काठमाडौं। नियामकीय नजरमा प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण साबित भएका बैंकहरुले अब एक प्रतिशतसमम अतिरिक्त पुँजी थप गर्नुपर्ने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले उच्च नोक्सानी बेहोर्ने क्षमता वृद्धि(हाइअर लस अब्जरबेन्सी)मा पुँजी थपको व्यवस्था गर्दै ‘डोमेस्टिक सिस्टमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक (डिसिबस्) फ्रेमवर्क, २०२५’ जारी गरेको हो।
यसअन्तर्गत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो जोखिम भारित सम्पत्तिको अधिकतम १ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त ‘हाइअर लस एब्जरबेन्सी’ पुँजी अनिवार्य थप गर्नुपर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप ल्याइएको यो व्यवस्थाले प्रणालीगत जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै बैंकहरूको नोक्सान बेहोर्ने क्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकको छ।
यसले कुनै पनि ठूलो बैंकको सम्भावित असफलता अर्थात् टु बिग टु फेलबाट वित्तीय प्रणालीलाई जोगाउन मद्दत गर्नेछ। यो नयाँ नियम २०८४ साउनबाट पूर्ण रूपमा लागू हुने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। यसअन्तर्गत छनोट हुने बैंकहरूलाई अन्य बैंकभन्दा कडा नियमन, विशेष निगरानी र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रुपमा टायर १ पुँजीमा अधिकतम १ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त पुँजी राख्न बाध्य पारिनेछ।
२००८ पछि को ग्लोबल फाइनान्सियल क्राइसिसले ‘कुनै पनि बैंक टाट पल्टिन नसक्ने गरी ठूलो’ हुनुहुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था लागू गरेको हो। यो फ्रेमवर्क बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजनका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल खाने गरी तर्जुमा भएको छ।
ठूला बैंकहरूलाई आफ्नो पुँजी संरचना बलियो बनाउन र आन्तरिक पुँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रियालाई थप मजबुत बनाउन बाध्य पार्नेछ।
पहिचानको आधार
राष्ट्र बैंकले डिसिबस्को पहिचान गर्न विशुद्ध सूचक–आधारित मापन विधि अपनाएको छ। यसले नियामक विवेकाधिकारलाई स्थान दिए पनि मुख्य रूपमा चार आधारभूत सूचकको मापनलाई प्राथमिकता दिएको छ।
१. आकारका लागि ४० प्रतिशत अंक भार दिइएको छ। यसले बैंकको कुल एक्स्पोजरले प्रणालीमा यसको भूमिका कति ठूलो छ भन्ने देखाउँछ।
२. अन्तरआबद्धताका लागि ३० प्रतिशत अंक भारदिइएको छ। अन्य वित्तीय संस्थासँगको ऋण–दायित्व र कारोबारको सञ्जालले एक बैंकमा आउने समस्या कति छिटो अरूमा फैलिन सक्छ भन्ने जोखिम मापन गर्छ।
३. विकल्पहीनतामा १५ प्रतिशत अंकभार दिइएको छ। यसले भुक्तानी प्रणाली, ट्रेडिङ वा अन्य महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा बैंकको भूमिका र उसको विकल्प बजारमा उपलब्ध हुने/नहुने अवस्थालाई मापन गर्छ।
४. जटिलतामा १५ प्रतिशत अंक भार दिइएको छ। यसले बैंकको सञ्चालनमा रहेका जटिल गतिविधि, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार र गैर–परम्परागत वित्तीय उपकरणले उत्पन्न गर्ने अपरिचित जोखिमलाई यो सूचकले सम्बोधन गर्छ।
यसअन्तर्गत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो जोखिम भारित सम्पत्तिको अधिकतम १ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त ‘हाइअर लस एब्जरबेन्सी’ पुँजी अनिवार्य थप गर्नुपर्नेछ।
यी सूचकका आधारमा प्राप्त प्रणालीगत स्कोरको थ्रेसहोल्ड पार गर्ने बैंकलाई डिसिबस् घोषणा गरी हाइअर लस अब्जरबेन्सी पुँजीको विभिन्न ‘बकेट’ मा वर्गीकरण गरिनेछ, जुन ०.२० प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतसम्म हुनेछ।
पुँजीको अनिवार्यता र समयरेखा
डिसिबस्ले जोखिमको मात्राअनुसार ०.२० प्रतिशतदेखि १.०० प्रतिशतसम्मको अतिरिक्त हाइअर लस अब्जरबेन्सी पुँजी ‘कमन इक्विटी टायर वान’ का रूपमा राख्नुपर्नेछ। यो अतिरिक्त पुँजीले बैंकमा अप्रत्याशित नोक्सान बेहोर्न सक्ने क्षमता बढाउँछ, जसले गर्दा सरकारी ‘बेलआउट’ वा वित्तीय प्रणालीमा ठूलो धक्का लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ।
यद्यपि, यो पुँजी आवश्यकता तत्कालै लागू हुने छैन। बैंकहरूलाई आवश्यक पूँजी व्यवस्थापन गर्न र योजना बनाउन समय दिँदै राष्ट्र बैंकले हाइअर लस अब्जरबेन्सीका आवश्यकता २०८४ साउनबाट पूर्ण रूपमा लागू हुने उल्लेख गरेको छ। यसले ठूला बैंकहरूलाई आफ्नो पुँजी संरचना बलियो बनाउन र आन्तरिक पुँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रियालाई थप मजबुत बनाउन बाध्य पार्नेछ।
राष्ट्र बैंकको यो फ्रेमवर्कले वित्तीय क्षेत्रमा थप कडाइ र अनुशासन ल्याएको छ। यसले ठूला बैंकहरूलाई सधैं विशेष निगरानीमा राख्ने, उनीहरूको जोखिम बहन क्षमता बढाउने र अन्ततः नेपाली वित्तीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससँग जोड्दै समग्र स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण लक्ष्य बोकेको छ।
