काठमाडौं। अन्तरिम सरकारले पछिल्लो समय रुग्ण ठेक्का आयोजाना तोड्ने प्रक्रिया धमाधम अघि सारेको छ। यसअन्र्तगत राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमदेखि राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाका टुक्रे गरी १८ वटा आयोजना तोडिएका छन्। यी आयोजनाको लागत रकम करिब सात करोड रुपैयाँ छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअर्न्तगत पर्ने जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको दायारामा बबई सिँचाइ आयोजनाअन्र्तगतका ६ वटा आयोजना र सिँचाइ तथा जलस्रोत आयोजना जनकपुर धनुषाअर्न्तगत साविकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं २ जलेश्वर महोत्तरीअन्तर्गतका १२ रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ।
यी आयोजना करिब १३ वर्षअघि ठेक्का सम्झौता भएका आयोजना लागत ६ करोड ८९ लाख ६४ हजार रुपैयाँको सिँचाइ आयोजनाअन्र्तगत १८ वटा ठेक्का आयोजनाका सम्झौता तोडिएको सिँचाइ विभागले जनाएको छ। जनताको तटबन्ध कार्यक्रम आयोजनाको सम्झौता रकम पाँच करोड १३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ छ।
बबई सिँचाइ आयोजनाअन्र्तगतका एक करोड ७५ लाख ८१ हजार लागतका ६ वटा टुक्रे आयोजना ठेक्का सम्झौता तोड्ने तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। लामो समयदेखि अलपत्र परेका र अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेका ठेक्काहरूमाथि सरकारले कडा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै ती ठेक्का तोडिएका हुन्।
विभागअन्र्तगत योजना, कार्यक्रम तथा अनुगमन शाखाका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रेम हरि पराजुलीका अनुसार पाँच करोड १३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ सम्झौता लागतका जलेश्वर महोत्तरीअन्तर्गतका १२ रुग्ण तोड्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
‘यी ठेक्काहरू तोड्नका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकिएको छ। जसमा निर्माण व्यवसायीलाई जोइन्ट मेजरमेन्टका लागि उपस्थित हुन आह्वान गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यदि, ठेकेदारहरू उपस्थित नभए आयोजनाले आफ्नैतर्फबाट नापजाँच गरेर भुक्तानी र असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ।’
इञ्जिनियर पराजुलीका अनुसार भौतिक प्रगति भएको कामको भुक्तानी ठेकेदारले पाइसकेको हुन्छ। बाँकी काम गराउन लाग्ने खर्चको हिसाब गरी ठेकेदारबाट असुली गरिन्छ।
यी आयोजनाहरु सम्झौता बमोजिम काम नगरेको कार्य प्रगति सुस्त रहेको उनले जनाएका छन्। ‘ठेक्का रकमको ५ प्रतिशत जति हुने यो रकम बैंकमार्फत जफत गरिसकिएको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी रकम भौतिक प्रगति नभएको अशंका आधारमा मूल्यांकन गरी अब कति खर्च लाग्छ भन्ने यकिन गरेर सो रकम ठेकेदारबाट असुलउपर गरिने छ।’
इञ्जिनियर पराजुलीका अनुसार भौतिक प्रगति भएको कामको भुक्तानी ठेकेदारले पाइसकेको हुन्छ। बाँकी काम गराउन लाग्ने खर्चको हिसाब गरी ठेकेदारबाट असुली गरिन्छ। ‘यदि कुनै ठेक्काको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत छ। बाँकी १० प्रतिशत काम गराउन अहिले कति लागत लाग्छ भन्ने मूल्यांकन गरी सोही रकम ठेकेदारबाट असुल गरिने छ,’ उनले भने, ‘यदि, भौतिक प्रगति शून्य छ भने सम्झौता रकमअनुसार असुली हुनेछ।’
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वा महत्त्वपूर्ण मानिएका बबई र चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गतका १८ ठेक्काहरूमा काम हुन नसक्नुको विभिन्न कारण इञ्जिनियर पराजुलीले औँल्याएका छन्।
‘यी ठेक्काहरू ठूला काम नभएर शाखा आयोजनाअन्तर्गतका साना काम हुन्,’ उनले भने, ‘कहिले काहीँ ढुङ्गा गिटीको समस्या नदीबाट निर्माण सामग्री ल्याउन समस्या हुने र ठेकेदारले कम रकममा ठेक्का लिएर काम गर्न नसक्ने जस्ता कारणले ढिलाइ हुने गर्छ।’ सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को ५९ दफाका आधारमा पछिल्लो समय सरकारले ठेक्का तोडिरहेको छ।
६ महिनाको सम्झौता ५ वर्षमा सम्पन्न हुन सकेन
बबई सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतका ६ वटा ठेक्का सम्झौता ६ महिनामा लागि भएको थियो। २०७७ पुस २७ मा सम्झौता भई २०७८ असार २० मा सकिनुपर्ने आयोजनाका काम पाँच वर्ष हुँदासम्म सम्पन्न हुन सकेको अवस्था छैन। यी आयोजनाको ठेक्का अमन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, गुलरिया बर्दियाका निर्माण व्यवसायीको रहेको छ।
यी ठेक्काहरु बर्दियाका मधुवन नगरपालिका क्षेत्र र बारबर्दिया नगरपालिका क्षेत्रमा कार्यान्वयन भइरहेका छन्। बाँसगढी नगरपालिका क्षेत्रको एक ठेक्का पनि यसमा समावेश छ। आरसीसी ड्रेन र एसोसिएटेड स्ट्रक्चरको निर्माण र क्यानाल तथा क्यानाल एसोसिएटेड स्ट्रक्चरको मर्मतसम्बन्धि काम यी आयोजनाअन्तर्गत रहेको सिँचाइ विभागले जनाएको छ।
जनकपुरधाम (साविक ज.त.का. महोत्तरी) अन्तर्गतका तोडिएका १२ वटा आयोजनामध्ये ४ वटा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्याक्रमका रहेका छन्।
विं.सं.२०७७ साल पुुस २७ गते ठेक्का सम्झौता भएका ६ वटा साना आयोजनामध्ये ४ वटा भौतिक प्रगति शून्य छ, भने दुई वटा आयोजनाले ३० र ५५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेका छन्। एक करोड ७५ लाख ८१ हजार रकमको ६ आयोजनाको कम ५ वर्षसम्ममा सम्पन्न हुन सकेको छैन।
तोडिएका १२ आयोजनामध्ये ४ वटा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण
जनकपुरधाम (साविक ज.त.का. महोत्तरी) अन्तर्गतका तोडिएका १२ वटा आयोजनामध्ये ४ वटा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्याक्रमका रहेका छन्। औरही नदी नियन्त्रण कार्य र रातो नदी नियन्त्रण कार्यसँग सम्बन्धित १२ वटा ठेक्का सम्झौता छन्। जसअर्न्तगत औरही नदी नियन्त्रणअर्न्तगत ५ वटा, रातो नदी नियन्त्रण कार्यअर्न्तगत ३ वटा र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम ४ वटा ठेक्का सम्झौता छन्।
यी ठेक्काहरुको सम्झौता २०६९ सालदेखि २०७५ सालमा भएका हुन्। तोड्ने प्रक्रियामा रहेका ठेक्काहरुमध्ये धेरैको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतदेखि ९० प्रतिशतसम्म पुगेको देखिए पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। यी ठेक्का सम्झौता शिव महिमा कन्स्ट्रक्सन, सिध्दी साई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., हिमांशु/लोकस देव जे.भी., साइबाबा निर्माण सेवा, शिवम कन्स्ट्रक्सन, ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन र सुरेखा निर्माण सेवालगायतका कम्पनीहरूले ठेक्का लिएको विभागले जनाएका छन्। यसमा आउटलेटको निर्माण, तटबन्ध, बाँध वा छेकेर बनाउने संरचना र नदी नियन्त्रण कार्य जस्ता कार्यहरु रहेका छन्।
-1746512860.jpg)
