काठमाडौं। सरकारको प्राथमिकतामा परेको क्षेत्रमा बैंकहरुले नियामकले तोकेको सीमामा कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्। गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म १६ वटा वाणिज्य बैंकहरुले उर्जा र लघु घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न नसकेका हुन्।
केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई २०८२ असार मसान्तसम्मको कुल कर्जा लगानीको कृषि क्षेत्रमा ११ प्रतिशत, उर्जा क्षेत्रमा ६.५ प्रतिशत र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ। तर, उक्त अवधिसम्म १४ वटा वाणिज्य बैंकले लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा र २ वटाले उर्जा क्षेत्रमा तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह गरेका छैनन्।
राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जा गणना गर्दा ६ महिना अघिको जम्मा बक्यौता कर्जा तथा सापटको आधारमा २०८१ पुस मसान्तदेखि गणना सुरु गरी त्यसपछिको प्रत्येक त्रैमासमा गणना गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको समय सीमामा निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकहरुले नियमअनुसार हर्जना तिर्नुपर्ने प्रवक्ता किरण पण्डित बताउँछन्।
‘केही समय अघिसम्म राष्ट्र बैंकले निर्देशित क्षेत्रको कर्जा सीमा पुर्याउनको लागि हर्जनामा सहुलियत दिएको थियो, त्यो आगामी दिनको लागि बाँकी नरहेको अवस्थामा पुर्याउन नसकेको कर्जा बराबर बैंकहरुले हर्जना तिर्नुपर्छ,’ राष्ट्र बैंक उनले क्यापिटल नेपालसँग भने।
राष्ट्र बैंकले २०८४ असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको ४० प्रतिशत निर्देशत क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत एक वर्षपछि सारेर २०८५ असार मसान्त गरेको छ। जसले गर्दा पनि बैंकहरुलाई अहिले निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा सहजता भएको छ।
राष्ट्र बैंकले गत पुस मसान्तदेखि नै यसरी तोकिएको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा अपुग हुने बैंकलाई हर्जना तिराउन थालेको छ। यसअघिसम्म भने हर्जनामा छुट दिएको थियो। उक्त समय स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले कृषि क्षेत्रमा तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै बैंकलाई हर्जना लगाइएको थियो। तर, राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह गरेको बैंकहरुलाई भने अन्य क्षेत्रमा अपुग भए पनि कुल निर्देशित क्षेत्रको कर्जा पुगेको हर्जना नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले गत पुस मसान्तदेखि नै यसरी तोकिएको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा अपुग हुने बैंकलाई हर्जना तिराउन थालेको छ।
गत वर्षको असार मसान्तसम्म सबै वाणिज्य बैंकहरुको कृषि क्षेत्रमा ११ प्रतिशतमाथि कर्जा प्रवाह भएको छ। साथै, सबै वाणिज्य बैंकहरुले असार मसान्तसम्म पुर्याउने पर्ने कुल निर्देशित क्षेत्रको २८.५ प्रतिशत कर्जा पुर्याएका छन्। जसले गर्दा उर्जा र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा तोकिएको सीमामा कर्जा अपुग हुने वाणिज्य बैंकहरुलाई समेत हर्जना नलाग्ने देखिन्छ। यसबीच राष्ट्र बैंकले तोकिएको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विज्ञता नभएका बैंकहरुले अन्य बैंकबाट कर्जा खरिद गरेर सिमाको कर्जा पुर्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको कारणले पनि अधिकांश बैंकहरु हर्जनाबाट बचेको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक गत असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले उक्त समयसम्म कुल ४९ खर्ब ६३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। जसको ३३.३१ प्रतिशत कर्जा तोकिएको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रावाह गरेका छन्। उक्त अवधिसम्म वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जामा २८.५ प्रतिशत कर्जा यस्तो क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने थियो।
कुलतर्फ निर्देशित क्षेत्रमा कार्जा प्रवाह पुगेको भएपनि समीक्षा अवधिमा एनआइसी एशिाया बैंकले उर्जा क्षेत्रमा २.६१ प्रतिशत र ग्लोबल आइएमई बैंकले ६.०२ प्रतिशतमात्रै कर्जा प्रवाह गरेका छन्। जबकी यो क्षेत्रमा ६.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने थियो। साथै, लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, माछापुच्छ्रे र कुमारी बैंक बाहेक १४ वटाले ११ प्रतिशतभन्दा कम कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
.
-(1)-1758967861.jpg)
