काठमाडौं। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग स्पष्ट सूचना राखेर विज्ञप्ती जारी नगर्दाको सिकार दशकै ठूलो मध्यको एक अर्घाखाँची सिमेन्ट भएको छ। विभागद्वारा जारी विज्ञप्तीमा दफा उल्लेख गरेर २ लाख जरिवाना गरिएको उल्लेख छ। तर, कुन गल्तीका आधारमा कारबाही गरिएको भन्ने प्रष्ट नलेख्दा ब्रान्डमाथि नियोजित रुपमा आक्रमण गरिएको हो।
विभागले भ्रामक सूचना प्रकाशित गर्दा कतिपयले अर्घाखाँची सिमेन्टको गुणस्तरलाई लिएर समेत प्रश्न उठाए। तर, वास्तविकता भने अर्कै भएको विभागले बताएको छ। विभागले सिमेन्टको बोरामा मूल्य स्पष्टसँग नदेखिएकाले २ लाख ५ हजार रुपैयाँ रकमकको जरिवाना काराबाही गरिएको भनेको छ।
विभागका निर्देशक भरतप्रसाद आचार्यका अनुसार, अनुगमन टोलीले मुख्यगरी अधिकतम खुद्रा मूल्य ( एमआरपी) र फ्याक्ट्री गेट प्राइस लत्पतिएको र राम्रोसँग नदेखिने गरी राखेका फेला पारेको थियो। त्यही भएर २ लाख भन्दा बढी जरिवाना गरिएको आचार्यले बताए। विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा सिमेन्ट उद्योगले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा १६ र दफा ३८ बमोजिमको कसुर गरेको पाइएपछि सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा १ अनुसार कारबाही गरिएको हो।
सो दफामा वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा तथा बिक्री–प्रदानका प्रक्रियामा अनुचित व्यापारिक गतिविधि गरेको खण्डमा जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। त्यसमध्ये मूल्यलाई मात्रै आधार मानिएको हो। गुणस्तरमा कुनै पनि समस्या नभएको आचार्यको भनाइ छ। ‘गुणस्तरमा पनि समस्या होइन। तौलमा पनि समस्या हैन,’ उनले भने, ‘मूल्य त राखेको थियो। तर, प्रष्ट देखिने गरि थिएन। त्यही भएर जरिवाना गरिएको हो।
निरीक्षण अधिकृतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा २ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान अनुरूप अर्घाखाँची सिमेन्टलाई जरिवाना गरिएको निर्देशक आचार्यले बताए।
