काठमाडौं । एक महिनादेखि औद्योगिक प्रतिष्ठान बन्द हुँदा त्यहाँ काम गर्ने मजदूर तथा कर्मचारीले तलव पाउन सकेका छैनन् ।
मुलुक लकडाउनपछि औद्योगिक उत्पादन ठप्प, बजारबाट उधारो नउठ्नु र खातामा भएको पैसा पनि बैंकले किस्ता असुली गर्न आफूखुसी झिकिदिएपछि काम गर्ने मजदूर तथा कर्मचारीलाई उद्योगीहरुले तलब खुवाउन सकेका छैनन् ।
चैत २ गते बितिसक्दा पनि अधिकांश उद्योगीले आफ्ना मजदूरलाई तलब खुवाउन नसकेपछि उनीहरुकै दबाबमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्र्तगतको रोजगारदाता परिषद्ले छलफल डाकेको थियो ।
छलफलमा सहभागी कतिपय उद्योगीले चैत महिनाको तलब दिने विषयमा रोजगारदाता परिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।
कतिपय उद्योगीले चैत महिनाको पारिश्रमिक आफ्ना कामदारलाई दिन नसक्ने भनिरहेका थिए । यद्यपि, आफ्ना कर्मचारीलाई तलब दिने वा नदिने भन्ने विषयमा रोजगारदाता परिषद्ले कुनै निर्णय गर्न सकेन ।
‘तलब दिने भए या नदिने भए पनि निर्णय गर्नुपर्ने थियो,’ छलफलमा सहभागी एक उद्योगीले क्यापिटल नेपालसंग भने, ‘चैत महिनाका बारेमा केही निर्णय भएन । बैशाखका लागि सबै क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गरेर सरकारलाई बुझाउने सहमति भएको छ ।’
झण्डै ५ घण्टा चलेको छलफलबाट कुनै निर्णय भने आउन सकेन । महासंघअन्तर्गतको रोजगारदाता परिषद्ले बोलाएको छलफलमा नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, होटल एसोसिएसन अफ नेपाललगायतका वस्तुगत संघका प्रतिनिधिको पनि सहभागिता थियो ।
आफ्ना कामदारलाई बैशाख महिनाको सेवा सुविधा दिने विषयमा सरकार, निजी क्षेत्र र कामदार तीन ओटै पक्षले बराबरी हिस्सा लिनुपर्ने आवाज उठे पनि चैतका विषयमा कुनै निर्णय नभएको छलफलमा सहभागी एक उद्योगीले जानकारी दिए ।
परिसंघका अध्यक्ष तथा छलफलमा सहभागी उद्योगी शतिशकुमार मोरका अनुसार रोजगारदाता परिषद्ले सबै क्षेत्रबाट सल्लाह संकलन गरेर सरकारलाई सुझाव दिने सहमति भएको छ ।
रोजगारदाता परिषद्ले विभिन्न वस्तुगत संघसँग बुझेर त्यहाँबाट राय सुझाव लिएर सोही अनुसार सरकारलाई बुझाउने छ । कामदारको हकमा रोजगारदाता, सरकार र कामदार आफैले पनि बराबरी हिस्सा लिनुपर्ने आवाज छलफलमा उठेको छ ।
‘सरकारले ३३ प्रतिशत, निजी क्षेत्रले ३३ प्रतिशत र कामदार स्वयमले पनि ३३ प्रतिशत ब्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ’ छलफलमा सहमागि एक उद्योगीले भने, ‘यो विषम परिस्थिति भएकाले सम्पूर्ण भार उद्योगीमाथि वा रोजगारदातामाथि थुपार्दा उनीहरुले थेग्न सक्दैनन्, ।’
कोरोना भाइरसको महामारीबाट यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । त्यसैले यो अवस्था तीन ओटै निकाय मिलेर सामना गर्नुको विकल्प नभएको उद्योगीको भनाइ छ ।
कोरोनो भाइरसको महामारीका कारण सरकारले चैत्र ११ गतेदेखि मुलुक लकडाउन गरेको छ । सोही दिनबाट देशका अत्यावश्यक बाहेक सम्पूर्ण उद्योगधन्दा बन्द छन् ।
उत्पादन शून्य, उधारो पनि उठेन र उत्पादित वस्तुको बिक्री पनि नहुँदा कामदारलाई अहिलेसम्म सेवा सुविधा दिन नसकेको उद्योगीले छलफलका क्रममा बताएका थिए ।
कोभिड संक्रमितको संख्या अझ बढेकाले सरकारले वैशाख १५ गतेसम्म लकडाउन आदेश जारी गरेको छ । संक्रमितको संख्या अझ बढ्ने संभावना भएकाले लकडाउन अझै लम्बिने संभावना देखिएको छ ।