काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘डोमेस्टिक सिस्टमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक’ (डि–सिबस्) बैंक छनोट गर्ने भएको छ। मौद्रिक नीतिमार्फत प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण बैंक ‘सिस्टमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक’ छनोट गर्ने घोषणा गरेको ६ वर्षपछि नियामकले घरेलु प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक छनोट गर्ने प्रकृया अघि बढाएको हो।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका योजनामा ‘प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण बैंक (सिस्टमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक) को नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिनेछ,’ उल्लेख गरेको थियो।
त्यसयता राष्ट्र बैंकले प्रणालीगतरुपमा महत्त्वपूर्ण बैंक छनोट गरी छुट्टै नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि अध्ययन गरिरहेको हरेक मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख गर्दै आएको छ। तर, अब भने राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित नभएर डोमेस्टिक रुपमा इम्प्राेर्टेन्ट बैंकको आवश्यकता महशुस गरी सोहीअनुसारको बैंक छनोट गर्ने तयारी थालिएको राष्ट्र बैंक नियमन विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताए।
‘अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा ग्लोबल सिस्टमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक (जि–सिबस्) को अवधारणा ठूला अर्थतन्त्र भएका देशका बैंकका लागि प्रयोग भएका छन्। तर, नेपालजस्तो सानो र विकासोन्मुख अर्थतन्त्रका लागि भने डि–सिबस्को अवधारणा नै उपयुक्त हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने,‘देशको वित्तीय प्रणालीमा महत्वपूर्ण र संवेदनशील मानिने ठुला बैंकलाई डोमेस्टिक सिस्टमिकल्ली इम्प्राेर्टेन्ट बैंकको रूपमा छुट्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं, जसका लागि फ्रेमवर्क बनाउन आवश्यक छलफल भइरहेको छ।’
यो अवधारणाले कुनै पनि बैंकमा समस्या आएमा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न मद्दत गर्ने उनले बताए। राष्ट्र बैंकको रणनीतिक योजनाअनुसार डोमेस्टिक सिस्टमिक इम्पोर्टेन्ट बैंक छनोट गरिने गरी मार्गदर्शन तयार गरिने उनले जानकारी दिए।
डि–सिबस्मा पर्ने बैंकको कुल सम्पत्ति र पुँजीको आधारमा यसको आकार मूल्यांकन गरिन्छ। बैंकले लिएको कुल जोखिम, जस्तैः कर्जा लगानी र अन्य आर्थिक कारोबारको दायराको मूलायांकन हुन्छ।
‘डि–सिबस्को पहिचान गर्नका राष्ट्र बैंकले विभिन्न मापदण्डहरूलाई आधार मान्नेछ, जसमा केवल बैंकको पुँजीलाई मात्र नभई व्यवसायी आकार, एक्पोजर, नेटवर्कलगायतलाई आधार मानिन्छ,’ उनले भने, ‘डि–सिबस् छनोट भएका बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण अन्यभन्दा फरक हुन्छ, उनीहरुको पुँजी संरचना र रिपोटिङ फरक हुनुका साथै स्पेसल सुपरभिजन हुन्छ।’
यस्ता बैंकलाई मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत ‘टु बिग, टु फेल’ हुन बाट समेत रोक्ने गरी राष्ट्र बैंकले आवश्यक छलफल अघि बढाएको हो। यसअघि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई पुँजीको आधारमा ठुला बैंक भनेर सिस्टमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक इम्प्राेर्टेन्ट बैंक भनेको थियो। तर, अब भने पुँजीलाई मात्रै आधार नमानेर उनीहरुको विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरेर त्यसमा स्कोरिङ गरी स्कोर पूरा गर्ने बैंकहरुमात्रै डि–सिबस् छनोट गर्न लागिएकाे हाे।
डि–सिबस्मा पर्ने बैंकको कुल सम्पत्ति र पुँजीको आधारमा यसको आकार मूल्यांकन गरिन्छ। बैंकले लिएको कुल जोखिम, जस्तैः कर्जा लगानी र अन्य आर्थिक कारोबारको दायराको मूलायांकन हुन्छ। यस्तै, देशव्यापी रूपमा बैंकका शाखा सञ्जाल र यसले पुर्याएको पहुँचको योगदान मूल्यांकन गरिनेछ। कुनै बैंकको वित्तीय प्रणाली र अर्थतन्त्रमा रहेको समग्र प्रभाव र संवेदनशीलताको आधारमा समेत डि–सिबस् छनोट गरिनेछ।
राष्ट्र बैंकले बसेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजन मापदण्डहरूलाई पनि आधार मानेर ‘फ्रेर्मवर्क फर डिलिङ विथ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकल्ली इम्प्राेर्टेन्ट बैंक (डि–सिबस्)’ तयार गरिरहेको छ। उक्त फ्रेमवर्क चालू वर्षको पहिलो त्रैमासभित्रै जारी गर्ने तयारीका साथ मस्यौदा निर्माण अघि बढाएको कार्यकारी निर्देक पौडेलले जानकारी दिए।
डि–सिबस् छनोटको आवश्यकता
केही बैंकहरुमा समस्या हुँदा त्यसको नकारात्मक प्रभाव समग्र वित्तीय प्रणालीसँगै समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ भने त्यस्ता बैंकलाई प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण बैंक छनोट गरी उनीहरुको छुट्टै नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न ‘डोमेस्टिक सिस्टमिकल्ली इम्प्राेर्टेन्ट बैंक’ छुट्याइन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा त्यस्ता बैंकहको कूल सम्पत्ति, आकार, कर्जा, निक्षेप आकार, ती बैंकको अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको पारस्परिक सम्बन्ध र वित्तीय प्रणालीमा प्रभावका आधारमा ती बैंक फेल हुँदा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई ‘टु बिग टु फेल’ हुने बैंकहरु भनेर छुट्याइन्छ भने तिनै बैंकलाई नियामकले नियमन र सुपरिवेक्षणका विशेष उपाय अपनाउने गरेको पाइन्छ। यहीअनुसार राष्ट्र बैंकले फ्रेर्मवर्क फर डिलिङ विथ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकल्ली इम्प्राेर्टेन्ट बैंक (डि–सिबस्)’ तयार गरिरहेको छ।
बैंकिङ समस्यामा परेकै अवस्थामा निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताबीच बैंक डुब्छ कि भन्ने शंका बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा बैंक डुब्न नदिन राष्ट्र बैंकले छुट्टै उपाय अपनाएको हुन्छ भन्ने सन्देश दिन पनि सिस्टमिक इम्प्राेर्टेन्ट बैंक छनोट हुनुपर्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकले डोमेस्टिक सिस्टमेटिकल्ली इम्प्राेर्टेन्ट बैंक छनोट गरेर छुट्टै नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्यो भने अहिलेको अवस्था बैंकप्रति सिर्जित शंका चिर्न सहयोग हुन्छ,’ संघका अध्यक्ष कोइरालाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यसले बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढ्छ भने, एउटा बैंकको समस्याले समग्रमा पार्ने सम्भावित जोखिम पनि कम हुन्छ।’
बैंकिङ समस्यामा परेकै अवस्थामा निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताबीच बैंक डुब्छ कि भन्ने शंका बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा बैंक डुब्न नदिन राष्ट्र बैंकले छुट्टै उपाय अपनाएको हुन्छ भन्ने सन्देश दिन पनि सिस्टमिक इम्प्राेर्टेन्ट बैंक छनोट हुनुपर्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्।
एक बैंकमा समस्या आउँदा समग्र प्रणालीमै समस्या देखिन सक्ने बैंकलाई छनोट गरी छुट्टै नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्दा समग्र वित्तीय प्रणालीमा स्थिरता आउने, अतिरित्त, नियमन तथा सुपरिवेक्षणले सम्भावित जोखिमको सामाना गर्न बैंकलाई सक्षम बनाउने, ग्राहक, लगानीकर्ता र बजारमा यस्ता बैंकप्रति उच्च विश्वास कायम हुने र यस्ता बैंक सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा थप पारदर्शी र व्यवस्थित हुन्छन्।
सन् २००८ मा आइसल्याण्डका ३ वटा ठूला वाणिज्य बैंक ग्लिटनिर, लयान्ड्सबांकी र काउपथिङ समस्याग्रस्त हुँदा त्यहाँको समग्र देश नै आर्थिक संकटमा परेको थियो। आइसल्याण्डको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) भन्दा ११ गुणा ठूलो पुँजी भएका विदेशी लगानी (जोइन्ट भेञ्चर) का बैंकहरु समस्यामा पर्दा त्यसको प्रभावमा समग्र देशले नै करिब ५ वर्ष आर्थिक संकटको सामना गर्नु परेको थियो।
उक्त समय आइसल्याण्ड सरकारले ती बैंकहरुको ‘आइससेभ’ खाता बन्द, विदेशी जमानी सम्बन्धि समसया र डोमेस्टिक डिपोजिटलाई प्राथमिकतामा राखेर दाबी भुक्तानी गरेर संकट समाधान गर्ने प्रयास गरेको थियो। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ऋण लगाएर सरकारले समेत पुँजीको १० प्रतिशत थपेर व्यवस्थापन गरेको थियो।
त्यसपछि ‘फाइनान्सियल स्टाबिलिटी बोर्ड’ सन् २००८ मा विश्वभर देखिएको आर्थिक संकटमा वित्तीय क्षेत्रको भूमिका अध्ययन गरी नेपाललगायत विश्वका धेरै वटा देशले ‘सिटमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन’ छनोट गरेर छुट्टै नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने सुझाएको थियो। साथै, सन् २०१७ मै ‘बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरिभिजन’ले पनि सम्बन्धित देशहरुले ‘ग्लोबल सिटमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक र डोमेस्टिक सिटमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक’ घोषणा गरी लागू गर्न भनेर मार्गदर्शन जारी गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले हाल सोहीअनुसार डि–सिबस् छनोट गर्ने प्रकृया अघि बढाएको हो।
राष्ट्र बैंकको नजरमा डि–सिबस् बैंक छनोटको आधार
राष्ट्र बैंकले डि–सिबस् बैंक छनोट गर्ने विभिन्न मापदण्ड बनाएको छ। बैंकमा भएको विदेशी लगानी, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विस्तार भएका बैंक, कर्जा निक्षेप बढी भएका, ग्राहक तथा शाखा सञ्जाल बढी भएका, कूल सम्पत्ति, पुँजी, रिर्जभ, सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व बढी भएका विषयको आधारमा प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक छनोट हुने छन्।
डि–सिबस् छनोटमा बैंकहरुलाई मापन गर्न राष्ट्र बैंकले तयार गरेको मार्गदर्शनको मस्यौदाअनुसार चार मुख्य सूचकहरूलाई प्रयोग गरिन्छ र ती सबैलाई भार दिइन्छ।
१.आकार (साइज): यसलाई सबैभन्दा बढी (४० प्रतिशत) भार दिइन्छ। बैंकको कुल जोखिम कति छ भन्ने आधारमा यसको गणना गरिन्छ।
२. अन्तरसम्बद्धता (इन्टरकनेक्टेडनेस) : यसलाई २० प्रतिशत भार दिइन्छ। बैंकको अन्य वित्तीय संस्थाहरूसँगको लेनदेन र सम्बन्धको मूल्यांकन गरिन्छ।
३. प्रतिस्थापनीयता (सुब्सटिट्युटेबिलिटी): यसलाई २० प्रतिशत भार दिइन्छ। बैंकले प्रदान गर्ने सेवाहरू (जस्तैः भुक्तानी प्रणाली, कारोबारको मात्रा) लाई अन्य बैंकले कति सजिलै प्रतिस्थापन गर्न सक्छन् भन्ने हेरिन्छ।
४.जटिलता (कम्प्लेक्सिटी): यसलाई २० प्रतिशत भार दिइन्छ। बैंकको संरचना, कारोबार र सीमापारका गतिविधिको जटिलतालाई यसले मापन गर्छ।
माथि उल्लेखित सूचकहरूको भारित औसतको आधारमा हरेक बैंकको स्कोर गणना गरिन्छ। राष्ट्र बैंकले एउटा थ्रेसहोल्ड स्कोर तोक्छ। यो स्कोरभन्दा माथि स्कोर गर्ने बैंकलाई डि–सिबस्को रूपमा वर्गीकरण गरिन्छ। अन्तिम निर्णय भने स्कोरको आधारमा मात्र नभई, राष्ट्र बैंकको गुणात्मक नियामक र सुपरिवेक्षकीय निर्णयमा पनि आधारित हुन्छ। यसको अर्थ, स्कोर कम भए पनि कुनै बैंकको महत्व अन्य कारणले बढी देखिएमा त्यसलाई डि–सिबस् मान्न सकिन्छ। यसरी स्कोर र नियामक र सुपरिवेक्षकीय निर्णय दुवैको संयोजनबाट डि–सिबस् छनोट गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ।
आफ्नो देशको आवश्यकताअनुसार सरकारी बैंक, सरकारी नीति नियमन पालना गर्ने बैंक वा स्टाजेटिक महत्व भएका बैंकलाई डि–सिबस् छनोटको आधार बनाउन सकिने राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। यस्ता बैंकले ७७ वटै जिल्लामा शाखा स्थापना गरेर सरकारी कारोबार गर्ने बैंक, राष्ट्र बैंकको नोट कोष सञ्चालन गर्ने बैंकलाई पनि सिस्टमिक इम्पोर्टेन्ट बैंक छनोट गर्ने आधार तय गर्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष थियो।
राष्ट्र बैंकले ‘क, ख, ग र घ’ वर्गमा वर्गीकृत गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सबै सिस्टमिक इम्पोर्टेन्ट बैंक भन्न सक्ने ठाउँ पनि रहन्छ। एउटा बैंकमा समस्या पर्यो भने सबै बैंकिङ सिस्टममा नै समस्या पर्ने भएकाले ‘क’ वर्गका सबै बैंकलाई नै सिस्टमिक इम्प्राेर्टेन्ट बैंक बनाउन सकिने पनि हुन सक्छ। त्यो विषयमा राष्ट्र बैंकको रणनीतिक योजनाअनुसार डि–सिबस् छनोट गर्नेछ।
छनोट भएको संस्थालाई साधारण बैंकलाई लगाउने नियमन तथा सुपरिवेक्षणले मात्रै पुग्ने हुँदैन। त्यस्ता बैंकलाई विशेष निगरानी तथा अतिरिक्त नियमन तथा सुपरीवेक्षण आवश्यक हुन्छ। ती बैंकहरुलाई लगाउने पुँजीकोष अनुपातलगायतका विभिन्न मापदण्ड अलि फरक पार्नुपर्ने हुन्छ।
डि–सिबस् छनोट बैंकले थप गर्नुपर्ने विषय
डि–सिबस्ले सामान्य बैंकभन्दा बढी पुँजी कायम गर्नुपर्छ, राष्ट्र बैंकको थप कडाइपूर्ण निगरानीमा रहनुपर्छ र संकटको अवस्थामा बैंकलाई बचाउने वा त्यसको असर कम गर्ने विस्तृत योजना तयार पार्नुपर्छ।
यी सबै उपायको उद्देश्य वित्तीय प्रणालीलाई थप सुरक्षित र स्थिर बनाउनु हो। डि–सिबस्मा पर्ने बैंकले अन्य सामान्य बैंकको तुलनामा थप केही विशेष जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकको डोमेस्टिक सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंकको मस्यौदाअनुसार उनीहरूले मुख्यतया तीन क्षेत्रमा थप कडाइ र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
जसमा उच्च घाटा अवशोषण क्षमता (हायर लस एब्जर्बेन्सी– एचएलए–एम) को मापदण्ड डि–सिबस्ले पालना गर्नुपर्ने छ। एचएलए भनेको ठूला र महत्वपूर्ण बैंकलाई थप पुँजी राख्न लगाउने एउटा नियम हो ताकि उनीहरूको असल हुँदा सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा ठूलो असर नपरोस् भनेर यस्तो नियम लागू गराइन्छ।
यस्ता बैंकले अन्य बैंकले कायम गर्नुपर्ने पुँजीभन्दा थप पुँजी कायम गर्नुपर्छ। यो थप पुँजी ‘प्राथमिक पुँजी अर्थात् कमन इक्विटी टायर १’ को रूपमा राख्नुपर्छ। एचएलएको आवश्यकताअनुसार बैंकको प्रणालीगत महत्तत्वको स्कोरका आधारमा निर्धारण गरिन्छ र न्यूनतम ०.२ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतसम्म पुँजी थप गर्नु लगाइन्छ।
यस्ता बैंकमा सुधारिएको निरीक्षण निरन्तर र गहन रुपमा हुनेछ। उनीहरूको जोखिम व्यवस्थापन, कर्पोरेट सुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको नियमित समीक्षा हुनेछ। यसले बैंकहरूको कारोबार र जोखिमको अवस्थालाई अझ नजिकबाट नियाल्न मद्दत गर्छ। साथै, डि–सिबस्हरुले आफ्नै रिकभरी र रिजोल्युसन योजना तयार पार्नुपर्छ। रिकभरी योजना अन्तर्गत, बैंकले वित्तीय संकटको अवस्थामा कसरी आफ्नो पूँजी र तरलताको अवस्था सुधार्न सकिन्छ भन्ने रणनीति बनाउनुपर्छ।
रिजोल्युसन योजना अन्तर्गत, यदि बैंकलाई बचाउन नसकिएमा त्यसलाई कसरी व्यवस्थित तरिकाले असफल हुन दिने र त्यसको नकारात्मक असरलाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषय समेटिएको हुन्छ।
डि–सिबस् छनोटका फाइदा
राष्ट्र बैंकले डि–सिबस्को पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई थप नियमन गर्दा त्यसले बैंक र देश दुवैलाई बहुआयामिक फाइदा पुर्याउँछ। यद्यपि, तत्कालमा डि–सिबस्मा पर्नुलाई नियामक कडाइको रूपमा हेरिए पनि यसका सकारात्मक प्रभाव दीर्घकालीन र व्यापक छन्।
बैंकलाई हुने फाइदा: पहिलोः डिसिबस्मा तोकिनुले बैंकलाई अप्रत्यक्ष रूपमा बलियो र विश्वसनीय बनाउँछ। सबैभन्दा ठूलो फाइदा सार्वजनिक विश्वास र साखमा वृद्धि हो। जब राष्ट्र बैंकले कुनै बैंकलाई डि-सिबस् घोषणा गर्छ, त्यसले बैंकको बलियो वित्तीय अवस्था र महत्वको पुष्टि गर्छ। यसबाट निक्षेपकर्ताहरूमा सुरक्षाको भावना बढ्छ, जसले गर्दा बैंकलाई निक्षेप आकर्षित गर्न सहज हुन्छ। यसले बैंकको विश्वसनीयतालाई मात्र नभई बजारमा उसको स्थानलाई पनि मजबुत बनाउँछ। साथै, कर्जा प्रवाहमार्फत व्यवसाय विस्तारमा विश्वनियता बढाउन सहयोग हुन्छ।
दोस्रोः अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा सहुलियत प्राप्त हुन्छ। डि–सिबस्ले एचएलए अन्तर्गत थप पुँजी कायम गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको जोखिम बहन गर्ने क्षमता अन्य बैंकको तुलनामा बढी हुन्छ। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण वा कोष जुटाउन जाँदा विदेशी वित्तीय संस्थाहरूको विश्वास जित्न सजिलो हुन्छ र कमलागतमा स्रोत प्राप्त गर्ने सम्भावना बढ्छ।
तेस्रोः डि–सिबस्ले वित्तीय प्रणालीमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न पाउँछन्। उनीहरूको वित्तीय गतिविधिहरू र व्यवस्थापन प्रक्रियाले अन्य साना बैंकहरूका लागि मानक निर्धारण गर्छ। यसका साथै, नियामकको दबाबका कारण आन्तरिक व्यवस्थापन पनि अझ चुस्त, पारदर्शी र प्रभावकारी बन्छ।
राष्ट्र बैंक र देशलाई हुने फाइदा: पहिलोः डि–सिबस्को छनोट गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको सुरक्षा र स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु हो। सबैभन्दा महत्वपूर्ण फाइदा वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र सुरक्षा हो। ठूला बैंकलाई थप पुँजी र कडाइपूर्ण नियमनमा राख्दा उनीहरूको असफलताको जोखिम कम हुन्छ। यसबाट एउटा बैंकमा आएको समस्याले सम्पूर्ण प्रणालीमा ‘चेन रियाक्सन’ सिर्जना गर्ने सम्भावना घट्छ। यो सुरक्षाले निक्षेपकर्ताहरूको पैसा सुरक्षित रहने सुनिश्चित गर्छ र वित्तीय प्रणालीमाथि सबैको भरोसा कायम राख्छ।
दोस्रोः जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ। डि–सिबस्लाई जोखिमपूर्ण कारोबार गर्नबाट निरुत्साहित गरिनुका साथै उनीहरूले संकटको अवस्थाका लागि पहिले नै विस्तृत पुनःस्थापना र रिजोल्युसन योजना तयार गर्नुपर्छ। यसले गर्दा वित्तीय संकट व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ।
तेस्रोः यसले सरकारमाथिको भार कम गर्छ। यदि डि–सिबस् असफल भयो भने त्यसलाई बचाउन सरकारले ठूलो मात्रामा सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एचएलएको व्यवस्थाले बैंकलाई आफ्नै स्रोतबाट घाटा बेहोर्न सक्षम बनाउँछ।
-1755098348.jpg)
