काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दै जाँदा त्यसको असर विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा पनि देखिन थालेको छ। विशेषगरी मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो भू–राजनीतिक तनावले ऊर्जा बजारमा अनिश्चितता थपिएको छ।
तेल महँगिँदा ढुवानी खर्च बढ्ने, उद्योग उत्पादन महँगो हुने, बजारमा महँगी चर्किने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत दबाब पर्ने जोखिम देखिएको अर्थविद्हरू बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दै जाँदा त्यसको प्रभाव विश्व अर्थतन्त्रमा मात्र होइन। नेपालजस्तो आयातमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको छ।
विशेषगरी मध्यपूर्वमा बढ्दो भू–राजनीतिक तनावले ऊर्जा बजारमा अनिश्चितता बढाएको छ। अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको तनाव लम्बिँदै जाँदा तेलको मूल्य थप चर्किने आशंका गरिएको छ। यसले नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशका अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
मध्यपूर्व क्षेत्रमा तनाव बढ्दै जाँदा त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकमा पनि अनिश्चितता बढ्ने जोखिम छ। यदि त्यहाँका उद्योग व्यवसाय प्रभावित भए वा रोजगारीका अवसर घटे भने त्यसले नेपालमा आउने रेमिट्यान्समा पनि असर पार्न सक्छ।
इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसको पहिलो असर यातायात क्षेत्रमा देखिन्छ। पेट्रोल र डिजेल सवारीसाधन सञ्चालनका मुख्य ऊर्जा स्रोत भएकाले मूल्य बढेपछि सार्वजनिक यातायात र मालवाहक सवारी सञ्चालन खर्च बढ्छ। सञ्चालन खर्च बढेपछि यातायात व्यवसायीले भाडा बढाउन दबाब दिने गर्छन। जब यातायात भाडा बढ्छ, त्यसको प्रभाव यात्रुमा मात्र सीमित हुँदैन, ढुवानी हुने सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको लागतमा पनि वृद्धि हुन्छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको स्थल यातायात तथा पारवहन समितिका सभापति शिवप्रसाद घिमिरेका अनुसार कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि विश्व अर्थतन्त्रका लागि मात्र नभई आयातमा निर्भर देशहरूको अर्थतन्त्रका लागि अझ ठूलो चुनौती बन्ने गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य असामान्य रूपमा बढ्दै जाँदा त्यसको असर क्रमशः नेपाली बजारमा पनि देखिन थालेको उनको भनाइ छ।
नेपालजस्तो पहाडी भौगोलिक संरचना भएको देशमा ढुवानी लागत पहिलेदेखि नै उच्च छ। अधिकांश वस्तु एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुर्रयाउन सवारी साधनमार्फत लामो दूरी पार गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी खर्च थप महँगो हुन्छ। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, निर्माण सामग्रीदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्मको मूल्यमा यसको असर देखिन थाल्छ।
उद्योग वाणिज्य संघ वीरगन्जका उपाध्यक्ष माधवराज पालका अनुसार कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा सबैभन्दा ठूलो असर ढुवानी क्षेत्रमा देखिन्छ। ढुवानी खर्च बढ्दा त्यसको समग्र प्रभाव सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने उनले बताए। उनका अनुसार भारतले अहिलेसम्म तेलको मूल्यमा ठूलो परिवर्तन नगरेकोले तत्काल कति असर पर्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।
भारतले इरानको विकल्पमा रुसबाट तेल खरिद गरिरहेको अवस्थामा केही हदसम्म मूल्य स्थिर रहन सक्ने सम्भावना पनि रहेको उनको भनाइ छ। नेपालमा इन्धनको मूल्य निर्धारणमा भारतको मूल्य संरचनाले महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने भएकाले भारतले आगामी दिनमा मूल्य कसरी समायोजन गर्छ भन्ने कुराले नेपाली बजारमा असर पार्ने उनले बताए।
इन्धनको मूल्यवृद्धिले उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रभाव पार्छ। नेपालका धेरै उद्योग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा पेट्रोलियमजन्य ऊर्जामा निर्भर छन्। उद्योग सञ्चालनका लागि प्रयोग हुने जेनेरेटर, मेसिनरी तथा ढुवानी प्रणालीमा डिजेल तथा अन्य इन्धन प्रयोग हुने भएकाले इन्धन महँगिँदा उत्पादन लागत स्वतः बढ्छ। उत्पादन लागत बढेपछि उद्योगीले आफ्ना उत्पादनको मूल्य बढाउनुपर्ने अवस्था आउँछ, जसले उपभोक्तालाई थप आर्थिक बोझ पर्छ।
ऊर्जा लगभग सबै आर्थिक गतिविधिको आधारभूत तत्व भएकाले यसको मूल्य बढ्दा आपूर्ति शृंखलाको प्रत्येक चरणमा लागत बढ्छ। ढुवानीदेखि उत्पादन र वितरणसम्म लागत बढ्दा अन्ततः उपभोक्ता बजारमा वस्तुको मूल्य महँगो हुन्छ।
निर्माण तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा पनि इन्धनको मूल्यवृद्धिको प्रभाव उल्लेखनीय हुन्छ। सडक, पुल, भवन, जलविद्युत आयोजना लगायत निर्माण परियोजनामा प्रयोग हुने भारी उपकरण-जस्तै डोजर, एक्स्काभेटर, क्रेन र ट्रक—अधिकांश डिजेलबाट सञ्चालन हुन्छन। इन्धन महँगिँदा यी उपकरण सञ्चालन खर्च बढ्छ र त्यसले निर्माण परियोजनाको कुल लागतमा वृद्धि गराउँछ। यसले सरकारी विकास आयोजनाको बजेट व्यवस्थापनमा चुनौती थप्ने मात्र होइन, निजी क्षेत्रका निर्माण परियोजना पनि महँगो बन्ने जोखिम बढाउँछ।
कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिले महँगी बढाउने प्रमुख कारकको रूपमा पनि काम गर्छ। ऊर्जा लगभग सबै आर्थिक गतिविधिको आधारभूत तत्व भएकाले यसको मूल्य बढ्दा आपूर्ति शृंखलाको प्रत्येक चरणमा लागत बढ्छ। ढुवानीदेखि उत्पादन र वितरणसम्म लागत बढ्दा अन्ततः उपभोक्ता बजारमा वस्तुको मूल्य महँगो हुन्छ। यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटाउँछ र समग्र आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउन सक्छ।
नेपालको व्यापार संरचना हेर्दा पनि कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। नेपालले सबै पेट्रोलियम पदार्थ विदेशबाट आयात गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा आयात बिल बढ्छ। आयात खर्च बढ्दा व्यापार घाटा थप बढ्ने सम्भावना हुन्छ। नेपालको आयात–निर्यात सन्तुलन पहिलेदेखि नै कमजोर रहेको अवस्थामा इन्धन आयात खर्च बढ्नु विदेशी मुद्रा सञ्चितिका लागि पनि दबाबपूर्ण हुन सक्छ।
डलरको मूल्य बढ्दै जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि दबाब पर्न सक्ने अर्थविदहरुको भनाइ छ। धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार डलरमा हुने भएकाले तेल महँगिँदा डलरको माग बढ्छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमजोर हुँदा आयात व्यवस्थापन, विनिमय दर स्थिरता तथा बाह्य आर्थिक सन्तुलन कायम राख्न चुनौती थपिने एक अर्थविदको भनाइ छ।
मध्यपूर्व क्षेत्रमा तनाव बढ्दै जाँदा त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकमा पनि अनिश्चितता बढ्ने जोखिम छ। यदि त्यहाँका उद्योग व्यवसाय प्रभावित भए वा रोजगारीका अवसर घटे भने त्यसले नेपालमा आउने रेमिट्यान्समा पनि असर पार्न सक्छ। रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार भएकाले यसमा आएको कमीले आर्थिक गतिविधिमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
ऊर्जा मूल्यवृद्धिले सरकारी खर्चमा पनि असर पार्न सक्छ। यातायात, कृषि, सिँचाइ, सार्वजनिक निर्माण लगायत क्षेत्रमा इन्धनको प्रयोग हुने भएकाले इन्धन महँगिँदा सरकारी कार्यक्रम सञ्चालन खर्च पनि बढ्न सक्छ। यदि सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिन इन्धनमा अनुदान दिने निर्णय गर्छ भने त्यसले सरकारी बजेटमा थप भार पार्ने सम्भावना रहन्छ।
-1717671934-1722837210.jpg)
