काठमाडौं। वीरगञ्जका एक उद्योगपतिका कारखानामा गत साता एक अप्रत्याशित समस्या आयो। जर्मनीबाट आयात गरिएको मेसिनको एउटा सानो पार्ट बिग्रियो। तर, त्यो पार्ट भारतमा उपलब्ध थियो। कानुनले त्यो पार्ट भारतबाट नेपाल ल्याउन दिएन किनभने त्यो पार्ट त्यहाँ उत्पादन भएको थिएन।
परिणाम? ती व्यवसायीले त्यो सानो पार्ट जर्मनीबाट हवाई मार्गबाट मगाउनुपर्यो। २ लाख रुपैयाँ खर्च भयो। पाँच दिन कारखाना बन्द रह्यो। मजदुर बेरोजगार बसे। उत्पादन ठप्प भयो। ‘भारतबाट ल्याएको भए दश-पन्ध्र हजारमा दुई दिनमै समाधान हुने थियो," उनी रिसाउँदै भन्छन्, ‘कति ठूलो हानि भयो हामीलाई!’
यो एक्लो उनकाे मात्र समस्या होइन। नेपालभरका सयौं उद्योगपति र व्यवसायी यस्तै संकटमा फसेका छन्। नेपाल र भारतबीचको व्यापार सन्धिअन्तर्गतको एक पुरानो नियमले उनीहरूको व्यवसाय नै संकटमा पारेको छ।
समस्याको जरा कहाँ छ?
नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि लागू व्यापार सन्धिअनुसार, भारतमा उत्पादन नभएका वस्तु भारतबाट नेपालमा आयात गर्न पाइँदैन। यस्तै नेपालमा उत्पादन नभएका वस्तु नेपालबाट भारतमा निर्यात गर्न पनि निषेध छ। व्यवसायी आकाश गाेल्छाका अनुसार त्यो नियम बनाउँदा भारतमा आजस्तो विश्वव्यापी कम्पनीहरूको जाल थिएन। भारतबाट विदेशी सामान किन्नुपर्ने परिस्थिति नै थिएन। तर अहिले परिस्थिति बदलिसकेको छ।
यो नियम मूलतः दुवै देशको सुरक्षाका लागि बनेको थियो। भारतले नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूमा शुल्क मुक्त प्रवेश दिने नीति अपनाएको छ। तेस्रो देशका वस्तुहरू नेपाल हुँदै भारतमा शुल्क मुक्त रूपमा प्रवेश गर्न सक्ने डरले यस्ताे नियम बनाइएकाे थियाे। चीनका सस्ता सामानहरू नेपालमा आयात भएर त्यसपछि नेपाली उत्पादनको रूपमा भारतमा शुल्क मुक्त प्रवेश गर्न सक्छन् भन्ने साेचाइ थियाे। त्यही भएर भारतीय उद्योगको संरक्षण गर्न यो नियम आवश्यक थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय नीति र पारस्परिकताको सिद्धान्त अनुसार नेपालले पनि सोही नियम लागू गर्यो। यद्यपि नेपालले भारतीय वस्तुमा आयात शुल्क लगाउँछ, साफ्टा र एमएफएनमा केही छुट मात्र छ। तर भारतमा नबनेका सामान भारतबाट नेपाल ल्याउन पाइँदैन।
विश्वव्यापीकरणले बदल्यो सबै समीकरण
पछिल्ला दुई दशकमा भारतीय अर्थतन्त्र विश्व बजारमा खुल्यो। अचानक सबै बदलियो। भारतमा विश्वका लगभग सबै ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू उपस्थित छन्। जर्मनी, अमेरिका, जापान, चीन, दक्षिण कोरियालगायत सबै देशका कम्पनी भारतमा छन्। भारत दक्षिण एशियाको मुख्य भण्डारण केन्द्र बनेको छ।
अटाे व्यवासायी गाेल्छाका अनुसार, भारतमा जीई, एचपी, डेल, टोयोटा, हुन्डाई छ। यी सबै कम्पनीहरूले भारतमा मात्र होइन, विश्वभरबाट ल्याएका आफ्ना उत्पादनहरू भारतमा बेच्छन् र छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यात पनि गर्छन्। तर नेपाल यो सुविधाबाट वञ्चित छ।
भारतमा अहिले जुन सामानहरू उपलब्ध छन्, ती सबै भारतमै उत्पादन भएका होइनन्। धेरै सामानहरू विश्वका अन्य देशबाट भारतमा आयात गरिएका हुन्। तर ती सामानहरू भारतबाट कानूनी रूपमा नेपाल ल्याउन सकिँदैन।जबकि नेपाली आयातकर्ताका लागि भारतबाट आयात गर्नु धेरै सहज र किफायती हुन्छ।
'हामीले अमेरिकी कम्पनीको मेडिकल उपकरण प्रयोग गर्छौं। त्यसको स्पेयर पार्ट्स भारतमा उपलब्ध छन्। तर, हामी ल्याउन सक्दैनौं। सीधै अमेरिकाबाट मगाउनुपर्छ। समय पनि लाग्छ, पैसा पनि धेरै खर्च हुन्छ। यस बीचमा बिरामीले सेवा पाउँदैनन्', ती व्यवसायीले भने।
यातायात र आर्थिक बोझ
भारतबाट सामान आयात गर्न किन सहज हुन्छ? भूगोलले नै भारतलाई नेपालको स्वाभाविक व्यापारिक साझेदार बनाएको छ। खुला सीमा छ। सडक मार्ग सिधा जोडिएको छ। भारतको कुनै पनि सहरबाट नेपालसम्म सामान दुई देखि पाँच दिनमा पुग्छ। खर्च पनि न्यूनतम हुन्छ।
तर यसको विपरीत, यूरोप वा अमेरिकाबाट हवाई मार्गबाट सामान ल्याउन एक देखि दुई हप्ता लाग्छ र खर्च अत्यधिक हुन्छ। चीनबाट समुद्री मार्गबाट आयात गर्दा एक देखि दुई महिना लाग्छ। भूगोलले नै भारतलाई हाम्रो स्वाभाविक व्यापारिक साझेदार बनाएको छ। तर नीतिले त्यसलाई बाधा बनाइरहेको छ। यो विडम्बना हो।
हेटौंडाका उद्योगी सुरेश श्रेष्ठ ‘मेसिन किन्दा त्यो एकपटकको खर्च मात्र होइन। त्यसपछि दसाैं वर्ष मर्मतसम्भार चाहिन्छ। स्पेयर पार्ट्स चाहिन्छ। जर्मनी वा जापानबाट हरेक पटक पार्ट मगाउनु असम्भव छ। समय पनि लाग्छ, पैसा पनि बेहिसाबी खर्च हुन्छ।" उनी थप्छन्, ‘भारतमा ती सबै कम्पनीको सर्भिस सेन्टर छन्। पार्ट्स उपलब्ध छन्। हामी पनि त्यही प्रयोग गर्न चाहन्छौं। तर, कानुनले दिँदैन। यो कस्तो अन्याय हो?’
अवैध आयातको समानान्तर अर्थतन्त्र
यो कठोर नियमले खतरनाक प्रवृत्तिलाई जन्म दिएको छ। व्यवसायीले मजबुरीमा अवैध तरिकाबाट सामान ल्याउन थालेका छन्। नाम नखुलाउन चाहने एक व्यवसायी स्वीकार गर्छन्, ‘के गर्ने, व्यवसाय त चलाउनैपर्छ। कारखाना चलाउनैपर्छ। मजदुरलाई तलब दिनुपर्छ। कानुनी तरिकाले ल्याउन नपाएपछि अन्य तरिका खोज्नुपर्छ। हामी पनि जान्दैजान्दै अपराधी बन्न बाध्य छौं।’
उनी थप्छन्, ‘मलाई थाहा छ, यो गलत हो। तर विकल्प के छ? कारखाना बन्द गर्ने? सय जना मजदुरलाई बेरोजगार बनाउने? के यो सरकार चाहन्छ?’
भन्सार विभागका एक अधिकारी यो वास्तविकता स्वीकार्छन्। नाम नखुलाउने सर्तमा उनी भन्छन्, ‘हामी नियमित रूपमा यस्ता सामान जफत गर्छौं। महिनौं दर्जनौं केस आउँछन्। मानिस विभिन्न तरिकाबाट ल्याउने प्रयास गर्छन्। तर, यो त समस्याको समाधान होइन। यसले अवैध आयातलाई प्रोत्साहन मात्र दिन्छ। नीति नै परिवर्तन हुनुपर्छ।’
अर्थशास्त्रीहरू यो अवैध आयातबाट सरकारले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको राजस्व गुमाइरहेको बताउँछन्। डा. गोविन्द नेपाल भन्छन्, ‘यदि यी सामान कानुनी रूपमा आयात भए सरकारले पूर्ण शुल्क र कर पाउने थियो। राजस्व बढ्ने थियो। अहिले त केही पनि छैन। उल्टो भन्सार प्रशासनमा झन्झट बढ्छ, मानव संसाधन खेर जान्छ’, उनी थप्छन्, ‘यसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिन्छ। अवैध रूपमा सामान ल्याउँदा मध्यस्थकर्ता चाहिन्छन्, घुस चाहिन्छ। यसले पूरै प्रणालीलाई भ्रष्ट बनाउँछ।’
व्यापार विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री र उद्योगी व्यवसायीका अनुसार भारतमा उत्पादन नभएका तर त्यहाँ उपलब्ध वस्तु पूर्ण आयात शुल्क तिरेर नेपालमा ल्याउन दिनुपर्छ। उनीहरू भन्छन्, ‘यो एकतर्फी निर्णय हो। भारतसँग परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यो हाम्रो आफ्नै आयात नीति हो। हामी आफ्नो शुल्क नीति परिवर्तन गर्दै छौं। भारतलाई यसबाट के असर पर्ला?’ भारतमा उत्पादन नभएका वस्तुमा साफ्टाको छुट लाग्दैन, एमएफएनको छुट लाग्दैन, अन्य कुनै विशेष छुट लाग्दैन। सामान्य आयात शुल्क, भ्याट र अन्य सबै लाग्ने कर तिरेर ल्याउन दिनुपर्छ।
‘हामी भारतीय वस्तुमा पनि शुल्क लगाउँछौं, तेस्रो देशको वस्तुमा पनि। साफ्टा र एमएफएनमा केही छुट मात्र छ। यदि भारतबाट तेस्रो देशका वस्तु आयो भने पनि त्यही सामान्य शुल्क लाग्छ जुन सीधै तेस्रो देशबाट आयात गर्दा लाग्ने थियो। सरकारलाई कुनै हानि हुँदैन।’ ‘बरु सरकारलाई फाइदा हुन्छ। अहिले अवैध रूपमा आइरहेको सामानबाट कुनै राजस्व छैन। यदि कानुनी बनायौं भने पूर्ण राजस्व मिल्छ। अवैध आयात नियन्त्रण हुन्छ। पारदर्शिता बढ्छ’, नेपाल भन्छन्।
सबैको फाइदा : वीन-वीन समाधान
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले अनौपचारिक रूपमा यो प्रस्तावमा सकारात्मक रुचि देखाएका छन्। नाम नखुलाउने सर्तमा उनी भन्छन्, ‘यदि यसबाट राजस्व बढ्छ भने हामी किन विरोध गर्ने? हाम्रो उद्देश्य पनि राजस्व संकलन बढाउने हो। अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्ने हो। यदि यो नीतिले दुवै गर्छ भने हामी किन रोक्ने?’ यसले वार्षिक पाँचदेखि १० अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व ल्याउन सक्छ। औद्योगिक उत्पादकत्वमा पन्ध्र देखि २० प्रतिशत वृद्धि हुन सक्छ। अवैध आयातमा ७० देखि ८० प्रतिशत कमी आउन सक्छ।
सरकारको प्रतिक्रिया : सकारात्मक संकेत
उद्याेग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, यस प्रस्तावमाथि सकारात्मक छलफल भइरहेकाे छ। ‘यो मुद्दा हाम्रो संज्ञानमा आएको छ’, उनी भन्छन्, ‘हामी सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेका छौं। विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं। चाँडै नै निर्णय हुन्छ।’ यद्यपि, उनले कुनै समयसीमा तोकेनन्। ‘नीति निर्माण गर्दा हतार गर्नुहुँदैन’, उनी थप्छन्, ‘सबै पक्षलाई सुन्नुपर्छ। प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ। तर, हामी यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं।’
अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण र पाठ
‘बंगलादेशले आफ्नो आयात नीतिमा लचिलोपन देखाएको छ। उनीहरूले भारतबाट मात्र होइन, विश्वबजारको अवस्था हेरेर नीति बनाएका छन्। श्रीलंकाले पनि व्यावहारिकताको आधारमा नीति बनाएको छ’, अर्रशास्त्रीहरू थप्छन्, ‘विश्व व्यापार संगठनको नियम पनि यस्ता अनावश्यक प्रतिबन्ध हटाउन सुझाव दिन्छ। मुक्त व्यापारको युगमा हामी अझै पुरानो सोचमा अड्किएका छौं। यो विडम्बना हो।’ यसले नेपाललाई दक्षिण एसियामा व्यापार सुधारको नेतृत्वकर्ताका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ।
उक्त प्रस्ताव व्यावहारिक छ, लाभदायक छ र तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवसायी बताउँछन्। यथास्थितिवादको जालमा फसिरहनु हुँदैन। यो कुनै विवादास्पद मुद्दा होइन। सबै पक्ष फाइदामा छन्। अहिलेकाे सरकारले इच्छाशक्ति देखाएर निर्णय गर्नुपर्छ। आर्थिक सुधारका लागि सधैं ठूला योजना चाहिँदैन। अर्बौं रुपैयाँको लगानी चाहिँदैन। कहिलेकाहीँ साना तर प्रभावकारी निर्णयले पनि ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ। यो त्यस्तै एउटा सुनौलो अवसर हो। यसलाई गुमाउनुहुँदैन। उद्योग र व्यवसाय पर्खन सक्दैनन्। हरेक दिनको ढिलाइ लाखौं रुपैयाँको हानि हो। सयौं रोजगारीको जोखिम हो। सरकारी राजस्वको क्षति हो। अवैध व्यापारको प्रोत्साहन हो।
-1761474710.png)
