मध्यपूर्वको हजारौं किलोमिटर टाढा चलिरहेको युद्धकाे असर नेपालको भान्साघरसम्म आइपुग्न धेरै समय लाग्दैन। अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको सैन्य आक्रमण र त्यसको प्रतिक्रियामा इरानले खाडी मुलुकहरूमा दागेको मिसाइलको ताप अहिले विश्वभरका अर्थतन्त्रले महसुस गरिरहेका छन् — नेपाल त्यसको अपवाद हुन सक्दैन।
विश्व बजारमा तेलको भाउ अचानक उछालिएको छ। ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य एकै साताभित्र २८ प्रतिशतले बढेको छ। हर्मुज जलसन्धि (जहाँबाट विश्वको २० प्रतिशत तेल गुज्रिन्छ) बन्द हुने जोखिम बढेसँगै बजारमा ठूलो हलचल मच्चिएको छ। ब्लुमबर्ग इकोनोमिक्सको प्रक्षेपणअनुसार जलसन्धि केही महिना अवरुद्ध भए तेलको भाउ प्रति ब्यारेल निकै सम्म पुग्न सक्छ। गोल्डम्यान साक्सका अर्थशास्त्री लर्ड जिम ओनिलका अनुसार यो युद्ध त्यस्तो संसारमा सुरु भएको छ जहाँ पहिले नै सब कुरा ठीक थिएन।”
नेपालसम्म कसरी आउँछ असर?
नेपाल एउटा भूपरिवेष्टित देश हो, जसले आफ्नो आवश्यकीय सम्पूर्ण पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात गर्छ। विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा भारतले आफ्नो आन्तरिक मूल्य समायोजन गर्छ र त्यसको लहर नेपाल आयल निगम (एनओसी) हुँदै सिधा नेपाली उपभोक्तासम्म आइपुग्छ। पेट्रोल महँगो भयो भने यातायात भाडा बढ्छ, यातायात भाडा बढ्यो भने बजारमा सबै चिजको मूल्य बढ्छ। मध्यपूर्वमा एउटा ट्याङ्कर जलाइयो भने केही साताभित्र काठमाडौंको तरकारी बजारमा त्यसको असर देखिन्छ। तराईबाट पहाड र हिमालसम्म ढुवानी हुने खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्री सबैको मूल्य इन्धनको भाउसँग सीधा जोडिएको छ।
नेपालको कुल आयातको १५–१८ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ हो। वार्षिक खर्बाै रुपैयाँ बराबरको इन्धन आयात हुन्छ।
नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने विप्रेषण आय अहिले सबैभन्दा ठूलो जोखिममा छ। अनुमानित १८ लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत र अन्य खाडी देशहरूमा काम गर्छन्। यिनै देशहरूमा इरानको प्रतिकारी आक्रमण भइरहेको छ। कुवेत र दुबईका विमानस्थल, तेल शोधनशाला र पूर्वाधारमा मिसाइल आक्रमण भइसकेका छन्। यदि युद्ध थप विस्तार भयो भने यी देशहरूको अर्थतन्त्र प्रभावित हुनेछ, रोजगारीका अवसर घट्नेछन् र कतिपय नेपाली कामदार स्वदेश फर्किन बाध्य हुन सक्छन्। विप्रेषणको प्रवाह घटे नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलन दुवैमा गम्भीर समस्या देखिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषकी कार्यकारी निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिभाले ऊर्जाको मूल्यमा १० प्रतिशत वृद्धि एक वर्षसम्म कायम रहे विश्वव्यापी मूल्यस्फीति ४० आधार बिन्दुले बढ्ने अनुमान गरेकी छन्। अक्सफोर्ड इकोनोमिक्सका अनुसार युरोप र बेलायतमा वर्षान्तसम्म मूल्यस्फीति ०.५ देखि ०.६ प्रतिशत बिन्दु थप बढ्नेछ।
नेपालको अवस्था याे भन्दा फरक हुने आधार छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकसामु मूल्यस्फीति नियन्त्रणका लागि ब्याजदर बढाउने हो भने कर्जा महँगो हुन्छ र लगानी घट्छ, ब्याजदर नबढाउने हो भने महँगी झनै काबुबाहिर पुग्न सक्छ।
कोभिडपछि बल्ल उठ्दै गरेको नेपालको पर्यटन उद्योगले अर्को धक्का खाने जोखिम छ। हवाई इन्धन महँगो भएसँगै एयरलाइनहरूले टिकटको भाउ बढाउँछन्, जसले विदेशबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा कमी ल्याउँछ। विश्वभर आर्थिक अनिश्चितता बढ्दा मानिसहरू अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा खर्च कटौती गर्छन् र त्यसको मार नेपालका होटल, ट्रेकिङ कम्पनी र स्थानीय व्यवसायले खेप्नुपर्छ।
दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो संकटले नेपालसामु एउटा पुरानो प्रश्न फेरि उठाएको छ, देश कहिलेसम्म इन्धन आयातमा निर्भर रहिरहने? अथाह जलविद्युत क्षमता भएको नेपालले यदि आन्तरिक उत्पादन बढाउन र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन दिन सक्यो भने इन्धन आयातको निर्भरता घटाउन सकिन्छ।
त्यसैगरी खाडी मुलुकमा मात्र केन्द्रित श्रम गन्तव्यलाई विविधीकरण गरेर युरोप, जापान र दक्षिण कोरियातर्फ लग्न सकिन्छ। रणनीतिक इन्धन भण्डारण र खाद्य सुरक्षा योजना पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। तर यी दीर्घकालीन उपायहरू हुन्— अहिलेको संकटको तत्कालीन समाधान भने सरकार र एनओसीले नागरिकमाथि पर्ने भारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्नेमा निर्भर गर्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले विश्व अर्थतन्त्र ’उल्लेखनीय रूपमा लचिलो’ रहेको बताएको छ र हालको वृद्धिदर ३.३ प्रतिशतमा कायम रहेको उल्लेख गरेको छ।
स्रोतः द गार्डियन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, ब्लुमबर्ग इकोनोमिक्स, अक्सफोर्ड इकोनोमिक्स, नेशनल इन्स्टिच्युट अफ इकोनोमिक एन्ड सोशल रिसर्च
