रोजगारदाता संस्था/प्रतिष्ठानले पेराेल प्राेटेक्सन स्किम ल्याई बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत् पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन कर्जा माग गरेमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढीमा ०.५० (शून्य दशमलब पाँच) प्रतिशत विन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्नु पर्नेछ।
यस्तै, जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिहरुमा व्यावसायिक रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधनको क्षति भइ नयाँ खरिद गर्नुपर्ने भएमा बैंक कर्जामा कर्जा मूल्य अनुपात कम्तिमा ८० प्रतिशत हुने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, कम्तिमा १०० जना महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कुल उत्पादनको कम्तिमा २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा १ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्नेछन्।
