काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रयोगनै नगरेको बिजुलीको फर्जी बक्यौताको रकम जवरजस्ती उठाउन उद्योगी व्यवसायीलाई धम्की, दबाब र मानसिक यातना दिने काम सुरु भएको छ। प्राधिकरणले आफूहरूमाथि अन्याय गरेको र वास्तवमा प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बक्यौता जबरजस्ती तिराउन खोजेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिँदै आएका उद्योगी व्यवसायीहरू अहिले विभिन्न किसिमको धम्की र मानसिक आतंकको शिकार बनेका छन्।
प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको फर्जी बिलको भुक्तानी नदिएको आरोप लगाउँदै कात्तिक ४ गतेबाट २५ वटा ठूला उद्योगमा विद्युत लाइन काटेको छ। "हामीले पटक पटक प्राधिकरणलाई लोडसेडिङको बेला अतिरिक्त बिजुली प्रयोग नै गरेका छैनौं भन्दै आएका छाै। तैपनि प्राधिकरणले हामीले प्रयोग गरेकै हो भनेर बिल पठाइरहेको छ," एक उद्योगीले गुनासो गर्दै भने, "अहिले त लाइन काट्ने काममा मात्र सीमित रहेन, हामीलाई मानसिक रूपमा तनावमा राख्न विभिन्न समूहहरूले धम्की दिन समेत थालेका छन्।"
प्राधिकरणविरुद्ध बोलेको भन्दै केही व्यवसायीलाई टेलिफोनमार्फत धम्की दिन थालिएको छ भने कतिपयलाई अनर्गल गाली र अश्लील म्यासेज पठाएर मानसिक यातना दिइएको छ। ‘बक्यौता तिर्नुको सट्टा उल्टै मिडियामा प्राधिकरण र उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको विरोध गर्दै आउनुभएछ, यो राम्रो भएन भनेर हामीलाई थर्काउन थालियो,’ ती उद्योगीले आक्रोशित हुँदै भने, ‘अब लाइन काटेर नपुगी विभिन्न समूह खडा गरेर धम्की दिन थालियो। यस्तो असुरक्षित अवस्थामा हामीले कसलाई गुहार्ने हो, कहाँ पुकार्ने हो?’
केही उद्योगीलाई त सार्वजनिक स्थानमा हिँडडुल गरिरहेकै बेला अपरिचित व्यक्ति आएर ‘प्राधिकरणको बक्यौता नतिर्ने तिमी हौ नि? तत्काल बक्यौता तिर्नू’ भनेर धम्की दिएर फर्किने गरेका छन्। ‘सार्वजनिक ठाउँमा हिँडडुल गर्दासमेत थर्काउने र धम्क्याउने काम अहिले दैनिक रूपमा सुरु भएको छ,’ एक उद्योगीले चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, ‘हामीले प्रमाण माग्दा प्राधिकरणले प्रमाण दिन सक्दैन। उल्टै लाइन काटेर हाम्रो उद्योगमा घाटा गराइरहेको बेला सार्वजनिक रूपमै धम्की दिन थालेपछि व्यवसायी सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनौं। अहिले त हिँड्न बस्नसमेत डर लाग्न थालेको छ।’
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको भ्रमपूर्ण अभियान र सामाजिक मानमर्दन
विशेष गम्भीरताको विषय के हो भने ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ आफैं उद्योगी व्यवसायी फटाहा छन्, राज्यको पैसा मारेर बसेका छन् भन्ने किसिमको भ्रमपूर्ण वक्तव्य दिँदै हिँडिरहेका छन्। उनले सार्वजनिक रूपमा छरेको यस्तो भ्रामक प्रचारका कारण समाजमा उद्योगी व्यवसायीप्रति नकारात्मक धारणा बलियो हुँदै गएको छ। यसको परिणामस्वरूप अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ राजस्व बुझाउँदै हजारौंलाई रोजगारी दिँदै आएका इमानदार उद्योगी व्यवसायी अहिले सार्वजनिक ठाउँमा मानमर्दनको सिकार बनेका छन्।
विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा यिनै उद्योगीलाई ठगको ट्याग लगाएर बेइज्जती गराइएको छ। केही समूहले सामाजिक सञ्जालमा ‘प्राधिकरणलाई बक्यौता नबुझाउनेहरूको सूची’ भन्दै उद्योग र उद्योगीको फोटो राखेर सार्वजनिक रूपमै गाली गर्ने, बेइज्जत गर्ने र अपमान गर्ने काम भइरहेको छ। ‘यसरी सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो फोटो सार्वजनिक गरेर अपमान गर्दा समाजमा अत्यन्तै नकारात्मक सन्देश जान्छ’, एक व्यवसायीले पीडाका साथ भने, ‘अहिले व्यवसाय गर्नु भनेको कुनै ठूलो अपराध गरेजस्तै महसुस भएको छ। हामी इमानदार व्यवसायी हौं तर समाजले हामीलाई अपराधीजस्तै हेर्न थालेको छ।’
जब उद्योगीले आफूहरूमाथि भएको अन्याय र अत्याचारको कुरा मिडियामार्फत सार्वजनिक गर्न थालेका छन्, त्यसपछि त स्थिति झन् विकराल भएको छ। उनीहरूलाई फोनमार्फत अनर्गल गाली र अश्लील म्यासेज पठाइएको छ। कतिपयले त फोनमार्फत स्पष्ट धम्की दिनसमेत थालेका छन्, जुन अत्यन्तै गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। यो मात्र व्यावसायिक विवाद होइन, अहिले व्यक्तिगत सुरक्षा र मानमर्दनको गम्भीर मुद्दा बनिसकेको छ।
किन दिँदैन प्राधिकरणले प्रमाण?
उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेकै बेला बक्यौता विवाद समाधान गर्न भन्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा लाल आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले उद्योगीहरूलाई टिओडी मिटरको प्रमाण दिएर मात्र बक्यौता उठाउन स्पष्ट सिफारिस गरेको थियो। त्यसै गरी सार्वजनिक लेखा समितिले समेत प्राधिकरणलाई टिओडी मिटरको प्रमाण उद्योगीहरूलाई दिएर मात्र बक्यौता उठाउन पटकपटक निर्देशन दिएका थिए।
तर, कार्यकारी निर्देशकको रूपमा रहेका कुलमानले प्रमाण नदिई उल्टै पटकपटक उद्योगहरूमा लाइन काटेका थिए। अहिले उर्जामन्त्री भएलगत्तै त्यही बक्यौता बाँकी रहेका भनिएका उद्योगहरूमा फेरि लाइन काटेका छन्। प्राधिकरण आफैं प्रमाण दिन असफल भएको छ तर उद्योगीहरूलाई भने फरार, फटाहा र चोर भन्ने गरी सामाजिक अपमान गराइएको छ।
गृह मन्त्रालयको आश्वासन र वास्तविकता
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले कुनै समूह वा व्यक्तिले धम्काएमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी कार्यालय वा सीधै मन्त्रालयमा निवेदन दिन सबै व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। "हामी सबै नागरिकलाई सुरक्षा दिन तत्पर छौं," प्रवक्ता काफ्लेले भने, "अहिलेसम्म उद्योगी व्यवसायीबाट त्यस्तो खालको उजुरी परेको छैन। उजुरी दिएमा सुरक्षा दिने ग्यारेन्टी हाम्रो भयो।" उजुरी दिएमा त्यस्ता खालका धाकधम्की दिनेहरूलाई कारबाही गर्ने समेत उनले बताए।
तर, धम्की र आतंकको वातावरणमा बसेका उद्योगीहरू उजुरी दिने आँट गर्न सकिरहेका छैनन्। किनभने उनीहरूलाई यो धम्की साधारण नभइ प्राधिकरण र सत्ताको छहारीमा चलाइएको संगठित अभियान भन्ने थाहा छ। उद्योगी व्यवसायीहरू आफ्नो सुरक्षा, आफ्नो परिवारको सुरक्षा र आफ्नो व्यवसायको भविष्यको बारेमा चिन्तित छन्। उनीहरू आफ्नो इमान्दारीको प्रमाणसहित छन् तर प्राधिकरणको शक्ति र भ्रामक प्रचारका अगाडि लाचार महसुस गरिरहेका छन्।
यो अवस्था अत्यन्तै गम्भीर छ। राज्यको करोडौं राजस्व बुझाउने, हजारौंलाई रोजगारी दिने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने उद्योगी व्यवसायीहरूलाई यसरी सार्वजनिक रूपमा अपमान गर्ने, धम्की दिने र मानसिक यातना दिने कार्य तत्काल रोकिनु पर्छ। प्राधिकरणले प्रमाणसहित बक्यौता दाबी गर्नुपर्छ, अन्यथा यो अन्याय हो, दमन हो र संगठित उत्पीडन हो।
-1761629965.jpeg)
