काठमाडौं । आइतबार बसेको रोजगारदाता परिषद्को बैठकले चैत महिनामा आफ्ना श्रमिकलाई अधिकतम ५० प्रतिशत पारिश्रमिक दिने निर्णय गर्यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायी महासंघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)को संयुक्त बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
परिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार आफ्ना सदस्य उद्योगीलाई सर्कुलर पनि गरे । तर, आइतबार परिषद्को बैठकमा जो जो उद्योगीले ५० प्रतिशत पारिश्रमिक दिने भनेर निर्णय गरे, तिनै उद्योगीले आइतबार नै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले डाकेको छलफलमा आफ्ना कामदारलाई सम्पूर्ण तलब दिने निर्णय पनि गर्न भ्याए ।
आइतबार मन्त्रालयले पठाएको विज्ञप्तिमा उद्योगीहरु लकडाउन अवधिभरको तलब दिन सहमत भन्ने उल्लेख छ । ‘यदि पूर्ण तलब दिने हो भने परिषद्ले किन ५० प्रतिशत मात्रै तलब दिने निर्णय गरेको हो,’ भैरहवामा एक उद्योगीले भने ।
एकातिर परिषद्को बैठकमा अधिकतम ५० प्रतिशत भन्दा बढी तलब दिन नसक्ने निर्णय गरेको उद्योगीले मन्त्रालय गएर त्यसैलाई उल्ट्याए । श्रमिकको पारिश्रमिकलाई लिएर केही दिन देखि रोजगारदाता परिषद् बैठकमा विवाद भइरहेको थियो । केही उद्योगीले सरकार, निजी क्षेत्र र कामदारको बराबरी हिस्सा हुने गरी निर्णय गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको थियो । तर, लामो संघर्ष पछि रोगजारदाता परिषद्ले अधिकतम ५० प्रतिशत भन्दा बढी तलब दिन नसक्ने निर्णय गरेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणालाई उक्त निर्णयको पत्र बुझाइएको छ ।
तर, महासंघका अध्यक्ष राणालाई उक्त पत्र बुझाउनु अघि नै सरकारसँग सतप्रतिशत तलब दिने भनेर निर्णय गर्ने पनि तिनै उद्योगी हुन् । ‘यसबाट उद्योगीका नेताले सरकारसँग नजिक हुन खोजेको र उद्योगीसँग पनि नजिक हुन खोजेको देखियो,’ वीरगन्जका एक व्यापारीले भने, ‘यदि आपूर्ति मन्त्रालयले हिजो (आइतबार) उक्त निर्णय सार्वजनिक नगरेको भए, सम्पूर्ण उद्योगी भ्रममा पर्ने रहेछन् ।’
छलफल नै नभएको विषय कसरी निर्णय भएर आयो ?
आइतबारको छलफलका सहभागि एक उद्योगीका अनुसार श्रमिकको विषयमा कुनै छलफल वा प्रस्ताव नै आएको छैन् । अन्य थुप्रै विषयमा भएपछि श्रमिकको कामदारको परिश्रमिकको बारेमा कुनै छलफल नभएको तर, पछि निर्णय आउँदा लकडाउन अवधिभर तलब सुविधा दिन उद्योगीहरु सहमत भएको भन्ने आएकाले आफूहरु चकित भएको ती उद्योगीले बताए ।
कामदारको तलबको बारेमा छलफल नभएको सत्य हो
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कामदारको पारिश्रमिकको विषयमा कुनै छलफल भएको छैन् । ‘यो प्रस्ताव पनि थिएन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘कसरी मन्त्रालयले विज्ञप्ति पठायो, केही बुझिएन ।’