काठमाडौं। पछिल्लो केही वर्षयता नेपालबाट जुट तथा जुटका उत्पादनहरूको निर्यात उल्लेख्य रूपमा बढ्न थालेपछि भारतमा यसको असर परेको छ। स्थानीय जुट उद्योगहरू प्रतिस्पर्धामा पछि पर्न थालेपछि भारतीय सरकारले नेपाली जुट आयातमा थप कर लगाउने तयारी गरिरहेको खुलेको हो।
नेपाली जुटलाई आयातलाई निरुत्साहन गर्न भारतले नयाँ कर काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी (सिभिडी) लगाउने तयारी स्वरुप नेपाल सरकारलाई पत्रचार गरेसँगै व्यवसायीहरु त्रसित भएका हुन्। यसअघि भारतले २०७३ (सन् २०१६)देखि एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाउँदै आएको छ। जसअनुसार नेपालका व्यवसायीहरुले भारतमा जुट निर्यातको बेला भारतीय भन्सार विन्दुमा ५ प्रतिशत कर बुझाउँदै आएका छन्।
नेपाल जुट उद्योग संघका महासचिव सुवोध अधिकारीले एन्टी डम्पिङ ड्युटी हटाउनुपर्ने बेला उल्टै अर्को कर थोपारेर भारतले नेपालबाट निर्यात हुने जुटलाई निरुत्साहित गर्न खोजेकाले तत्कालै सरकारले वार्ता र संवाद गरी समाधान निकाल्नुपर्ने बताउँछन्।
केही वर्षयता भारतमा नेपाली जुटले राम्रो बजार पाइरहेको र स्थानीय स्तरमा राम्रो बिक्री भइरहेको अवस्थामा त्यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरुले भारत सरकारलाई प्रभावमा पारेर जुट आयातमा थप कर लगाउन खोजेको महासचिव अधिकारीको भनाइ छ।
ती उद्योगहरु पनि नयाँ कर लगाएमा बन्द हुने स्थितिमा पुग्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर किसानमा समेत पर्ने व्यवसायीको भनाइ रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालबाट ७ अर्बको जुट भारतमा निर्यात भएको थियो। सोबापत नेपाली उद्योगीहरुले भारत सरकारलाई एन्टी डम्पिङ करका लागि भारतीय भन्सार विन्दुमा ३५ करोड रुपैयाँ बुझाउनु परेको संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले जानकारी दिए। अहिले पनि नेपालमा जुट उद्योग संकटमा परिरहेको बेला भारतले थप कर लगाउने तयारी हुँदा यहाँका उद्योगहरु बन्द गर्नुको विकल्प नभएकाले तत्काल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भारत सरकारसँग वार्ता गरी समस्याको समधान गरिदिनुपर्ने उनले बताए।
विगतमा ११ वटा जुट मिलमध्ये अहिले बन्द भएर ६ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको छ। ती उद्योगहरु पनि नयाँ कर लगाएमा बन्द हुने स्थितिमा पुग्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर किसानमा समेत पर्ने व्यवसायीको भनाइ रहेको छ। यसमा सरकारले गम्भिर भएर वार्ता गर्न आग्रह गरेका छन्। एन्टी डम्पिङ कर पाँच÷पाँच वर्षमा संशोधनका लागि छलफल हुनुपर्नेमा उल्टै ९ वर्ष पुग्दा समेत संशोधन नहुँदा उल्टै थप कर लगाउने भारत सरकारको तयारी प्रति व्यवसायीहरु विरोध जनाउँदै आएका छन्।
पछि नेपाल सरकारले पहल गरेर सो कर हटाएको थियो। अहिले फेरि सो कर लगाउने भारत सरकारले तयारी गरिरहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
संघले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र उद्योग मन्त्री अनिल सिन्हालाई भेट गरी भारतको समकक्षीसँग तत्कालै वार्ता र संवाद अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन्। भेटको क्रममा अर्थमन्त्री खनालले तत्कालै भारतीय दूतावासमार्फत काउन्टर भ्यालिङ ड्युटीबारे छलफल गर्ने आश्वासन दिए।
यसअघि लगाएको थियो सिभिडी कर
मोरङ-सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा रहेका ११ जुट उद्योगमध्ये हाल ६ वटा मात्र सञ्चालित छन्। ११ जुट उद्योगमध्ये विराटनगर जुट मिल, सिएम जुट मिल, चन्द्रशिव जुट मिल, निक्की जुट मिल र पाथीभारा जुट मिल बन्द छ। रघुपति जुट मिल, बाबा जुट मिल, अरिहन्त जुट फाइबर, गुहेश्वरी जुट मिल, नेपाल जुट मिल र स्वस्तिक जुट मिल सञ्चालित छन्।
यहाँ उत्पादन हुने जुटको तयारी वस्तु ९५ प्रतिशत खपत हुने भारतमा हुँदै आएको छ। भारतले यसअघि लगाएको काउन्टर भ्यालिङ ड्युटीबापत जुटको तयारी वस्तु आयातमा साढे १२ प्रतिशत कर लगाएपछि निर्यात नै ठप्प भएको थियो।
पछि नेपाल सरकारले पहल गरेर सो कर हटाएको थियो। अहिले फेरि सो कर लगाउने भारत सरकारले तयारी गरिरहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
