काठमाडौं। अन्तरिम सरकारका ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले वर्षौंदेखि अलपत्र परेको दजर्न बढी रुग्ण आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोड्दा त्यसको भार बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने भएको छ। ठेक्का सम्झौता तोड्दा व्यवसायीको आम्दानीमा असर पर्दा अर्बौं रुपैयाँ पुरानो ऋण भुक्तानीमा समस्यासँगै बैंक ग्यारेन्टी ‘क्लेम’ले बैंकिङ क्षेत्रको लगानी जोखिम बढ्ने भएको हो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ (१७ वर्ष) पुरानो अलपत्र परेका रुग्ण आयोजनाका ठेक्का तोड्ने घोषणा गरेर आवश्यक प्रक्रियाअघि बढाएको छ। जसमा १२ वटा सिँचाइ आयोजना तोडिएका छन्। योसँगै सरकार बबई सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतका ६ वटा ठेक्का तोड्ने अन्तिम चरणमा छ। तोडिएका १२ वटा सिँचाइ आयोजना ५ करोड १३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ र तोडिने अन्तिम चरणमा रहेका १ करोड ७५ लाख ८१ लाख रुपैयाँ लागतका आयोजना हुन्।
यसबाहेक सरकारले दुई सयभन्दा बढी सडक, भवनको ठेक्का किन नतोड्ने भनेर निर्माण व्यवसायीसँग स्पष्टीकरण मागिसकेको छ। व्यवसायीले निर्माण कार्य ढिला हुनुको चित्ता बुझ्दो जवाफ दिन नसके सरकारले ती आयोजनाका ठेक्का सम्झौतासमेत तोड्ने निश्चित छ। सरकारले सयौँ आयोजनाका ठेक्का सम्झौता तोड्दा व्यवसायीहरु आर्थिक संकटमा पर्ने निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन्।
‘सरकारले गैरकानुनी रुपमा ठेक्का सम्झौता तोड्ने सूचना प्रकाशित गरिरहेको छ। सरकारले भिओ (भरियसन अर्डर) प्रक्रिया अड्काएर राखेको ठेक्काको सूचना पठाइरहेको छ। यसरी ठेक्का तोड्दा व्यवसायी काम गर्छुभन्दा पनि बञ्चित हुन्छ, गरेको कामको भुक्तानी लिन सक्दैन। बैंक ग्यारेन्टी क्लेम हुन्छ भने व्यवसायीले बैंक ग्यारेन्टी तिर्न सक्दैनन्। बैंकले कालोसूचीमा राख्छ। यो हिसाबले नेपालको निर्माण उद्योग समाप्त हुन्छ,’ उनले भने।
ठेक्का सम्झौता तोडिएपछि आम्दानी घट्ने र व्यवसायीहरुले बैंकबाट लिएको पुरानो ऋणसमेत तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ८ अनुसार वृद्धि भएको सम्पूर्ण लागत रकम निर्माण व्यवसायीबाट असुलउपर हुने व्यवस्थाले व्यवसायीहरू आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
ठेक्का सम्झौता तोडिएपछि आम्दानी घट्ने र व्यवसायीहरुले बैंकबाट लिएको पुरानो ऋणसमेत तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। बैंकले ऋण नतिरेपछि व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्छन्। कालोसूचीमा भएका व्यवसायीले अन्य ठेक्काको भुक्तानी लिन पाउँदैनन्। बैंकले कालोसूचीमा राखेको व्यवसायीका परिवारले समेत बैंकिङ कारोबार र सरकारी सेवाबाट बञ्चित हुनु पर्छ।
बैंकको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा
बैंकले आयोजना लागतको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म धितो वा नगद मार्जिन राखेर बैंक ग्यारेन्टी जारी गरेका हुन्छन्। हाल करिब ८ करोड रुपैयाँ लागत बराबरको ठेक्का मात्रै आधिकारिक रुपमा तोडिएको भए पनि सरकारले तोड्न प्रक्रिया सुरु गरेको आयोजना खर्बौं बढीको पुग्न सक्ने बैंकरहरुको अनुमान छ।
सरकारले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको अर्बौं रुपैयाँका ठेक्का छन्। जसको बैंक ग्यारेन्टी जफत हुँदा बैंकहरूमा रहेको तत्काल पैसा जोखिममा पर्ने सम्भावना छ। ठेक्का तोडिएपछि सम्बन्धित सरकारी निकायले बैंकमा ‘क्लेम’ गर्ने छ।
बैंकले नियम र प्रमाणअनुसार ग्यारेन्टीको समयभित्र छ भने तुरुन्तै भुक्तानी दिनुपर्छ। हाल बैंकहरुलाई यस्तो क्लेम भुक्तानीमा खास समस्या नहुने नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन्।
‘बैंकहरूले ग्यारेन्टी जारी गर्दा नियमअनुसारको मार्जिन राखेर वा अन्य धितो राखेर सर्भिस चार्ज लिएका हुन्छन्। यसैले क्लेम पर्दा बैंकलाई भुक्तानी दिँदा समस्या पर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यो बैंकिङ क्षेत्रका लागि अत्यन्तै नर्मल खालको बैंकिङ प्रक्रिया हो। बैंकले भुक्तानी दिएपछि आफ्नो क्लाइन्टसँग भुक्तानीका लागि सम्पर्क गर्छ। यदि, व्यवसायीले फिर्ता गर्न सकेनन् भने उहाँहरूको नाममा पर्सनल लोन (कर्जा) बुक गराएर भए पनि भुक्तानी लिन्छ।’
बैंकहरुले यसरी ग्यारेन्टी क्लेम तत्काल आफ्नो पैसाबाट गरे पनि केही समयपश्चात व्यवसायीहरुसँग भुक्तानी लिन पाउने हुँदा त्यसको भार बैंकहरुका धेरै नपर्ने उनको भनाइ छ।
यस्तो ग्यारेन्टी बैंकहरुले निर्माण व्यवसायीहरुलाई आयोजना लागतको २०/२५ प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राखेर वा लागतको निश्चित प्रतिशतसम्मको सम्पत्ति धितो राखेर दिने गर्छन्।
बैंकहरुले बिड बन्ड/टेन्डर ग्यारेन्टी, कार्य सम्पादन जमानत, पेस्की भुक्तानी ग्यारेन्टी आदि जारी गर्छन्। पहिले ठेक्का सम्झौता गर्दा लागतको ५ प्रतिशत नगद धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, अहिले नगद धरौटीको सट्टामा बैंक ग्यारेन्टी राख्ने पाउने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरिएको छ।
यस्तो ग्यारेन्टी बैंकहरुले निर्माण व्यवसायीहरुलाई आयोजना लागतको २०/२५ प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राखेर वा लागतको निश्चित प्रतिशतसम्मको सम्पत्ति धितो राखेर दिने गर्छन्। जसवापत बैंकहरुले व्यवसायीसँग सेवा ०.५ प्रतिशतदेखि १.५ प्रतिशतसम्म शेवा शुल्क र कमिसन लिन्छन्।
निर्माण व्यवसायीले लिएको ठेक्का सम्झौताको शर्त उल्लंघन गर्छ। लाभग्राही अर्थात् ठेक्का लगाउने निकायले बैंक ग्यारेन्टी क्लेम गर्न पाउँछन्। आएको दाबी बैंकमा बैंकले कुल क्षति रकम वा ग्यारेन्टी रकम जुन कम हुन्छ बैंकले सो रकम पहिले भुक्तानी गर्नु पर्छ। त्यसपछि बैंकले त्यो रकम निर्माण व्यवसायीसँग क्षतिपुर्ति स्वरुप असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउँछन्।
नियम संगत बैंकहरुले लाभग्राही पक्षलाई भुक्तानी गरेको बैंक ग्यारेन्टी बराबरको रकम निर्माण व्यवसायीको व्यक्तिगत कर्जा, ओभरड्राफ्ट वा टर्म लोन बुक गरेर पछि असुल गर्छन्।
निर्माण क्षेत्र पहिलेदेखि आर्थिक मन्दीको प्रभाव र सरकारले बक्यौता भुक्तानी नगर्दाले निम्त्याएको ‘चेन इफेक्ट’मा छन्। जसका कारण निर्माण व्यवसायीसँग यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य व्यवसायीले बैंकका ऋण समयमै भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्। तोडिएको ठेक्काले थपिएको आर्थिक भार निर्माण व्यवसायीहरुले थाम्न नसक्ने महासंघका अध्यक्ष सिंह बताउँछन्।
‘सरकारले करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता अझै दिन सकेको छैन। जसले गर्दा हामीले बैंकबाट लिएको पुरानै ऋण तिर्ने सकेका छैनौँ, अब फेरि क्लेमको पनि पैसा थपिँदा सबै व्यवसायीहरु कालोसूचीमा पर्छन्। भोलिका दिनमा नयाँ ठेक्कामा भाग लिने पुराना व्यवसायीहरु पनि पाउन मुस्किल हुन्छ,’ उनले भने।
सरकारबाट पाएको ठेक्का पूरा गर्न निर्माण व्यवसायीहरुले बैंकबाट ऋण लिने गर्छन्। सरकारले अस्वाभिक रुपमा ठेक्का सम्झौता तोडेर व्यवसायीहरुलाई थप अर्बाैं रुपैयाँ बढी ऋणको भार थप हुने निश्चित छ।
यदि, व्यवसायीले बैंक ग्यारेन्टीको रकम फिर्ता गर्न सकेनन् भने बैंकले त्यो रकम पर्सनल लोनको रूपमा बुक गराएर व्यवसायीलाई कर्जाको भार बोकाउँछ। हालसम्म निर्माण व्यवसायीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघु वित्त वित्तीय संस्थाबाहेक) बाट कुल ६ अर्ब ४ करोड १९ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका छन्।
सरकारबाट पाएको ठेक्का पूरा गर्न निर्माण व्यवसायीहरुले बैंकबाट ऋण लिने गर्छन्। सरकारले अस्वाभिक रुपमा ठेक्का सम्झौता तोडेर व्यवसायीहरुलाई थप अर्बाैं रुपैयाँ बढी ऋणको भार थप हुने निश्चित छ।
यसरी निमार्ण व्यवसायीले लिएको कर्जा नियमित नहुने, कर्जामा प्रोभिजन गर्नुपर्ने समस्या अघिल्लो वर्षदेखि हुँदै आएको छ। सरकारले ठेक्का तोडर व्यवसायीलाई दिएको ऋणको जोखिम थपेको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) बताउँछन्।
‘निर्माण क्षेत्रमा गएको पुरानै कर्जा नियमित छैन। सबैमा ५ प्रतिशतमाथि नै प्रोभिजन गरिएको छ। फेरि क्लेमले गर्दा अर्ब बढी रुपैयाँ कर्जा थप हुने देखिन्छ,’ ती सिइओले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘आम्दानीको स्रोत गुमेपछि बैंकबाट लिएको लोनको रिपेमेन्ट गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ। लोन तिर्न नसक्दा बैंकबाट ब्ल्याकलिस्टेड हुनु भनेको नयाँ ठेक्का पाउनबाट बञ्चित हुनु हो।’
सरकारी निकायले ठेक्का तोडेर गर्ने ब्ल्याकलिस्ट (कालोसूची) भनेको ठेक्का पाउनबाट बञ्चित गर्नु हो। तर, बैंकले ऋणबाट समयमै कर्जा नतिरेर कर्जा सूचना केन्द्रबाट गर्ने कालोसूचीले ऋणीसँगै उनको परिवारलाई पनि बैंकिङसँगै अन्य सरकारी सेवाबाट पनि बञ्चित गराउँछ।
साथै, ठेक्का तोडिएपछि व्यवसायीको ‘क्रेडिबिलिटी’मा समस्या आउँछ। बैंकले भविष्यमा ठूलो कर्जा दिने विषयमा पुनःविचार गर्ने र नयाँ कर्जा पाउन व्यवसायीलाई समस्या हुन सक्छ।
यदि नयाँ बुक गरिएको कर्जा र व्यवसायीले पहिले लिएका अन्य कर्जाको रिपेमेन्ट भएन भने ती सबै कर्जा निष्कृय कर्जाको रूपमा बैंकको वासलातमा बोझ बन्छ।
‘क्लेम तिर्नेको आधारमा भन्दा लोनहरूको लोनको रिपेमेन्टको हिसाबले चाहिँ इफेक्ट गर्ने रहेछ,’ एक बैंकर भन्छन्, ‘योे धेरै ठूलो समस्यामूलक कुरा बैंकका लागि होइन। धेरैभन्दा धेरै चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू प्रभावित भए भने नेसनल बिल्डिङको हिसाबले समस्या आउँछ।’
उनका अनुसार ठेक्का तोडिएपछि व्यवसायीको आम्दानीको स्रोत शून्य हुन्छ। आम्दानी नभएपछि उनीहरूले लिएका अरू कर्जा (चालु पुँजी, ओभरड्राफ्ट, आदि)को किस्ता तिर्न सक्दैनन्। यो अवस्थामा कर्जा निष्कृय (एनपिएल)मा परिणत हुन्छ।
नेपालको वित्तीय प्रणालीमा निर्माण क्षेत्र ठूलो ऋणी हो। जब यो क्षेत्रका ठूलो संख्याका व्यवसायीहरू निष्कृय कर्जामा पर्छन्। यसले समग्र बैकिङ क्षेत्रको एनपिएल दर बढाउँछ। बैंकहरूको आम्दानी र तरलतामा तनाव सिर्जना गर्छ। यदि नयाँ बुक गरिएको कर्जा र व्यवसायीले पहिले लिएका अन्य कर्जाको रिपेमेन्ट भएन भने ती सबै कर्जा निष्कृय कर्जाको रूपमा बैंकको वासलातमा बोझ बन्छ।
बैंकले निष्कृय कर्जाबापत ठूलो रकम नोक्सान व्यवस्थाका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। यसले बैंकको नाफा घट्छ र वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती आउँछ।
-1762306889.png)
