काठमाडाैं। गत २०८१ चैत २९ गते पूर्वअर्थसचिवको हैसियतमा रामेश्वर खनालले सरकारलाई उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको तर्फबाट आर्थिक सुधारको विस्तृत मार्गचित्र हस्तान्तरण गरेका थिए। संयोग यस्तो बन्यो कि सुधारको मार्गचित्र हस्तान्तरण गरेको करिब पाँच महिनापछि खनाल स्वयं अर्थमन्त्रीको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निकायमै आइपुगे। अर्थात् २०८२ भदौ ३० गते उनी अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्री बने।
अर्थमन्त्री बनेको दुई महिना बितिसक्यो। ६ महिनाअघि दिएको सुझाव के-के कार्यान्वयन भयो? कति कार्यान्वयन हुन बाँकी छ? भन्ने विषयलाई समेटेर बुधबार उद्योग परिसंघले अर्थमन्त्री खनाललाई साथमा राखेर बुँदागत रूपमा प्रष्ट पारेका छन्। उद्योग परिसंघको तर्फबाट शेषमणि दाहालले आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै कुन-कुन बुँदामा सुधार भयो र कुन-कुनमा सुधार बाँकी रहेको बारेमा विस्तृत जानकारी दिए।
३३ वटा सुझावमध्ये १८ वटाको मात्र कार्य योजना
राजस्वसँग सम्बन्धित आयोगले ३३ वटा सुझावहरू दिएको थियो। त्यसमध्ये राजस्व खण्डमा १९ र अन्य स्थानमा १४ रहेको उल्लेख छ। तर सरकारले तयार गरेको कार्यान्वयन कार्य योजना केवल १८ वटाको मात्र तयार भएको देखिन्छ।
विशेष गरी संस्थागत र व्यक्तिगत घरभाडा कर स्थानीय तहमा मात्र बुझाउने व्यवस्था गर्ने सुझावमा कुनै प्रगति भएको छैन।
कार्यान्वयन कार्य योजनामा समावेश नभएका विषय १५ वटा रहेका छन्। जुन कुल सुझावको करिब ४५ प्रतिशत हो। कार्य योजना तयार भएका १८ वटा विषयमध्ये ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने विषय पाँच, एक वर्षमा गर्ने १२ र समय उल्लेख नगरी निरन्तर गर्ने भनिएको विषयमा एक रहेको छ। तर हालसम्मको प्रगति हेर्दा आशाजनक देखिएको छैन।
छ महिनाको समयसीमामा एउटा विषय काम
कार्य योजना बनाएको ६ महिना पुग्न लाग्दा हालसम्म कति विषय सम्बोधन भए भन्ने प्रश्न अहिले उब्जिन थालेको छ। ६ महिनामा पाँच वटा विषय सुधार गर्ने भन्नेमा अर्थमन्त्रीको रूपमा खनाल आएपछि केवल एउटा बुँदालाई सम्बोधनको सुरुवात भएको उल्लेख छ। राजस्व प्रशासनको दक्षता तथा कार्यकुशलता अभिवृद्धिमा केही काम सुरु गरिएको छ। योबाहेक अन्य चार विषयमा कुनै पनि काम सुरु भएको छैन।
विशेष गरी संस्थागत र व्यक्तिगत घरभाडा कर स्थानीय तहमा मात्र बुझाउने व्यवस्था गर्ने सुझावमा कुनै प्रगति भएको छैन। यसले कर संकलनको प्रक्रियालाई सरल र विकेन्द्रीकृत बनाउन सक्थ्यो तर अझै यो दिशामा केही भएको छैन। त्यस्तै विदेशी लगानीमा आएका इक्विटी र भेन्चर क्यापिटललाई द्विपक्षीय कर सम्झौताअनुरूप कर लाग्ने व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि कुनै कदम चालिएको छैन।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सूचना प्रणालीबाट कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको कम्पनी दर्ता प्रणालीमा कर चुक्ताको विवरण स्वचालित रुपमा जाने गरी प्रणालीबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रस्तावमा पनि प्रगति भएको छैन।
यी विषयमा अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतबाट अर्थमन्त्रालयमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। तर खारेजका लागि अन्तरिम सरकारले निर्णय गर्न नमिल्ने भएकोले केवल प्रक्रिया मात्र अगाडि बढाइएको उल्लेख छ।
यो स्वचालीकरणले कार्यसम्पादनमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सक्थ्यो। भन्सारबाट छुटेको मालवाहक साधन गन्तव्यसम्म पुगे नपुगेको अनुगमन गर्ने अनलाइन प्रणाली आन्तरिक राजस्व विभागले सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि कुनै पहल भएको छैन।
एक वर्षको समयसीमामा १२ मध्ये १० विषय अलपत्र
एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने भनिएका १२ वटा विषयहरूमध्ये राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गरी स्तर बढाउनुपर्ने र कर अनुसन्धानको लागि अन्य निकायहरू पनि रहेको सन्दर्भमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने विषय प्रमुख रहेको छ। यी विषयमा अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतबाट अर्थमन्त्रालयमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। तर खारेजका लागि अन्तरिम सरकारले निर्णय गर्न नमिल्ने भएकोले केवल प्रक्रिया मात्र अगाडि बढाइएको उल्लेख छ।
यो बाहेक बाँकी ११ वटा विषयमा कुनै पनि काम नभएको उद्योग परिसंघले जनाएको छ। यी विषयहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा कर छलीविरुद्धको सामान्य नियमहरूसम्बन्धी प्रावधान खारेज गर्ने, अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरूको संख्या क्रमशः घटाउँदै जनस्वास्थ्य र पर्यावरणमा दुष्प्रभाव पर्ने वस्तुहरूमा मात्र सीमित गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू समावेश छन्।
त्यस्तै दुई देशबीचको मूल्यमा धेरै फरक नपर्ने गरी भारत तथा अन्य मुलुकबाट हुने आयातमा लगाइने भन्सार दर निर्धारण गर्नुपर्ने र भारतको भन्सार शुल्कमा हुने परिवर्तनलाई मध्यनजर राखेर नेपालको भन्सार शुल्क समयानुकूल परिवर्तन गर्ने विषयमा पनि कुनै काम भएको छैन। यसले नेपाली उद्योगलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्थ्यो।
गैरकर राजस्वका दरमा समसामयिक परिमार्जन गर्ने एवं रोयल्टी, शुल्क, विनिवेश र लाभांशबाट बढीभन्दा बढी सकारात्मक आय बढाउने, कर कानून तथा नियमहरू भूतप्रभावी ढंगले नलगाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तिर्ने कर तथा गैरकर राजस्वलाई प्यान नम्बरसँग आबद्ध गर्ने जस्ता विषयमा पनि प्रगति भएको छैन।
समय उल्लेख नगरी निरन्तर गर्ने प्रस्तावमा कर राजस्व तिर्नका लागि एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो। तर हालसम्म यसको कुनै प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छैन।
निर्यातमा हुने आयमा केवल १० प्रतिशत मात्र आयकर लगाउने व्यवस्था, कर मुद्दा तथा विवादहरू समयमै नै फछ्र्यौट गर्ने, सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरी निजी क्षेत्रलाई शेयर विक्री गर्ने प्रस्तावमा पनि कुनै प्रगति भएको देखिँदैन। व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने र आयकर दाखिला गरिरहेको छ भने व्यवसाय चलिरहेको छ भन्ने जानकारी स्वतः हुने व्यवस्था गर्ने सुझावमा पनि कुनै कार्यान्वयन भएको छैन।
खानी क्षेत्रमा विदेशी र घरेलु लगानी आकर्षित गर्न अनुकूल वातावरण तयार गर्नका लागि प्रोत्साहन उपायहरूको रूपमा कर छुट र अन्य सुविधाहरू प्रदान गर्ने भनिएको थियो तर यसमा पनि कुनै प्रगति भएको छैन। यसले खानी क्षेत्रको विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको विज्ञहरू बताउँछन्।
एकद्वार प्रणाली पनि कागजमै
समय उल्लेख नगरी निरन्तर गर्ने प्रस्तावमा कर राजस्व तिर्नका लागि एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो। तर हालसम्म यसको कुनै प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छैन। यो प्रणालीले करदातालाई एकै ठाउँबाट सबै कर सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने र व्यवसाय सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको थियो।
१५ वटा विषय कार्य योजनामै समावेश भएनन्
आयोगले दिएका कुल ३३ सुझावमध्ये १५ वटा महत्त्वपूर्ण सुझावहरू त कार्यान्वयन कार्य योजनामा समावेश नै भएका छैनन्। यसले सरकारको प्राथमिकता र गम्भीरतामाथि प्रश्न उठाएको छ। यी विषयहरूमा कर प्रणाली सामान्य करदाताले सजिलोसँग बुझ्ने र कर नियमहरू पालना गर्न सहज हुने बनाउने प्रस्ताव परेको छ। यसका लागि कर विवरण बुझाउन सिकाउने पुस्तिकाहरू तयार पार्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो तर यसलाई कार्ययोजनामा समावेश गरिएन।
आयकर ऐनको दफा १०१ (३)अनुसार कर परीक्षण गर्न सक्ने अवधि हालको चार वर्षलाई कम गरी तीन वर्ष गर्ने प्रस्ताव पनि कार्ययोजनामा परेन। ठूला व्यावसायिक तथा बहुतले भवन निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न सम्पत्ति करमा केही छुट दिने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुने भन्ने विषयगत कानुनले तोकेका कर सुविधाहरू आर्थिक ऐनले स्वतः अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्ने सुझाव पनि कार्य योजनाभन्दा बाहिर रह्यो।
बदनियतपूर्वक र गलत ढंगले कर निर्धारण गर्न नहुने र यस्तो गरेको पाइएमा कारबाही हुने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव पनि कार्य योजनामा परेन।
नियोजित कर छली बाहेकको सामान्य त्रुटि र भुलमा लाग्दै आएको आयकर ऐनको दफा १२० (क)अनुसारको जरिवाना रकम ५० प्रतिशतले कम गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण सुझाव पनि कार्ययोजनामा समावेश भएन। यसले इमान्दार करदातालाई राहत दिन सक्थ्यो। त्यस्तै नियमित एवं पारिवारिक कारण वा मृत्युपश्चातको शेयर दाखिला खारेज तथा नामसारीको हकमा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गर्ने र दफा ५७ लाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबमोजिम परिमार्जन गर्ने सुझाव पनि उपेक्षित बन्यो।
बदनियतपूर्वक र गलत ढंगले कर निर्धारण गर्न नहुने र यस्तो गरेको पाइएमा कारबाही हुने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव पनि कार्य योजनामा परेन। विद्युतीय भुक्तानीमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर पाँच हजार रुपैयाँसम्मको भुक्तानीको हकमा हटाउने प्रस्ताव पनि कार्य योजनामा समावेश भएन। जसले डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउन सक्थ्यो।
यदि, कुनै दर्ता भएको व्यवसायले आय विवरण पेश गर्नुपर्ने म्यादभित्र पेश गरेको छैन भने कम्पनी रजिष्ट्रारको अनलाइन प्रणालीबाट सम्बन्धित नगरपालिकालाई अलर्ट जाने व्यवस्था गर्ने महत्त्वपूर्ण सुझाव पनि कार्य योजनामा समावेश भएन। यो प्रणालीले कर छलीमा अंकुश लगाउन मद्दत पुर्याउन सक्थ्यो।
चुनावी सरकार भएकोले गर्न सकिएनः अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री खनालले आफैले दिएका सुझावहरूमध्ये चाहेर पनि धेरै कार्यान्वयन गर्न नसकेको स्वीकार गरे। अहिलेको सरकार चुनावी अन्तरिम सरकार रहेकाले ऐन र कानुनहरू परिवर्तन तथा खारेज गर्न नसक्ने हुँदा धेरै सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न असजिलो भएको उनले बताए। उनका अनुसार यसै कारणले आवश्यक ठानिएका कर दर परिवर्तन लगायतका निर्णय तत्काल गर्न नसकिएको हो।
साथै राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउन अनलाइन अडिटको व्यवस्था लागू गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको तर सफ्टवेयर तयारीका कारण केही समय लाग्ने उनले बताए।
कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क पनि घटाउनुपर्ने आवश्यकता सरकारले महसुस गरेको बताउँदै उनले व्यवसायीहरूले सरकारको सीमित म्यान्डेटलाई बुझिदिन आग्रह गरे। अर्थमन्त्री खनालले राजस्व प्रणालीलाई आधुनिक र पारदर्शी बनाउने प्रक्रियामा सरकार सक्रिय रहेको उल्लेख गरे। प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिएको भन्दै उनले व्यवसाय दर्ता एकद्वार प्रणालीमा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
साथै राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउन अनलाइन अडिटको व्यवस्था लागू गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको तर सफ्टवेयर तयारीका कारण केही समय लाग्ने उनले बताए। तर यी भनाइहरू व्यावहारिक धरातलमा कति कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषय अझै प्रश्नचिह्नमा नै छ।
व्यवसायीको चासोः कार्यान्वयनमा गति आवश्यक
उद्योग परिसंघले यी आर्थिक सुधारहरूको कार्यान्वयनमा तत्काल गति ल्याउनुपर्ने धारणा राखेको छ। परिसंघका अनुसार यी सुधारहरू कार्यान्वयन नहुँदा नेपाली व्यवसाय प्रतिस्पर्धात्मक हुन सकेको छैन। विशेष गरी भारत र अन्य मुलुकसँगको भन्सार दर फरकले नेपाली उद्योगलाई असर गरिरहेको उनीहरूले बताएका छन्।
कर प्रणाली सरल र सहज नभएकाले साना व्यवसायीहरू समस्यामा परेको परिसंघका पदाधिकारीहरूले बताएका छन्। व्यवसाय दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया जटिल रहेकाले धेरै व्यवसायीहरू सरलीकरणको आशमा छन्। तर सुधारको मार्गचित्र हात पर्दा पनि कार्यान्वयनमा गति नआउँदा निराशा बढेको उनीहरूले जनाएका छन्।
परिसंघले आगामी निर्वाचित सरकारले यी सुधारहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने अपेक्षा राखेको छ। राजनीतिक स्थायित्व आएपछि यी सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने विश्वास परिसंघले व्यक्त गरेको छ। तर हरेक सरकारले यस्ता सुधारका प्रतिबद्धता जनाउँदा पनि कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुने गरेको अनुभव भएकाले अब यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको रूपमा लिनुपर्ने परिसंघको माग छ।
राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी
अर्थशास्त्रीले यी आर्थिक सुधारहरू कार्यान्वयन नहुनुमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी रहेको बताउँछन्। चुनावी सरकार भएकोले गर्न नसकेको भन्ने तर्क केही हदसम्म मान्य भए पनि धेरै सुधारहरू प्रशासनिक निर्णयबाटै गर्न सकिने विज्ञहरूले बताउँछन्। विशेषगरी प्रणाली एकीकरण, अनलाइन प्रणाली विकास र प्रशासनिक सुधारका विषयमा चुनावी सरकारलाई पनि रोक छैन।
विशेषगरी राजस्व न्यायाधिकरण सुधार र राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने जस्ता संरचनागत परिवर्तनमा विभिन्न सरोकारवालाको चासो र विरोध हुन सक्ने उनीहरूले औंल्याउँछन्।
पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल स्वयं अर्थमन्त्री भएर पनि आफ्नै तयार पारेको मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न नसक्नु नेपालको नोकरशाही र राजनीतिक अवरोधको प्रतिनिधित्व हो भनी विज्ञहरू टिप्पणी गर्छन्। संरचनागत सुधार गर्न मन्त्रालयमा क्षमता र इच्छाशक्ति दुवैको कमी देखिएको उनीहरूले बताउँछन्।
अर्को पक्षमा केही विज्ञहरूले यी सुझावहरू राम्रा भएता पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्। विशेषगरी राजस्व न्यायाधिकरण सुधार र राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने जस्ता संरचनागत परिवर्तनमा विभिन्न सरोकारवालाको चासो र विरोध हुन सक्ने उनीहरूले औंल्याउँछन्। तर त्यसका लागि पनि पहल र प्रयास चाहिने उनीहरूको भनाइ छ।
के हुनुपर्छ अब?
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले ठूलो मेहनत र अध्ययनपछि यो मार्गचित्र तयार पारेको थियो। यसमा राजस्व प्रशासन, कर सुधार, व्यवसाय सहजीकरण र आर्थिक प्रोत्साहनका महत्त्वपूर्ण सुझावहरू समावेश थिए। तर कार्यान्वयन नहुँदा यो मार्गचित्र पनि अन्य धेरै प्रतिवेदनहरूजस्तै ताकमा राख्ने खतरा देखिएको छ।
आगामी निर्वाचित सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने विज्ञ र व्यवसायीहरू एकमत छन्। राजनीतिक स्थायित्व आएपछि यी सुधारहरू कार्यान्वयन गर्ने पूर्ण अवसर हुनेछ। तर त्यसका लागि पहिले यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ। सबै राजनीतिक दलहरूबीच आर्थिक सुधारको विषयमा सहमति निर्माण गर्न सके मात्र यसलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ।
कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट समयतालिका, जिम्मेवारी विभाजन र अनुगमन संयन्त्र आवश्यक छ। हालको अवस्थामा कुन विभागले के गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। यसले कार्यान्वयनमा गड्बडी भएको हो। सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर समन्वित प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरूले औंल्याउँछन्।
राजस्व प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोग बढाउने, करदातालाई सेवा सहज बनाउने र कर प्रणाली तर्कसंगत बनाउने यी सुधारहरू नेपालको आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यक छन्। यदि यी सुधारहरू कार्यान्वयन भए व्यवसाय सहज हुने, विदेशी लगानी आकर्षित हुने र राजस्व संकलनमा पनि सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
तर हालको अवस्थामा ३३ वटा सुझावमध्ये केवल तीन वटामा मात्र केही प्रगति देखिनु चिन्ताजनक छ। यसले सरकारको गम्भीरता र क्षमता दुवैमाथि प्रश्न उठाएको छ। अब आगामी सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने समय आएको छ। नत्र आर्थिक सुधारको यो अवसर पनि गुम्ने खतरा छ।
-1759655998.jpeg)
