काठमाडौं। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका केही कर्मचारीले आफैं बेनामी उजुरी हालेर व्यवसायीहरूलाई तर्साउने, विभागमा बोलाएर बार्गेनिङ गर्ने र अनुचित लाभ लिने गतिविधि बढेपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कडा निगरानी थालेका छन्। विभागलाई 'कमाउने मेलो' बनाउने कर्मचारीमाथि कारबाहीका लागि उनले सुक्ष्म अनुसन्धान शुरु गरेका छन्।
विभागका कर्मचारीहरूले व्यवसायीलाई बोलाएर "तपाईमाथि उजुरी परेको छ" भन्दै तर्साउने, अनावश्यक रूपमा सोधपुछका लागि बोलाउने र मोलमोलाइ गरेर रकम असुल्ने काम बढेपछि अर्थमन्त्री खनालले विभागलाई आफ्नो प्रत्यक्ष मातहतमा ल्याएका हुन्। अहिले त्यहाँ कार्यरत संदिग्ध कर्मचारीमाथि उनको टोलीले सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ।
कर्मचारीविरुद्ध उजुरी
अर्थ मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार, विभागका कतिपय कर्मचारीका विरुद्ध मन्त्री खनाललाई प्रत्यक्ष उजुरी समेत परिसकेको छ। उजुरीमा केही कर्मचारीले व्यवसायीसँग मिलेर काम गर्ने, फर्जी उजुरी हालेर त्यसैको आधारमा व्यापारीलाई विभागमा बोलाउने र त्यसपछि तर्साएर अनुचित लाभ लिने गरेको उल्लेख छ।
"केही कर्मचारीले आफैंले बेनामी उजुरी हालेर व्यवसायीलाई बोलाउने गर्थे। विभागमा बोलाएर 'तिम्रोमाथि उजुरी परेको छ, बचाउन सक्छौं' भन्ने स्टाइलमा काम गरिन्थ्यो," एक अर्थ स्रोतले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, "अहिले त्यस्ता कर्मचारीको पहिचान गरेर निगरानी बढाइएको छ।"
व्यापारीलाई विभागमा बोलाउने, अनावश्यक सोधपुछ गर्ने, तर्साउने र अनुचित लाभ लिने कर्मचारीमाथि मन्त्रालयले विभिन्न तरिकाबाट निगरानी बढाइरहेको छ। मन्त्री खनालको टोलीले संदिग्ध कर्मचारीको फोन रेकर्ड, कारोबार र व्यवहारसम्बन्धी जानकारी संकलन गरिरहेको बताइएको छ।
विकृति रोक्न निर्देशन
अर्थमन्त्री खनालले व्यवसायीलाई विभागमा बोलाउने काम तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्। यदि कुनै कर्मचारीले बदमासी गरेको भेटिए सिधै अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन समेत निर्देशन दिएका छन्। "मन्त्रीज्यूको स्पष्ट निर्देशन छ— यदि कसैले भ्रष्ट आचरण गरेको प्रमाणित भयो भने कुनै छुट हुँदैन। सिधै अनुसन्धान गरेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ," अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
मन्त्री खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन केही समयदेखि विशेष ध्यान दिएका छन्। विभागको कामकारबाहीमा देखिएको विकृति र अनियमितता रोक्नका लागि उनले विभागलाई प्रत्यक्ष रूपमा अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा ल्याएका हुन्।
एउटा कोठामा हुन्थ्यो मोलमोलाइ
अर्थ स्रोतका अनुसार, विभागको एउटा कोठामा व्यापारीलाई लगेर मोलमोलाइ गर्ने काम नियमित रूपमा हुन्थ्यो। व्यवसायीलाई बोलाएर तर्साउने, केस हल्का पार्न सकिने आश्वासन दिने र त्यसका बदलामा पैसा लिने काम भइरहेको गुनासो बारम्बार आएको थियो।
"कुनै समय त्यहाँ एउटै कोठामा व्यापारी र कर्मचारी बसेर 'कति दिन्छौ?' भन्ने किसिमको कुराकानी हुन्थ्यो। यो खुला भ्रष्टाचार हो," एक व्यवसायीले गोपनीयताको शर्तमा भने, "अहिले अर्थमन्त्रीले ध्यान दिएपछि त्यो काम केही कम भएको छ।" त्यही विकृति र भ्रष्टाचार रोक्नका लागि मन्त्री खनालले विभागलाई आफ्नो मातहतमा ल्याएका र अहिले संदिग्ध कर्मचारीमाथि निगरानी बढाइएको हो।
विभाग अर्थमातहत
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पहिले विभिन्न निकायको समन्वयमा काम गर्दै आएको थियो। तर, विभागको कामकारबाहीमा विकृति र अनियमितता बढेपछि अर्थमन्त्री खनालले यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा ल्याएका हुन्। यसले विभागको काममा सुधार आउने र जवाफदेहिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
"विभागलाई अर्थमातहत ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य त्यहाँको कामकारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु हो," अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, "अहिले त्यहाँको काम कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा मन्त्रालयले नजिकबाट निगरानी गर्न सक्छ।"
व्यवसायी आतंकित
विभागका केही कर्मचारीको आचरणबाट व्यवसायीहरू आतंकित भएको बताइन्छ। बेनामी उजुरी परेको भन्दै बोलाएर तर्साउने र अनुचित फाइदा लिने काम बढेपछि इमान्दार व्यवसायीहरू समेत त्रसित भएको उनीहरूले बताएका छन्। "हामीले इमान्दारीपूर्वक व्यवसाय गरिरहेका हुन्छौं तर विभागबाट फोन आयो भने पहिलो डर लाग्छ," काठमाडौंका एक व्यवसायीले भने, "केही कर्मचारीले यो डरको फाइदा उठाउने गरेको सुनिन्छ। अहिले अर्थमन्त्रीले ध्यान दिएको राम्रो भयो।"
कारबाहीको अपेक्षा
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अर्थमन्त्रालय मातहत ल्याएपछि त्यहाँको गतिविधिमा सुधार आउने र भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीमाथि कारबाही हुने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थमन्त्री खनालले विभागलाई सुधार्ने र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
"जो कर्मचारीले गलत काम गरेको पाइन्छ, उनीमाथि कारबाही हुन्छ। यो सरकारको प्रतिबद्धता हो," एक अर्थ स्रोतले भने, "मन्त्रीज्यू आफैं यस विषयमा गम्भीर हुनुहुन्छ र त्यसैले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।"
विभागमा कार्यरत संदिग्ध कर्मचारीमाथिको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको र चाँडै कारबाहीको प्रक्रिया शुरु हुने बताइएको छ। यदि अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार प्रमाणित भएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीसँगै आपराधिक मुद्दासमेत चलाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
