काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विद्युत महशुल विवादमा न्याय दिलाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति पुनर्स्थापना गर्न निर्देशन दिएपछि पनि समिति ब्युँताइएको छैन। धरौटी रकम बुझाइसकेका उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदा आफूहरू थप पीडामा परेको बताएका छन्।
पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘बाल्दै नबालेको बिजुलीको अतिरिक्त महशुल तिर्न बाध्य पारिएको’ भन्दै ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गत बैशाख २१ मा उद्योगहरूलाई धरौटी राखेर प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने अवसर दिएको थियो। तर, पुनरावेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा असोज १० मा सञ्चालक समितिले पुनर्निर्णय गरी भइरहेको पुनरावलोकन प्रक्रिया नै खारेज गरिदियो।
‘प्राधिकरणले गैरकानुनी तरिकाबाट खारेज गरेको पुनरावलोकन प्रक्रिया पुनः ब्युँताउन प्रधानमन्त्रीको पहल कदमी प्रशंसनीय भएपनि त्यसले मूर्त रूप पाइसकेको छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
धरौटी बुझाएपछि प्रक्रिया ठप्प
उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीले समिति ब्युँताउने प्रतिबद्धता जनाएपछि धरौटी बापत रकम बुझाएको तर अहिलेसम्म ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि नबढाएको बताएका छन्।
‘लामो समयदेखि हामीले माग गर्दै आएको विषय प्रधानमन्त्रीले उठाएपछि राहत महसुस गरेका थियौं तर मन्त्रालयको निष्क्रियताले हामी फेरि पीडामा परेका छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
ऊर्जामन्त्रीमाथि भ्रम फैलाएको आरोप
उद्योगीहरूले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले फेसबुकमार्फत ‘जनतालाई अध्यारोमा राखेर भ्रामक सन्देश फैलाइरहनु भएको’ आरोप लगाएका छन्। घिसिङले उद्योगलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत निरन्तर विद्युत उपलब्ध गराएको दाबी गरे पनि चरम लोडसेडिङको समयमा उद्योगले निरन्तर बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण दिन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
‘जिम्मेवार मन्त्रीले बारम्बार अनावश्यक प्रचार–प्रसार गरेर उद्योगीको मान मर्दन गरिरहनुभएको छ। तथ्यहीन कुरा सामाजिक सञ्जालमा राखेर भ्रम फैलाइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
आयोगको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बेवास्ता
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजक रहेको जाँचबुझ आयोगले प्रमाण दिएर मात्र थप रकम असुल उपर गर्न सिफारिस गरेको थियो। आयोगले डेडिकेटेड लाइनका हकमा २०७२ पुस २९ देखि फागुन १० सम्म र ट्रंकलाइनका हकमा २०७३ साउन १ देखि कात्तिक २५ सम्म लोडसेडिङको बखत विद्युत उपभोग गरेको प्रमाण दिएर फरक रकम असुल उपर गर्न भनेको थियो।
सोही आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले पनि प्राधिकरणले प्रमाण दिने र उद्योगीले प्रमाण प्राप्त गरेपछि मात्र रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, प्राधिकरण नेतृत्व र ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त निर्णय समेत बेवास्ता गरेको उद्योगीहरूले बताएका छन्।
प्राधिकरणमाथि गम्भीर आरोप
उद्योगीहरूले प्राधिकरणले समयमै बिल नपठाउने, फरक रकम माग गर्दा प्रमाण नदिने, सरकारको निर्देशन नमान्ने र सामाजिक सञ्जालमा मात्रै दुष्प्रचार गर्ने काम भएको आरोप लगाएका छन्। ‘खादै नखाएको विष लागेको अवस्था छ। बाल्दै नबालेको विजुलीको अतिरिक्त महशुल प्राधिकरणले लिन खोजेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उद्योगीहरूले यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरी न्यायिक प्रक्रियाद्वारा समस्या समाधान गर्न र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार्न सबै पक्षको पहल आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले समिति पुनर्जीवित गरिदिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुनः आग्रह गरेका छन्।
