काठमाडौं। विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक संकटको मूल कारण संरचनात्मक समस्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बुधबार सार्वजनिक नेपाल विकास प्रतिवेदनमा भदाै २३ र २४ को अशान्तिपछि थप बिग्रिएको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न तत्काल सुधार कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ। प्रतिवेदनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले अप्रिल २०२५ मा प्रस्ताव गरेका सुधारहरू कार्यान्वयन नभएसम्म आर्थिक वृद्धि सुस्त रहने र युवा पलायन जारी रहने चेतावनी दिएको छ।
१२ वर्षमा औसत ४.३ प्रतिशत मात्र वृद्धि
विश्व बैंकको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०११/१२ देखि २०२३/२४ सम्म नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यो दक्षिण एशियाका अन्य देशहरूको तुलनामा निकै कम हो। प्रतिवेदनले जटिल व्यवसायिक वातावरण, भ्रष्टाचार, उच्च व्यापार र यातायात लागत तथा अपर्याप्त पूर्वाधारलाई कमजोर वृद्धिको मुख्य कारण औंल्याएको छ।
युवा बेरोजगारी दर आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा २२.७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन दक्षिण एशियामा सर्वाधिक मध्येको एक हो। रोजगारीको अभावले श्रम पलायन मुख्य जीविकोपार्जनको साधन बनेको छ। रेमिट्यान्सले औसत जिडिपीको २३ प्रतिशत ओगटेको छ। रेमिट्यान्स नभएमा थप २६ लाख मानिस गरिबीमा पर्ने प्रतिवेदनको अनुमान छ।
आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा झर्ने
भदाै २३ र २४ को अशान्ति र बढेको राजनीतिक अनिश्चिताका कारण आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा झर्ने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। यो आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को ४.६ प्रतिशतभन्दा आधाभन्दा बढी कम हो। अशान्तिका कारण गरिबी दर (दैनिक ४.२ अमेरिकी डलरमा) पहिलेको अनुमानभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा ६.६ प्रतिशत र २०२६/२७ मा ५.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ।
पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो गिरावट आउने, बीमा क्षेत्र प्रभावित हुने र निजी लगानीमा कमी आउने विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पुनर्निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा गति लिएपछि मात्र वृद्धिदर ४.७ प्रतिशतमा पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
पाँच प्रमुख सुधारमा जोड
विश्व बैंकले पाँचवटा प्रमुख सुधार तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।
कर प्रणाली सरलीकरण: नेपालको कर प्रणाली जटिल र अनुमानित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर अधिकार स्पष्ट परिभाषित गर्न, कर नियममा स्थिरता ल्याउन र डिजिटलीकरण बढाउन सिफारिस गरिएको छ।
नीतिगत निश्चितता: नीति र नियम बारम्बार परिवर्तन हुने र सरकारी निर्णय अनुमानित नहुने समस्यालाई प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। नियामक ढाँचा स्पष्ट बनाउन, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया लागू गर्न र लगानी सम्झौताको कानुनी सुरक्षा गर्न सुझाव दिइएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण: सेप्टेम्बरको अशान्तिको मूल कारण भ्रष्टाचार विरुद्धको जनआक्रोश रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। भ्रष्टाचार विरोधी निकायलाई स्वतन्त्र र शक्तिशाली बनाउन, सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता बढाउन र डिजिटल सेवा विस्तार गर्न सिफारिस गरिएको छ।
कागजी कारबाही घटाउन: नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया दक्षिण एशिया क्षेत्रमै सबैभन्दा ढिलो भएको तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ। २०१८ देखि २०२४ सम्म विश्व बैंक वित्तपोषित अनुबन्धका लागि औसत २३१ व्यावसायिक दिन लागेको छ।
रुख काट्ने अनुमति लिन २२ देखि २४ महिना र जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा दुई देखि तीन वर्ष लाग्ने समस्यालाई प्रतिवेदनले प्रमुख बाधाका रूपमा चिनाएको छ।
सार्वजनिक लगानी कार्यान्वयन: नेपालको सार्वजनिक पूँजी स्टक सन् १९९० को मध्यमा जिडिपीको ७५ प्रतिशतबाट २०१९ मा ५४ प्रतिशतमा झरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संघीय स्तरमा पूँजीगत बजेट कार्यान्वयन दर औसत ७४ प्रतिशतबाट घटेर ६० प्रतिशतमा झरेको छ। प्रादेशिक सरकारको कार्यान्वयन दर ७० प्रतिशत र स्थानीय तहको ६५ प्रतिशत मात्र रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०२०/२१ देखि २०२३/२४ सम्म कमजोर कार्यान्वयनका कारण औसतमा जिडिपीको ५ प्रतिशत सार्वजनिक लगानी गुमेको विश्व बैंकको निष्कर्ष छ।
खरिद, जग्गा र वन क्षेत्रमा विशेष सुधार आवश्यक
प्रतिवेदनले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधन गरी असामान्य कम बोली अस्वीकार गर्ने प्रावधान, स्वीकृति थ्रेसहोल्ड बढाउने र मानकीकृत कार्यप्रवाह विकास गर्न सिफारिस गरेको छ। रुख काट्ने प्रक्रिया छिटो बनाउन पूर्ण रुख गणनालाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा एकीकृत गर्न डिजिटल समाधान प्रयोग र अन्तिम स्वीकृति अधिकार मन्त्रिपरिषद्बाट वन मन्त्रालयमा सार्न सुझाव दिइएको छ।
जग्गा अधिग्रहणका लागि भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली पूर्ण एकीकरण र सन् १९७७ को जग्गा अधिग्रहण ऐन संशोधन गरी बजार मूल्यमा आधारित क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरिएको छ।
राजकोषीय घाटा बढ्ने, ऋण सुरक्षित तहमा
आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा राजकोषीय घाटा नौ वर्षको न्यूनतम २ प्रतिशतमा झरेको थियो। तर आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा पुनर्निर्माण, निर्वाचन र राहत खर्चका कारण २.८ प्रतिशतमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ। सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ४३.६ प्रतिशतबाट बढेर ४५.२ प्रतिशत पुग्ने तर त्यसपछि स्थिर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। प्रतिवेदनले नेपाल ऋण संकटको न्यून जोखिममा रहेको जनाएको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिती बलियो
बढ्दो रेमिट्यान्सका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिती आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को अन्त्यसम्म १५.४ महिनाको आयात धान्न पुग्ने स्तरमा पुगेको छ। नेपाली कामदारहरू जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता उच्च पारिश्रमिक हुने गन्तव्यमा जान थालेको, नेपाली रुपिया कमजोर भएको र औपचारिक सञ्चालन माध्यमको प्रयोग बढेकाले रेमिट्यान्स बलियो भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चालु खाता बचत आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा जिडिपीको ६.७ प्रतिशत रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा ७.३ प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा
आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा मुद्रास्फीति घटेर ४.१ प्रतिशतमा आएको छ, जुन नेपाल राष्ट्र बैंकको ५ प्रतिशत सीमाभन्दा कम हो। विश्व बैंकले मध्यमअवधिमा मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने प्रक्षेपण गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को सुरुमा नीतिगत दर ५० आधार अंकले घटाएर ५ प्रतिशत पुर्याएको थियो। तर कर्जाको माग कमजोर रहेको र गैरकर्जा (एनपीएल) दर बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एनपीएल दर आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को अन्त्यमा ४.६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत वर्षको ३.९ प्रतिशतभन्दा बढी हो।
अन्तरिम प्रशासनको जिम्मेवारी
सेप्टेम्बर ९ मा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मार्च ५, २०२६ मा हुने निर्वाचनको निगरानी गर्न सेप्टेम्बर १२ मा अन्तरिम प्रशासन नियुक्त गरिएको थियो। विश्व बैंकले सफल राजनीतिक संक्रमण र दिगो आर्थिक व्यवस्थापनले मात्र लगानीकर्ताको विश्वास बलियो बनाउन र बलियो आर्थिक पुनरुत्थानलाई समर्थन गर्न सक्ने जनाएको छ।
प्रतिवेदनले आर्थिक दृष्टिकोणमा मिश्रित जोखिम रहेको चेतावनी दिएको छ। प्राकृतिक प्रकोपको बढ्दो आवृत्ति, निरन्तर राजनीतिक अनिश्चितता, बढ्दो एनपीएलले वित्तीय क्षेत्रमा दबाब र सार्वजनिक पूर्वाधारमा क्षतिका कारण सेवा प्रवाहमा अवरोध मुख्य जोखिमका रूपमा औंल्याइएको छ।
-1763024530.jpeg)
