काठमाडौं। अन्तरिम सरकारले पछिल्लो समय निमार्णका ठेक्का तोड्ने र निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया तीव्र बनेको छ। सार्वजनिक खरिद नियमअनुसार ठेक्का तोड्ने अधिकार सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई हुन्छ। तर, नेपालमा ठेक्का तोड्ने प्रक्रियाले समस्या समाधान गर्नुभन्दा थप जटिलता उत्पन्न हुने देखिन्छ।
ठेक्का तोड्नु मात्रै अलपत्र भई रुग्ण भएका आयोजना निकास नभई सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने सरोकारवालाले सुझाउँदै आएका छन्। निर्माण व्यवसायी र सरोकारवालाले ठेक्का तोड्नुलाई ‘समस्याको जरोमा प्रहार नगरी केवल लक्षणको उपचार मात्र’ भनेर औँल्याएका छन्।
अन्तरिम सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनमा सडक, पुल र सिँचाइतर्फका सयौँ ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेको छ। जसमा धेरै वर्षअघि ठेक्का लागेर काम नभएका योजना छन्। यस्तो कदम एकातिर जनमानसमा लोकप्रिय बनेको छ। यसलाई विकासमा भएको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ। अर्कोतर्फ यसले गम्भीर आर्थिक तथा कानुनी प्रभाव पार्ने जोखिम देखिएको छ।
सरकारले निर्माण क्षेत्रको अवस्था नबुझेको होइन। तर, बुझेर पनि चलनचल्तीमा आएको वा एउटा भ्युज बढाउने उद्देश्यले ठेक्का तोड्ने र व्यवसायीलाई सिध्याउने रणनीति लिएकोे निमार्ण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालको तर्क छ।
‘यो देशको व्यवसाय सिध्याएर त भोलि सरकारलाई पनि समस्या पर्ने हो,’ उनले भने, ‘यदि नेपाली व्यवसायीले काम गर्न पाएनन् र बाहिरको कन्ट्र्याक्टर आएर नेपालमा काम गर्ने हो भने अहिले नेपालीले एक करोड रुपैयाँमा गरेको कामको लागत १० करोड रुपैयाँ पुग्न सक्छ।’ निर्माण व्यवसायीमाथि यस प्रकारको प्रहारले व्यवसाय र विकासलाई जोखिममा पार्नु रहेको उनले उल्लेख गरे।
निर्माण व्यवसायीले सरकारको यो कदमलाई नेपाली व्यवसायीलाई विस्थापित गरी विदेशी ठेकेदारलाई आकर्षित गर्ने स्वार्थका रूपमा पनि निमार्ण व्यवासायीले लिएका छन्।
सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने, कार्य सम्पादन जमानत, धरौटी र पेश्की जफत गरी जरिवाना असुल गर्ने कानुनी अधिकार सरकारलाई छ। निर्माण व्यवसायीले सरकारको यो कदमलाई नेपाली व्यवसायीलाई विस्थापित गरी विदेशी ठेकेदारलाई आकर्षित गर्ने स्वार्थका रूपमा पनि निमार्ण व्यवासायीले लिएका छन्।
आयोजना रुग्ण हुनुको प्रमुख कारण खरिद ऐनमा रहेको जतिमा कबुल गरे पनि दिनुपर्ने प्रावधान हो। कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.का कार्यकारी निर्देशक (ईडी) तथा व्यवासायी निकोलस पाण्डेका अनुसार यसैको फाइदा उठाएर आयोजनाको लागत अनुमानभन्दा धेरै कम मूल्यमा ठेक्का लिने गरिन्छ।
‘कतिपय अवस्थामा लागतको ४० प्रतिशत वा ६० प्रतिशतभन्दा कममा ठेक्का लिने गरिन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘यो कम कबुल गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा व्यवसायीले घाटा खाएर काम गर्न खोज्नुको अर्थ नै त्यहाँ गुणस्तरहीनता र ढिलासुस्तीको बीउ रोपिनु हो। अधिकांश रुग्ण आयोजनाहरूमा यही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।’
साथै, आयोजना रुग्ण हुनुमा सरकारी तयारीको कमी, समयमा मुआब्जा वितरण नहुनु, बजेटको व्यवस्थापन नहुनु, पुरानो इस्टिमेटको रकमले अहिले काम गर्न नसकिने अवस्था देखिन्छ।
अर्थतन्त्र जोखिममा
ठेक्का तोड्ने कार्यले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा गम्भीर आर्थिक तथा कानुनी प्रभाव पार्ने जोखिम देखिएको छ। निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव दाहालका अनुसार ठेक्का तोड्दा बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने र त्यसको भार अन्ततः बैंकहरूमा पर्ने भएकाले बैंकिङ क्षेत्र धराशायी हुने अवस्था आउन सक्छ।
सरकारले निमार्ण क्षेत्रको ठेक्का सम्झौता धामाधम तोड्नु भनेको हालसम्म खर्च भएको पैसा बालुवामा जानु र भविष्यमा सोही काम गराउँदा बढेको महँगो दरमा पुनः ठेक्का लगाउनुपर्ने हुन्छ।
‘ठेक्का तोड्ने कार्यले देशको समग्र अर्थतन्त्र, विशेषगरी बैंकिङ क्षेत्रलाई ठूलो असर पार्ने छ,’ उनले भने, ‘ठेक्का तोड्दा बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने र त्यसको भार अन्ततः बैंकहरूमा पर्ने भएकाले बैंकिङ क्षेत्र धराशयी हुने अवस्था आउन सक्छ।’ ठेक्का तोडिएपछि निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने सिमेन्ट, डण्डीलगायत सम्पूर्ण निर्माण उद्योगमा नकारात्मक असर परी बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ।
सरकारले निमार्ण क्षेत्रको ठेक्का सम्झौता धामाधम तोड्नु भनेको हालसम्म खर्च भएको पैसा बालुवामा जानु र भविष्यमा सोही काम गराउँदा बढेको महँगो दरमा पुनः ठेक्का लगाउनुपर्ने हुन्छ। यसबाट आयोजनाहरू झन् ‘पेन्डुलम’ भएर बस्ने र निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नहुने समस्या उत्पन्न हुने व्यवासायी पाण्डे बताउँछन्।
ठेक्का तोडिएपछि निर्माण व्यवसायीहरू कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने र त्यसले आयोजनाहरूको भविष्य थप अनिश्चित बनाई वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने सम्भावना पनि प्रबल छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारलाई दण्ड जरिवानाको बाटोभन्दा पनि सम्झौतालाई पुनरावलोकन गरेर, काम गर्न नसक्नुको कारण पत्ता लगाई आवश्यक सहजीकरण तथा थप पेस्की दिएर भए पनि आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गराउनुपर्ने सुझाएका छन्। यसले मात्रै देशको अर्थतन्त्र र विकास आयोजनाहरूलाई सही दिशा दिने सुझाव दिएका छन्।
ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्नुअघि ठेकेदार कम्पनीलाई काम सुरु गर्न १५ दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण माग्नु पर्छ। यस्तो अवस्थामा व्यवासायीले आफूहरूको यथार्थ विवरणसहित काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएमा ठेक्का नतोडिन पनि सक्ने विकल्प अझै बाँकी रहेको देखिन्छ।
-1717480282.jpg)
