काठमाडौं। सरकारले पछिल्लो समय टुक्रे आयोजनाको बजेट कटौती गर्दा सिँचाइ आयोजनामा प्रभावित भएको छ। जेनजी प्रर्दशनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले खर्च कटौती, आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने र राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा स्रोत जुटाउने लक्ष्यसहित तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका टुक्रे आयोजना रोक्का गर्दा सिँचाइ आयोजना प्रभावित भएका हुन्।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत ३५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँका सिँचाईका आयोजना छन्। यसमध्ये ९ अर्ब रकम टुक्रे आयोजनाका रोक्का भएका छन्। जसले गर्दा तराईका २६ जिल्लामा सिँचाई पुर्याउने तराई-मधेस भूमिगत जल सिँचाइ कार्याक्रम प्रभावित भएको छ। यस आयोजनाले तराई-मधेसका १९ जिल्ला र भित्री मधेसका ७ जिल्ला गरी २६ जिल्लामा सिँचाइ पुर्याउने आयोजना प्रभावित भएका हुन्।
यस कार्याक्रमअन्तर्गत ४३२ डिप बोरिङ (डिप ट्युबवेल) गाडिए पनि बजेट रोक्का हुँदा वितरण प्रणालीको निर्माण कार्य हुन नसकेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा एक हजार ६२ वटा डिप बोरिङ गाडिएको छ।
तर, यसमध्ये ६३० वटाको मात्रै वितरण प्रणाली निर्माण हुन सकेको छ। बजेट रोक्का हुँदा बाँकी रहेका ४३२ वटा डिप बोरिङको वितरण प्रणाली निर्माण हुन नसकेको विभागअन्तर्गत योजना, कार्यक्रम तथा अनुगमन शाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रेम हरि पराजुलीले बताउँछन्।
उनले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा डेढ अर्ब रकम डिप ट्युबवेल निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको थियो। यसमध्ये करिब आधा रकम डिप बोरिङ वितरण प्रणाली निर्माण हुने पराजुलीले बताए। यो आयोजना टुक्रे आयोजनामा परेकाले रकम रोक्का गरिएको सुनाए। मधेस प्रदेशका सरकारको सिफरिसमा संघीय सरकारलाई गत साउन ७ गते प्रदेशलाई सुख्ख संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका जिल्लाहरु पनि यस आयोजनाअन्तर्गत पर्दछन्।
सिँचाइका लागि भूमिगत पानीको व्यवस्था गरिने डिप बोरिङ कार्याक्रम प्रभावित भएको छ। यसले मुख्य बालीको खेती गर्ने किसानलाई समस्या भएकाे पराजुलीले बताए।
हालसम्म करिब १६ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ
संघको सिँचाइ आयोजनामार्फत हालसम्म करिब १६ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा सुविधा पुगेको छ। विभागका अनुसार हालसम्म १५ लाख ८६ हजार ३४० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।
जसमध्ये सतह सिँचाइमा १० लाख ३४ हजार ३६५ हेक्टर, भूमिगत ५ लाख ४६ हजार ४२४ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको विभागले जनाएको छ। यस्तै, जलासयमार्फत ३७८ हेक्टर र लिफ्ट सिँचाइमार्फत पाँच हजार १७३ हेक्टर क्षेत्रफलमा सुविधा पुगेको छ।
