काठमाडौं। गत सेप्टेम्बरको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिकाे राजनीतिक अस्थिरताको प्रभावलाई प्रतिबिम्वित गर्दै नेपालको वृद्धि आर्थिक वर्ष २०२५ मा ४.६ प्रतिशतबाट घटेर आर्थिक वर्ष २०२६ मा २.१ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण विश्व बैंकको पछिल्लो आर्थिक प्रतिवेदनको छ। आर्थिक वर्ष २०२७ मा भने पुनर्निर्माणका प्रयासमा हुने प्रगतिले आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
आज सार्वजनिक नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा बढी सेवाक्षेत्र प्रभावित हुने अपेक्षा गरिएकाे छ। यद्यपि यो प्रक्षेपण अझै पनि अनिश्चित छ। राजनीतिक परिवर्तनको सफलता र दिगो सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापनको प्रत्याभूतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरेर आर्थिक सुधारमा गति दिन सक्नेछ। निरन्तरको अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
‘व्यावसायिक विश्वास पुनःस्थापना र पुनरुत्थानलाई गति दिन नेपालले एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको छ, जसअन्तर्गत अनुदान, कर छुट तथा सञ्चालन सहयोगलगायत सुविधाको व्यवस्थापन गरेको छ’, प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले भने, ‘पूर्वाधार पुनर्निमाण र चुनावी तयारीका लागि सार्वजनिक स्रोतलाई प्राथमिकता दिइएको छ। क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निमाण कोष खडा गरिएको छ। यी कदमले बलियो अर्थतन्त्रको जग राख्दै नीजि क्षेत्रको गतिविधिलाई पुनःस्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।’
पुनरुत्थानका लागि आवश्यक तत्काल गतिविधिबाहेक प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। आव २०२४ मा संघिय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको कुल पुँजीगत खर्च कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ७.९ प्रतिशत थियो। यो नेपालको पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक लगानीभन्दा निकै कम हो। नेपालको पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्न कुल गार्हस्थ उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्छ।
‘नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा सबै नेपालीको समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनु निकै महत्त्वपूर्ण छ’, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले भने, ‘यसका लागि केही मुख्य काम कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ। यसमा परियोजना निर्माण र बजेटिङको सुदृढीकरण गर्ने, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, रकम व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा संशाेधनलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। यसले परियोजनालाई तीव्र रुपमा सम्पन्न गर्न मद्दत गर्नेछ।’
नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट वर्षको दुई पटक सार्वजनिक हुने गर्छ।
-1761474710.png)
