काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रयोग नगरेको बिजुलीको फर्र्जी बक्यौताको रकम तिर्न अटेर गर्ने उद्योगीलाई धम्की दिएर तर्साउन थालिएको छ। विशेष गरेर प्राधिकरणले आफूहरुमाथि अन्याय गरेको र प्रयोग नगरेको बिजुलीको बक्यौता जबरजस्ती उठाउन खोजेको प्रतिक्रियाहरु सार्वजनिक रुपमा दिँदै आएका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई धम्की आउन थालेको हो।
प्राधिकरणले ट्रंक/डेडिकेटेड लाइनको फर्र्जी बिलको भुक्तानी नदिएको भन्दै कात्तिक ४ गतेबाट २५ वटा ठूला उद्योगमा लाइन काटेको छ। ‘हामीले पटक पटक प्राधिकरणलाई लोडसेडिङ्गको बेला अतिरिक्त बिजुली प्रयोग नगरेको भन्दै आएका छौँ। प्राधिकरणले प्रयोग गरेकै हो भनेर बिल पठाइरहेको छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘लाइन काटेर तनाव दिइरहेको छ। त्यही बेला विभिन्न समूहले धम्की दिन थालेका छन्।’
प्राधिकरणविरुद्ध बोलेको भन्दै केही व्यवसायीहरुलाई टेलिफोन गरेर धम्की दिन थालेको बताउँछन्। ‘बक्यौता तिर्नुको सट्टा उल्टै मिडियामा प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङको विरोध गर्दै आउनु भएछ। यो राम्रो भएन भनेर थर्काउन थालियो,’ ती उद्योगीले भने, ‘अब लाइन काटेर नपुगी विभिन्न समूह खडा गरेर थर्काउन लागिएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले कसलाई गुहार्ने हो।’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले कुनै समूह वा व्यक्तिले धम्काएमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी कार्यालय वा सीधै मन्त्रालयमा निवेदन दिन सबै व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेका छन्।
केही उद्योगीलाई सार्वजनिक स्थानमा हिँडडुल गरिरहेकै बेला अपरिचित व्यक्ति आएर प्राधिकरणको बक्यौता नतिर्ने तिमी हैनौँ, तत्काल बक्यौता तिर्नु भनेर धम्की दिएर फर्किने गरेका छन्। ‘सार्वजनिक ठाउँमा हिँडडुल गर्दा पनि थर्काउने र धम्क्याउन सुरु भएको छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘प्रमाण माग्दा दिन सक्दैन। उल्टै लाइन काटेर घाटा गराइरहेको बेला धम्की दिन थालेपछि बस्न समेत समस्या हुन थाल्यो।’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले कुनै समूह वा व्यक्तिले धम्काएमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी कार्यालय वा सीधै मन्त्रालयमा निवेदन दिन सबै व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेका छन्।
‘हामी सबै नागरिकलाई सुरक्षा दिन तत्पर छौँ,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने, ‘अहिलेसम्म उद्योगी व्यवसायीबाट त्यस्तो खालको उजुरी परेको छैन, उजुरी दिएमा सुरक्षा दिने ग्यारेन्टी हाम्रो भयो।’ उजुरी दिएमा त्यस्ता खालका धाकधम्की दिनेहरुलाई कारबाही गर्ने उनको भनाइ थियो।
किन दिँदैन प्राधिकरण प्रमाण
मन्त्री घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहँदा बक्यौता विवाद सल्टाउन भन्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिसचन्द्र लालको संयोजकत्वमा लाल आयोग गठन भएको थियो। आयोगले उद्योगीहरुलाई टिओडी मिटरको प्रमाण दिएर बक्यौता उठाउन सिफारिस गरेको थियो।
अर्बौं रुपैया लगानी गरेर राज्यलाई करोडौँ राजश्व बुझाउँदै रोजगारी दिँदै आएको उद्योगी व्यवसायीहरुलाई अहिले ठगको ट्याग लगाएर सामाजिक सञ्जालमा बेइजती गराउने ट्रेन चलेको छ।
त्यो बेला सार्वजनिक लेखा समितिले समेत प्राधिकरणलाई टिओडी मिटरको प्रमाण उद्योगीहरुलाई दिएर बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो। तर, कार्यकारी निर्देशकको रुपमा रहेका कुलमानले प्रमाण नदिई उल्टै पटक–पटक उद्योगमा लाइन काटेका थिए। अहिले ऊर्जामन्त्री भएलगत्तै त्यही बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगहरुमा लाइन काटेका छन्।
व्यवसायीलाई सामाजिक सञ्जालमा खुइल्याउँदै
अर्बौं रुपैया लगानी गरेर राज्यलाई करोडौँ राजश्व बुझाउँदै रोजगारी दिँदै आएको उद्योगी व्यवसायीहरुलाई अहिले ठगको ट्याग लगाएर सामाजिक सञ्जालमा बेइजती गराउने ट्रेन चलेको छ। विभिन्न समूहरुले सामाजिक सञ्जालमा प्राधिकरणलाई बक्यौता नबुझाउनेहरुको सूची भन्दै उद्योग र उद्योगीको फोटो राखेर सार्वजनिक रुपमै गाली बेइजती गर्दै आएको छ।
‘यसरी सामाजिक सञ्जालमा फोटो सार्वजनिक गर्दा नकरात्मक सन्देश जान्छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘अहिले व्यवसाय गर्नु भनेको अपराध गरे जस्तै महशुस भएको छ।’
