काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपालको विकासशील मुलुक (एलडीसी)मा स्तरोन्नतिको विषयमा पुर्नमूल्यांकनसँगै समय सीमा कम्तीमा तीन वर्ष थप्न पहल गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन्।
योजना आयोगमा सोमबार आयोजित नेपालको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिसम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले समय थप गर्न पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे। नेपालको एक वर्षपछि आगामी २०८३ मंसिर तदनुसार २०२६ नोभेम्बरमा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ।
उनले नेपाल गरिब मुलुकको सूचीबाट हटेर स्तरोन्नती हुने खुशीको विषय भए पनि स्तरोन्नतिपछि नेपालमा पर्ने प्रभावबारे विशेषगरी नीति निर्माता र योजनाविद्हरु संवेदनशील हुनुपर्ने बताए।
अध्यक्ष ढकालले बंगलादेशले पुर्नमूल्यांकन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघलाई आग्रह गरिसकेको अवस्थामा रहेको नेपालमा पछिल्लो आन्दोलनपछि समय पर सार्नु भएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा संवेदनशील हुनु पर्ने बताए।
'यो संवेदनशील विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अहिलेको अवस्थमा जबरजस्ती धनी हुने गरी निजी क्षेत्रको उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने निर्णय नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु,' उनले भने।
उनले वास्तविक रुपमा आम्दानी नबढी धनी हुन गइरहेको नेपालसामु धेरै चुनौती रहेकाले सन् २०२१ मा स्तरोन्नतिको निर्णय गर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय नपुगी स्तरोन्नतिको निर्णय भएको स्मरण गराए।
यो निर्णयको मुख्य असर निजी क्षेत्रलाई पर्ने र विशेषत: साना उद्यमी र महिलाहरुको रोजगारी गुम्ने खतरा उत्पन्न हुने अध्यक्ष ढकालले धारणा थियो। “जसलाई असर पर्छ उसको कुरा सुन्नु आवश्यक हुन्छ,' उनले भने, 'त्यस कारण निजी क्षेत्रको समस्यमा महासंघले बारम्बार आग्रह गरिरहेको हुँदा यसमा सरकार गम्भीर हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।'
यस अवसरमा अध्यक्ष ढकालले साफ्टाअन्तर्गत उत्पत्तिको नियम सम्बन्धि हुने कडा शर्तले पार्ने प्रभावको मूल्यांकन विगतका अध्ययनमा नगरिएको, तयारी पोशाकमा हुने दुई तहको उत्पादन चक्रको असरलाई सुक्ष्म रुपमा नहेरिएको पनि बताए।
-1730969812.jpg)
