काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २७ मा गठन भएको अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै रोक लगाइदिएको छ।
सर्वोच्चले आज सरकार र मुद्दा दायर गर्ने दुवै समूहलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। याेसँगै सरकार गठनपछि पहिलाे कानुनी अड्चन सामना गर्नुपर्ने भएकाे छ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भूमि आयोग खारेजी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको निर्णयसँगै कांग्रेस/एमालेका १४४४ कार्यकर्ताले फेरि रोजगारी पाउनेछन्। आयोगमा केन्द्रीय र जिल्ला समितिमा वार्षिक ७२ करोड खर्च हुँदै आएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा आयोगमा केन्द्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, दुई जना विज्ञ सदस्य र थप चार जना सदस्य गरी आठ पदाधिकारी नियुक्त गरिएका थिए।
अदालतले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अदालतले भनेको छ, ‘निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यता, उचित कानुनी प्रक्रिया, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, खारेज भएको गठन आदेशअन्तर्गतका हक र हिताधिकारीको आवासको मौलिक हक, तथा भूमिसम्बन्धी ऐनका सम्बन्धित दफालाई समेत विचार गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न आवश्यक देखिएको छ।’
सर्वोच्चले आजका दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पेसी तोकेको छ। उक्त छलफल अवधिसम्म खारेजीको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश गरिएको अदालतले जनाएको छ।
आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश दिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। रिजालको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, रमेश बडाल, सीताराम केसी, केदारप्रसाद कोइराला तथा अधिवक्ता कुमार भट्ट र सम्झना केसीले बहस गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ असोज २३ मा भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध निवेदन दर्ता भएपछि अदालतले सरकारको कदम तत्काल कार्यान्वयनमा नगर्न भनेको हो।
यो निर्णयपछि सरकारलाई अदालती अड्चन सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ।
अदालतले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै त्यसको जानकारी विपक्षीलाई समेत पठाउन आदेश दिएको छ।
भूमि आयोगमा केन्द्र र जिल्लासहित १४४४ पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नियुक्त गरिएका थिए।
