काठमाडौं। सरकारले पटक–पटक म्याद थप भई तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न नगरेका विभिन्न ५३ आयोजनालाई ठेक्का सम्झौता किन नतोड्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेको छ।
सडक विभागअन्तर्गतका चितवन सडक डिभिजन भरतपुरले ५ वटा ठेक्का सम्झौता र सडक डिभिजन काठमाडौंले ४८ वटा गरी ५३ वटालाई ‘ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै स्पष्टीकरण पेस गर्न सूचना जारी गरेसँगै ११३ आयोजना पुगेका हुन्।
काठमाडौं सडक डिभिजन कार्यालयले ७ दिन र भरतपुरले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेस नगरिए ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने सूचनामा उल्लेख छ। खरिद सम्झौता पनि अन्त्य गरिने भनिएको छ।
सडक विभागका अनुसार हालसम्म ११३ वटा ठेक्का सम्झौतालाई अल्टिमेटम दिइएको छ। यसअघि विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालयबाट ६० वटा ठेक्का सम्झौता तोड्ने स्पष्टीकरण सोधिएको छ। सडक विभागअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय र डिभिजनले निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगरेको र सम्झौताका सर्त उल्लंघन गरेको भन्दै ठेक्का किन नतोड्ने भनेर सूचना जारी गरिरहेका छन्।
निर्माण व्यवसायीले समयमा काम सम्पन्न नगरेको, ठेक्का सर्त उल्लंघन गरेको र काममा ढिलासुस्ती गरेको कारण विभागले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
निर्माण व्यवसायीबीच भएको खरिद सम्झौताबमोजिम कार्य समयमै काम सुरु नगरेको, निर्माण सुरु गरे पनि हाल यथोचित कारण र जानकारीबिना कार्य स्थगित गरी बीचमै अलपत्र रुपमा छाडेको, निर्माण व्यवसायीले खरिद सम्झौताको बखत पेस गरेको कार्यतालिकाबमोजिम कामको प्रगति नगरेको सूचनामा उल्लेख छ।
साथै सम्झौताबमोजिमको समयावधिमा कार्य सम्पादन तथा कार्य सम्पन्न नगरेको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ तथा सार्वजनिक खरदि नियमावली, २०६४ को नियम १२८ को उपनियम (२) को खण्ड (घ) बमोजिम खरिद सम्झौताको अन्त्य गरी सोही ऐनको दफा ६३ बमोजिम कालोसूचीमा राख्नेतर्फ कारबाही किन नगर्नुपर्ने हो? सूचनामा उल्लेख छ।
