काठमाडौं। आगामी प्रतिनिधिसभा चुनाव शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गर्न सुरक्षा निकायहरूलाई आवश्यक पर्ने सवारीसाधन खरिद गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा धेरै सवारीसाधन जलेर नष्ट भएपछि अर्थ मन्त्रालयले नयाँ गाडी खरिदको लागि बजेट दिइसकेको छ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीले सुरक्षा निकायका सयौं सवारीसाधन र कार्यालय भवनमा क्षति पुगेको थियो। जलेर ध्वस्त भएका र काम नलाग्ने भएका सवारीसाधनको कमी पूर्ति गर्न र चुनावको वातावरण बनाउन नयाँ गाडी खरिद अत्यावश्यक भएको गृहमन्त्रालयले बताएको छ। चुनाव हुनुअघि नै सबै सवारीसाधन खरिद भइसक्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ।
गृहमन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार जेनजी प्रदर्शनमा देशभर नेपाल प्रहरी अन्तर्गतका ४६५ वटा कार्यालयहरूमा क्षति पुगेको थियो। सोही क्रममा ५७१ वटा विभिन्न किसिमका सवारीसाधनमा क्षति पुगेको थियो। क्षति भएका ४६५ वटा प्रहरी कार्यालय तथा युनिटमध्ये कार्तिकसम्ममा ४४९ वटा मर्मत भएर पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेका छन्। बाँकी १६ वटा कार्यालय पनि मर्मत भइरहेकाले यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले जनाएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल अन्तर्गतका ८४ वटा कार्यालयमा क्षति पुगेको थियो भने ६१ वटा सवारीसाधन पूर्ण रूपमा आगजनीमा परेर नष्ट भएका थिए। यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अन्तर्गतका दुई वटा भवन तथा तीन वटा जिल्लास्थित कार्यालयको भवनमा क्षति पुगेको थियो। यसअन्तर्गत ११ वटा चार पाङ्ग्रे गाडी र ३० वटा मोटरसाइकलमा क्षति पुगेको थियो जसको अनुमानित क्षतिको रकम ८ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई नियमित बजेटबाट १५६ वटा सवारीसाधनको लागि ३५ करोड ११ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ। यसैगरी थप १०६ वटा सवारीसाधन खरिदका लागि ४५ करोड ३० लाख रुपैयाँ थप स्रोत सहमति प्राप्त भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरीले जम्मा ८० करोड ४१ लाख रुपैयाँको विभिन्न सवारीसाधन खरिद गर्ने तयारी रहेको छ। गृहमन्त्रालयले गत असोज २४ गते अर्थ मन्त्रालयबाट खरिद अनुमति प्राप्त गरेर आवश्यक प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ।
नियमित बजेटबाट खरिद गरिने १५६ वटा सवारीसाधनमध्ये ७५ वटा नियमित गस्तीका लागि पिकअप भ्यान, एउटा कैदीबन्दी बोक्ने सवारीसाधन, २८ वटा कार्यालय प्रयोजनका लागि गाडी, ४१ वटा कार्यालय प्रयोजनका लागि विद्युतीय सवारी र १० वटा एस्कर्ट पिकअप भ्यान रहेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयबाट थप ५९ वटा सवारीसाधन खरिदका लागि स्रोत अनुमति प्राप्त भएको छ। यसमध्ये तीन वटा विपद् उद्धारका लागि, ५० वटा बोलेरो पिकअप भ्यान, तीन वटा दङ्गा नियन्त्रण ट्रक र दुई वटा एम्बुलेन्स रहेका छन्। यसका लागि नियमित बजेटबाट २१ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ। यसबाहेक यो आर्थिक वर्षभित्र थप ५० वटा सवारीसाधन खरिद गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरीलाई ५ करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त हुनेछ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि २ करोड ८० लाख रुपैयाँको स्रोत अनुमति प्राप्त भएको छ। तीनवटै सुरक्षा निकायले चुनावअघि नै आवश्यक सवारीसाधन पाउने र सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ हुने विश्वास गृहमन्त्रालयले लिएको छ।
