काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कुनै उत्पादन किन्दा प्रत्येक उत्पादनसँग वारेन्टी र ग्यारेन्टी सुविधा आउँछ। नेपालका उपभोक्ताहरूले पनि यही सुविधाको भरोसामा उत्पादन खरिद गर्छन्। तर, खरिद गरेको सामानमा समस्या देखिएपछि उत्पादक कम्पनीले निशुल्क रिप्लेसमेन्ट दिन चाहँदा नेपालको भन्सार नीतिले त्यसमा अवरोध खडा गरेको छ। फलस्वरूप, निशुल्क पाउनुपर्ने सामान अनिवार्य रूपमा किनेर मात्रै ल्याउन पाइन्छ।
"व्यवसायीले लामो समयदेखि फ्रि अफ कस्ट अर्थात उत्पादकले निशुल्क सामान दिँदा पनि सरकारले ल्याउन दिएको छैन। सामानको ग्यारेन्टी तथा वारेन्टी हुने, तर नेपाल भित्रिएर बिक्री भइसकेको कतिपय सामानमा खराबी देखिन्छ। त्यस्ता सामानमा उपभोक्ताले वारेन्टी तथा ग्यारेन्टी क्लेम गर्छन् र उत्पादक पनि उक्त सामान निशुल्क दिन चाहन्छन्। तर, हाम्रा भन्सारका अधिकारीले उक्त सामान खरिद नगरी ल्याउन नपाउने भन्दै भन्सारमा रोक्छन्," व्यवसायी आकाश गाेल्छा भन्छन्, "अहिले निशुल्क दिने सामान पनि किनेकाे नाटक गरेर सामान ल्याउनुपर्छ। पछि उक्त रकम कुनै न कुनै रूपमा कम्पनीबाट फिर्ता ल्याउनुपर्छ। नभए उतै सेटल गर्नुपर्ने अवस्था छ।"
उनी थप्छन्, "यसरी उत्पादक निशुल्क सामान दिन चाहदा पनि सरकारी नीतिका कारण किन्ने नाममा विदेश पैसा पठाइरहनु परेको छ। सरकारलाई भन्सार गुम्ला कि भन्ने डर छ। तर, निशुल्क ल्याएको सामानमा भन्सार गुम्ने सम्भावना नै हुँदैन। किनभने उत्पादक कम्पनीले भन्सार प्रयोजनका लागि इन्भ्वाइस बिल बनाएको हुन्छ। त्यसैका आधारमा निर्धारित भन्सार लिँदा भइहाल्यो। अहिले तर सयप्रतिशत भन्सार ठोकेर मात्रै सामान ल्याउन दिन्छ।"
गोल्छाले एकातिर तिर्नै नपर्ने पैसा जबरजस्ती पठाउनुपरेको र अर्कोतिर भन्सार पनि सयप्रतिशत लगाउँदा त्यसको मार उपभोक्ताले भोग्नु परेको बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास फरक
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वारेन्टी रिप्लेसमेन्टका लागि धेरै देशहरूले सहजीकृत नीति अपनाएका छन्। भारतमा निशुल्क रिपेयर वा रिप्लेसमेन्टका लागि खास सुविधा छ। भारतीय भन्सार ऐन १९६२ को नाेटिफिकेसन नम्बर १५७/९५-सीयूएसले वारेन्टीअन्तर्गत निशुल्क रिपेयर र रिप्लेसमेन्ट सामानमा भन्सार छुट दिन्छ। यद्यपि केही शर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोबीचको नर्थ अमेरिकन फ्रि ट्रेड एग्रिमेन्ट सम्झौता अनुसार वारेन्टीअन्तर्गत मर्मत वा परिवर्तनका लागि कुनै भन्सार लाग्दैन। यसमा सामानको मूल देश जुनसुकै भए पनि फरक पर्दैन। त्यस्तै, बेलायतमा वारेन्टीअन्तर्गत निशुल्क रिपेयर वा रिप्लेसमेन्ट सामानमा कुनै आयात शुल्क लाग्दैन, तर मूल्य अभिवृद्धि कर चाहिँ रिप्लेसमेन्ट सामानको पूर्ण मूल्यमा लाग्छ।
भारतीय प्रणालीमा डिफेक्टिभ सामान पहिले निर्यात गर्नुपर्छ र त्यसको प्रमाण दिनुपर्छ। सामानको सिरियल नम्बर मिलाउनुपर्छ। ६ महिनाभित्र पुनः निर्यात गर्ने शर्त हुन्छ। यस्तै, अमेरिकी प्रणालीमा हार्माेनाइज्ड ट्यारिफ सेड्युल अफ द युनाइटेड स्टेट काेर्ड 9801.10.0000 अन्तर्गत छुट दिइन्छ। मर्मत मूल्यमा मात्र भन्सार लाग्छ। वारेन्टीमा पूर्ण छुट हुन्छ। युरोपेली संघमा रिटर्ड गुर्डस् रिलिफ प्रणाली छ। तीन वर्षभित्र फिर्ता आएमा छुट हुन्छ र भ्याटमा आंशिक छुट दिइन्छ।
नेपालमा तीन समस्या
नेपालमा यो समस्या मुख्यत: तीन तहमा देखिएको छ। पहिलो, नेपाल भन्सार ऐन २०६४ र भन्सार नियमावलीमा फ्रि अफ कस्ट आयातका लागि स्पष्ट र सरलीकृत प्रावधान छैन। दोस्रो, सरकारी निकायलाई निशुल्क सामानमा भन्सार राजस्व गुम्ने डर छ। तेस्रो, उत्पादकले वारेन्टी बिलमा भन्सार गणनाका लागि मूल्य उल्लेख गरे तापनि सतप्रतिशत भन्सार तिर्नु पर्ने अवस्था छ।
नेपालमा आयातमा तीन प्रकारका शुल्क लाग्छ। भन्सार महसुल शून्य देखि ८० प्रतिशतसम्म सामानको प्रकार अनुसार लाग्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत लाग्छ। अन्तःशुल्क विशेष सामानमा लाग्छ। वर्तमानमा, उत्पादकले वारेन्टी क्लेमअन्तर्गत निशुल्क सामान पठाउँदा पनि नेपाल भन्सारले सामानको पूर्ण मूल्यमा भन्सार लगाउँछ। कुनै छुट वा राहत दिँदैन। खरिद प्रमाण माग गर्छ।
अर्थतन्त्रमा बोझ
यो नीतिले नेपाली अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पारेको छ। उपभोक्ताका हकमा वारेन्टी क्लेम खर्चिलो बनेको छ। उत्पादनको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। उपभोक्ता अधिकारको हनन भइरहेको छ। व्यवसायीका हकमा अनावश्यक विदेशी मुद्रा निस्कने क्रम बढेको छ। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मकता घटेको छ। कागजी कार्यभार बढेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको छ। व्यापार सहजीकरणमा बाधा उत्पन्न भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मापदण्डसँग बेमेल स्थिति सिर्जना भएको छ।
समाधानका लागि पहल आवश्यक
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम भण्डारीले यसबारे व्यवसायीले आफूलाई पनि गुनासो गरिरहेको बताएका छन्। "यसलाई व्यवसायी र सरकार मिलेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ," उनले भने। तर, व्यावहारिक समाधानका लागि ठोस पहल भने देखिएको छैन।
विज्ञहरूले तत्काल फ्रि अफ कस्ट आयातका लागि स्पष्ट नीति र कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताउँछन्। कागजी प्रमाणका रूपमा उत्पादकको वारेन्टी प्रमाणपत्र, मूल खरिद बिल, डिफेक्टिभ सामान फिर्ता पठाएको प्रमाण र उत्पादकको फ्रि अफ कस्ट घोषणा आवश्यक हुन्छ। वारेन्टीअन्तर्गत निशुल्क रिप्लेसमेन्टमा भन्सार छुट दिने, तर मूल्य अभिवृद्धि कर मात्र लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। वारेन्टी अवधिभित्र मात्र यो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि उनीहरू बताउँछन्।
दीर्घकालीन समाधानका रूपमा भन्सार ऐन संशोधन गरी वारेन्टी रिप्लेसमेन्टका लागि विशेष प्रावधान थप्नुपर्ने देखिन्छ। अनलाइन आवेदन र प्रमाणीकरण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सार्क र अन्य क्षेत्रीय देशसँग समन्वय गर्नुपर्छ। विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौता बमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
व्यवसायीको माग
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र व्यवसायीहरूले वारेन्टी रिप्लेसमेन्टमा पूर्ण भन्सार छुट दिनुपर्ने माग गरेका छन्। सरल र पारदर्शी कार्यविधि बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। छिटो र प्रभावकारी समाधान खोज्न र उपभोक्ता हितको संरक्षण गर्न उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
वैश्विक व्यापारमा वारेन्टी र ग्यारेन्टी उपभोक्ता अधिकारको महत्वपूर्ण अंग हो। धेरै विकसित र विकासशील देशहरूले यसलाई सहजीकरण गरेका छन्। नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अपनाउँदै उपभोक्ता हित र व्यावसायिक सहजताका लागि फ्रि अफ कस्ट आयात नीतिमा सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यसले न केवल उपभोक्तालाई लाभ पुर्याउँछ, तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ।
सरकारले यो विषयमा तत्काल ध्यान दिँदै व्यवसायी, उपभोक्ता र सरोकारवालासँग छलफल गरी व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। नत्र, निशुल्क पाउनुपर्ने सामानका लागि पनि पैसा खर्चिनु पर्ने र मुलुकबाट अनावश्यक रूपमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम जारी रहनेछ।
