काठमाडौं। मध्यपूर्वमा चर्किएको भू-राजनीतिक तनावले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने देखिएको छ। विकासोन्मुख मुलुक नेपालको भौतिक निर्माणका अधिकांश समाग्री आयातित प्रयोग हुन्छन्। नेपालमा विशेषता इन्धन आयात हुने गरेको छ।
अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको तनाव लम्बिँदै जाँदा भौतिक क्षेत्रका लागि आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भई निर्माण क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ। नेपालमा पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा विशेष गरी सडक, पुल, जलविद्युत् तथा शहरी संरचना निर्माणमा अधिकांश रूपमा आयातित सामग्री र इन्धनमा निर्भर छ। पूर्वाधार परियोजनामा डिजेल, पेट्रोल तथा बिटुमिनको प्रयोग हुँदै आएको छ। इन्धनको मूल्य बढेमा निर्माण लागत स्वत बढ्ने सरोकारवालाले आँकलन गरेका छन्।
सडक निर्माणमा प्रयोग हुने बिटुमिन, भारी मेसिन र सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने डिजेल तथा ढुवानी खर्च बढ्दा परियोजनाहरूको लागत अनुमानभन्दा माथि पुग्ने जोखिम रहेको सरोकारवालाहरूको अनुमान छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार, मध्यपूर्वमा जारी तनावले नेपालको निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिएको छ। सबैभन्दा पहिले इन्धनको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भइ असर देखिन थालेको छ। इन्धन महँगिएसँगै ढुवानी खर्च बढ्छ। र त्यसले निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि बढाउँछ।
‘नेपालको अधिकांश निर्माण सामग्री विदेशबाट आयात हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्छ,’ उनले भने, ‘गिट्टी, बालुवा र ढुंगा बाहेक प्रायः सबै सामग्री बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले मूल्यवृद्धि रोक्न कठिन हुन्छ।’
अधिकांश निर्माण सामग्री उत्पादन र ढुवानी प्रक्रियामा इन्धन नै प्रमुख आधार हो।
महासंघका अध्यक्ष सिंहले कोभिड १९ अघि करिब ७२ रुपैयाँ प्रतिलिटर रहेको डिजेलको मूल्य रुस-युक्रेन युद्धपछि १ सय ९५ रुपैयाँसम्म पुगेको बताए। ‘हाल करिब १५० देखि १५२ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य पुन दोब्बर हुन सक्ने अवस्था आएमा विकास निर्माणका काम सञ्चालन गर्न निकै कठिन हुन्छ,’ उनले भने। निर्माण व्यवसायीका अनुसार इन्धन महँगिएसँगै ढुवानी लागत बढ्ने भएकाले अलकत्रा लगायत निर्माणसँग सम्बन्धित सबै समाग्रीको मूल्य बढ्ने देखिन्छ।
अधिकांश निर्माण सामग्री उत्पादन र ढुवानी प्रक्रियामा इन्धन नै प्रमुख आधार हो। त्यस्तै, मध्यपूर्वको युद्धले रेमिट्यान्समा पनि असर पार्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरे। खाडी मुलुकहरूमा उद्योग, सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा समस्या आएमा नेपाली कामदार प्रभावित हुन सक्छन्। त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने सिंहको भनाइ छ।
‘अहिले नै सरकारलाई चालू खर्च धान्न कठिन भइरहेको अवस्थामा पूँजीगत खर्च अर्थात् विकास बजेटमा थप कटौती हुन सक्ने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘सरकारी कार्यालयहरूले समेत भुक्तानीको ग्यारेन्टी दिन नसक्ने अवस्था छ भनेका छन्, यसले निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने उत्साह समेत घटेको छ।’
मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरताले नेपालका विकास निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। पूर्वाधारविज्ञ ई. राम बहादुर घिमिरेका अनुसार पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने लगानी, जनशक्ति र निर्माण सामग्रीको लागतमा असर पर्न सक्छ। नेपालका अधिकांश विकास निर्माणका कामहरू पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर छन्।
पेट्रोलियम इन्धनहरु मुख्यत गल्फ क्षेत्रबाट आयात हुने भएकाले त्यहाँको अवस्था अस्थिर भए नेपालमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन सक्ने ई. घिमिरेले बताए। ‘पेट्रोल, डिजेललगायत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा असर पार्न सक्छ,’ उनले भने, ‘मूल्य बढेमा ढुवानी प्रणालीमा समस्या आउन सक्छ र निर्माण सामग्रीको लागत पनि बढ्न सक्छ।’
नेपाल संघीयतापछि बिटुमिन आयात ह्वात्तै बढेको भन्सार विभागको तथ्यांकमा छ।
घिमिरेका अनु्सार, नेपालमा बिटुमिन, पेट्रोल र डिजेलजस्ता सामग्री पूर्वाधार परियोजनामा प्रयोग हुने गर्छ। पेट्रोलियम इन्धनको मूल्य वृद्धि भए परियोजनाको समग्र लागत बढ्ने सम्भावना रहन्छ। यसले पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने लगानी र स्रोत व्यवस्थापनमा पनि चुनौती सिर्जना गर्न हुने उनको तर्क छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष तथा अदक्ष जनशक्तिमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने ई. घिमिरेले उल्लेख गरे। ‘यदि पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्ने स्किल्ड टिम प्रभावित भए भने निर्माण उद्योगलाई पनि केही धक्का लाग्न सक्छ,’ उनले भने। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने उतारचढावले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रसँगै विकास निर्माणका परियोजनामा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्भावना रहेको घिमिरेले बताए।
निर्माण क्षेत्रमा ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी, सिमेन्ट लगायत निर्माण समाग्री स्वदेशी प्रयोग भएपनि इन्धन तथा मेसिनरी समानहरु आयात नै गरिन्छ। नेपालले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पछिल्लो सात महिनामा मात्रै ८३ हजार टनको हराहारीमा अलकत्रा (बिटुमिन) आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। सोवाफत ५ अर्ब ७१ करोड २७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। सो करोबार बाफत सरकारले १ अर्ब ७० करोड ६२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। मध्यपूर्वमा चर्किएको भू-राजनीतिक तनावले इन्धन मंहगो भइ निर्माण क्षेत्रको प्रयोग हुने यो अलकत्राको मूल्य वृद्धि हुने सरोकारवालाले बताएका छन्।
नेपाल संघीयतापछि बिटुमिन आयात ह्वात्तै बढेको भन्सार विभागको तथ्यांकमा छ। संघीयताअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४४ हजार टन बिटुमिन ल्याउन नेपालले २ अर्ब २ करोड ७५ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्चिएको थियो। तर, गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ११ अर्ब ४१ करोड बराबरको १५ करोड किलो बराबर बिटुमिन भित्रिएको छ। यसले संघीयतापछि पालिका स्तरमै कालोपत्रे सडक निर्माण भएको देखिन्छ। यसले अलकत्राको आयातमा वृद्धि भएको सरोकारवालाले बताउँछन्।
