काठमाडौं। अनलाइनमार्फत मतदाता नामावली दर्ता गर्न असहज भएको गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन आयोगलाई तत्काल सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएकी छन्।
आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। नयाँ मतदाताले आगामी कात्तिक ३० गतेभित्र नामावली दर्ता गराइसक्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। तर, निर्वाचन आयोगको अनलाइन प्रविष्टि प्रणालीमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले गम्भीर चासो व्यक्त गरेकी हुन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक राम रावलका अनुसार, दर्ता कार्यमा जनशक्ति अभाव, प्रि–इनरोलमेण्ट फारममा मतदान केन्द्र छनोट गर्न नसक्ने, नागरिकता नम्बर प्रविष्ट गर्दा प्रणालीले अस्वीकार गर्ने, साथै जेनजी आन्दोलनका सहिद तथा घाइते परिवार र अशक्त व्यक्तिहरूले दर्ता गर्न कठिनाइ भोगेको जस्ता गुनासोहरू आएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले समस्याको पहिचान गर्दै दर्ता प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी बनाउन तीन बुँदे निर्देशन दिएकी छन्।
पहिलो, निर्वाचन कार्यालयमा बढ्दो कार्यभारका कारण कार्य समय र सिफ्ट बढाएर सेवाग्राहीलाई सहज वातावरण बनाउने र आवश्यक परे थप कर्मचारी परिचालन गर्ने।
दोस्रो, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको तथ्यांकलाई मतदाता नामावली प्रणालीमा उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गर्न प्राविधिक र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने। तेस्रो, तोकिएको म्यादभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था देखिएमा कात्तिक ३० को म्याद पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गर्न आयोगलाई सुझाव दिएकी छन्।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालयलाई पनि मतदाता नामावली दर्ता कार्यमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएकी छन्।
-1762850005.jpeg)
