काठमाडौं। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलसम्बन्धी संसदको लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनले उठाएका विषयमा जवाफ दिएको छ।
प्राधिकरणले दिएको सार्वजनिक जवाफमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा भएको भ्रष्टचारको विषयमा खण्डन गर्दै वास्तविकता सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक प्रतिवेदनले आयोजना सुरुदेखि अहिलेसम्मका विवाद, प्राविधिक पक्ष, निर्माण जिम्मेवारी र आर्थिक पक्षसम्म सबै कुरा स्पष्ट पारेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल फोर डि वर्गको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार निर्माण भएको हो। सन् १९८९ मा जापानको सहयोगमा प्रारम्भिक अध्ययन भए पनि सन् २०१२ मा नेपाल सरकारले चीनसँग सम्झौता गर्दै परियोजना अघि बढाएको थियो।
चीनको एक्सिम बैंकबाट करिब २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको कन्सेसनल लोनमार्फत रकम विनियोजन गरिएको थियो। परियोजनाको ठेक्का ‘चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी’ले पाएको हो। सन् २०१४ मा सम्झौता भएपछि निर्माण औपचारिक रूपमा सुरु भएको थियो।
प्राधिकरणले पोखरा विमानस्थलका सबै भौतिक पूर्वाधार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार तयार भएको जनाएको छ।
सन् २०१७ मा फ्लाइट प्रोसिडर डिजाइन तयार पारिएको र २०२२ मा थाइल्यान्डको एरोथाई कम्पनीले फ्लाइट भ्यालिडेसन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसको आधारमा विमानस्थलले एअरबस ३१९ र ३२० जस्ता जहाज उडाउन सक्ने क्षमता हासिल गरिसकेको प्राधिकरणको दाबी छ।
निर्माणमा देखिएका प्राविधिक चुनौतीका कारण परियोजना करिब पाँच वर्ष ढिलो भएको बताइएको छ। भू-प्राविधिक परीक्षण र कम्प्याक्सनमा समस्या देखिएपछि पटक-पटक पुनः मापन गरिएको थियो। हाल रनवे, ट्याक्सी वे, एप्रन, एयरब्रिज र उपकरण परीक्षण सबै सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार निर्माण अवधिमा एरोनटिकल, इलेक्ट्रो-मेकानिकल र सिभिल सबै प्रकारका परीक्षण गरिएका छन्। चीन एक्सिम बैंकसँगको सम्झौताअनुसार कर, भन्सार, भ्याट र आयकर छुट सरकारकै जिम्मेवारीमा रहेको उल्लेख छ।
प्राधिकरणले पोखरा विमानस्थलका सबै भौतिक पूर्वाधार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार तयार भएको जनाएको छ। अहिले विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक फ्लाइट सेफ्टी, अनुमति पत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
सरकार र प्राधिकरण दुवैले छिट्टै नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुने तयारी भइरहेको बताएका छन्।