काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिले इतिहासकै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण संकटको मुखमा छ। तरलता प्रशस्त छ, ब्याजदर न्यूनतम तहमा छ, तर ऋण विस्तार हुँदैन। बैंकहरूको मुनाफा घट्दैछ, निष्क्रिय कर्जा बढ्दैछ, गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको बोझले बैंकहरू थिचिएका छन्। अनि, सबैभन्दा डरलाग्दो र चिन्ताजनक प्रश्न उठेको छ - बैंकहरूबाट प्रवाह भएको अर्बौं रुपैयाँको ऋण वास्तवमा कहाँ गयो? के साँच्चै उत्पादन र प्रशोधन क्षेत्रमा लगानी भयो, कि कागजी खेल खेलेर अन्यत्र उपयोग भइरहेको छ?
गभर्नरको प्रश्न: ऋणको वास्तविक गन्तव्य खोज्नुपर्ने
शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको छैठौं वार्षिक साधारण सभामा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले अत्यन्तै गम्भीर र चर्को प्रश्न उठाए। उनले बैंकहरूले प्रवाह गरेको ऋण कहाँ उपयोग भएको भन्नेबारे गहन खोजतलास र अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए।
"बैंकबाट कृषिमा गएको लोन वास्तवमा कृषिका लागि गएको छ कि त्यो पैसा विदेश जान खर्च भएको छ?" गभर्नर पौडेलले सीधा प्रश्न गरे। उनले थपे, "बैंकिङ क्षेत्रले कागज खेलाएर कर्जा दिएका छन् कि खेती गर्न दिएको छ भन्नेमा गम्भीर अध्ययन हुनुपर्छ।"
गभर्नरको यो प्रश्नले बैंकिङ क्षेत्रमा ऋण प्रवाहको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। उनले अधिकांश ऋण उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रमा गएको छ वा कागजी प्रक्रिया मिलाएर अन्यत्र उपयोग भइरहेको छ भन्नेबारे अनुसन्धान गरिनुपर्ने दोहोर्याए। "एसएमई लोन राम्रो भयो भने देश बलियो हुन्छ। तर, हामीले त्यसो गर्न सकेका छैनौं," उनले आत्मालोचना पनि गरे।
इतिहासकै चुनौतीपूर्ण अवस्था: तरलता छ, तर विस्तार छैन
सोही कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष उपेन्द्रराज पौड्यालले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र इतिहासकै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताए। उनले अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था सन्तोषजनक भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर रहेको औंल्याए।
"विद्यमान परिस्थितिले आम लगानीकर्ता, उद्यमी र व्यवसायीहरूमा निराशा छाएको छ," अध्यक्ष पौड्यालले भने, "न्यूनतम ब्याजदरमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध हुँदा समेत कर्जा विस्तार हुन नसक्दा आर्थिक एवं बैंकिङ गतिविधिहरू सुस्ताएको अवस्था छ।" उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुनाफामा अनपेक्षित रूपमा गिरावट आइरहेको र यसले बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई सुरक्षित लगानीका क्षेत्र खोज्न बाध्य बनाएको बताए।
बैंकहरू किन संकटमा? बहुआयामिक समस्या
अध्यक्ष पौड्यालले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको संकटका विभिन्न कारणहरू औंल्याए:
१. मुनाफामा सङ्कुचन र लागत वृद्धि: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुनाफामा अप्रत्याशित रूपमा गिरावट आइरहेको छ, जबकि लागत खर्चमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। यसले बैंकहरूलाई दोहोरो दबाबमा पारेको छ।
२. निष्क्रिय कर्जामा वृद्धि: ऋणीहरूले समयमा कर्जा फिर्ता गर्न नसक्दा निष्क्रिय कर्जाको मात्रा बढ्दै गएको छ। यसले बैंकहरूको स्वास्थ्यलाई कमजोर बनाइरहेको छ।
३. गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको बोझ: "धेरै बैंकहरू अहिले गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको बोझले थिचिएका छन्," अध्यक्ष पौड्यालले भने, "न बिक्री गर्ने उचित नीति छ, न वातावरण, न गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको उपयोग गर्न पाउने अवस्था।"
मुख्यतया तरलताको कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अहिले सम्पत्ति व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने विडम्बनापूर्ण र असामान्य अवस्थाबाट गुज्रिनुपरेको उनले बताए।
४. दक्ष जनशक्तिको पलायन: बैंकिङ क्षेत्रबाट दक्ष र अनुभवी जनशक्तिको पलायन भइरहेको छ। यसले संस्थागत क्षमतामा असर गरिरहेको छ।
५. लगानीकर्ताहरूको विश्वास डग्मगाउँदै: "बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू सुरक्षित लगानीका क्षेत्र खोज्दै क्रमशः बाहिरिने कोसिस भइरहेको अनुभूत भइरहेको छ," अध्यक्ष पौड्यालले चिन्ता व्यक्त गरे।
कालो सूचीको समस्या: अपराधीकरणको अभाव
गभर्नर पौडेलले पछिल्ला वर्षमा नेपालमा कालो सूचीको समस्या गम्भीर रूपमा बढेकोमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे। अधिकांश चेक बाउन्समा परे पनि अपराधीकरण नहुने उनले बताए।
यसले ऋण अनुशासनमा गम्भीर असर गरिरहेको छ। चेक बाउन्स भएपछि पनि कानुनी कारबाही नहुँदा ऋणीहरूमा दायित्वबोध कमजोर हुँदै गएको छ। यस्तो कानुन तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक रहेको गभर्नरको भनाइ छ।
सुधारका सुझाव: बैंकिङ क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न के गर्ने?
१. गैर-बैंकयोग्य सम्पत्ति व्यवस्थापनको नयाँ संयन्त्र:
अध्यक्ष पौड्यालले गैर-बैंकयोग्य सम्पत्तिलाई प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्न अधिकारप्राप्त संयन्त्र वा नयाँ ढाँचा तयार गर्न अत्यन्तै आवश्यक रहेको सुझाव दिए। हाल यस्ता सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा स्पष्ट नीति र प्रभावकारी तन्त्रको अभाव रहेको छ।
२. कर्जा नोक्सानी वर्गीकरण प्रणालीको पुनरावलोकन:
हाल कायम रहेको कर्जा नोक्सानी वर्गीकरण प्रणालीलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अत्यावश्यकता रहेको उनले औंल्याए।
"अहिले कर्जाहरू एक वर्षमै खराब श्रेणीमा वर्गीकृत हुन्छन्, तर विद्यमान व्यापार चक्रमा वास्तविक ऋणीहरूले यति छोटो अवधिमा आफ्नो कारोबार पुनर्जीवित गर्न सक्दैनन्," अध्यक्ष पौड्यालले भने।
उनले सक्षम ऋणीहरूलाई निश्चित समयसीमाभित्र पुनरुत्थानको अवसर प्रदान गर्दै, जानाजानी डिफल्टरहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। यसले वास्तविक उद्यमीहरूलाई राहत दिने र जानाजानी ऋण नतिर्नेहरूलाई कडा सन्देश जाने छ।
३. कर नीतिमा परिवर्तन:
ऋण तथा गैर-बैंकयोग्य सम्पत्तिहरूका लागि ५ प्रतिशतभन्दा बढी नोक्सानी व्यवस्थामा कर छुट उपलब्ध नहुने नीतिमा परिवर्तन गर्न अत्यावश्यक रहेको अध्यक्ष पौड्यालले बताए।
हालको परिस्थितिमा मुख्यतः समष्टिगत आर्थिक अवस्थाका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपरेको स्पष्ट रहेको उनको तर्क छ। यो बैंकहरूको गल्तीका कारण नभएर समग्र आर्थिक अवस्थाका कारण भएकोले कर नीति लचिलो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
४. डिजिटाइजेशन र प्रविधिको उपयोग:
बैंकहरूको निरन्तर बढ्दो सञ्चालन लागत उन्नत डिजिटाइजेशन, फिनटेकको उपयोग तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगमार्फत घटाउन सकिने अध्यक्ष पौड्यालले बताए।
डिजिटाइजेशनले द्रुत रूपमा परिवर्तन गरिराखेको व्यावसायिक वातावरणलाई ध्यानमा राख्दै बैंकको भौतिक उपस्थितिको आवश्यकतालाई पुनरावलोकन गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ दिशा: नीतिगत काममा फोकस
गभर्नर पौडेलले राष्ट्र बैंकले अब माइक्रो म्यानेजमेन्ट छोडेर नीतिगत काममा प्राथमिकता दिन थालेको घोषणा गरे। यो नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि दिशागत परिवर्तन हो। "अब राष्ट्र बैंक सेयर ट्रान्स्फरजस्ता रिटेल काम गरेर बस्दैन," गभर्नरले भने। उनले यस्ता काम कम्पनी सचिवबाट गर्न मिल्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले अब साना-साना प्रशासनिक कामबाट बाहिरिएर समग्र मौद्रिक नीति, वित्तीय स्थायित्व र बैंकिङ क्षेत्रको नियमन जस्ता रणनीतिक विषयमा केन्द्रित हुने हो।
निष्कर्ष: आत्म समीक्षाको आवश्यकता
अध्यक्ष पौड्यालले बारम्बारको नीतिगत परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताको बाबजुद पनि बैंकिङ क्षेत्रले तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक प्रदर्शन गर्दै आफैंलाई समयसापेक्ष बनाउँदै आएको उल्लेख गरे। तर, विद्यमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा बैंकिङ क्षेत्रले पनि गम्भीर आत्म समीक्षासहित सुधारको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको उनले जोड दिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सुझबुझपूर्ण सहयोगमा बैंकिङ क्षेत्रले पहिले र अहिले पनि विभिन्न चुनौतीहरूलाई डटेर सामना गर्दै आएको भए पनि, अब ऋणको वास्तविक गन्तव्य खोज्ने, पारदर्शिता बढाउने र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएको छ।
