सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउ विकास बोर्ड गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। स्याउ विकास बोड गठनका लागि सरकारले ऐनको ड्राफ्ट (मस्यौदा) बनाउन सुरू गरेको छ।
आज कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले स्याउ विकास बोर्ड गठनको प्रक्रियाको समग्र प्रगति र वर्तमान अवस्थाको जानकारी लिन बोलाएको बैठकमा सरकारका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले बोर्ड गठनका लागि मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा सुरु गरेको जानकारी गराए।
आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्नेगरी मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेको मन्त्री शाहले बताए। मन्त्री शाहले कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेको भन्दै बनेका योजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित रहेको दाबी गरे।
बैठकमा समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा घोषणा गरेअनुसार स्याउ विकास बोर्डका लागि के–कति प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र चालु आर्थिक वर्षको प्रगति के–कति भयो लगायत विषयमा जानकारी लिइएको जानकारी दिए।
सभापति खत्रीले अहिले संसद् नचलेका बेला सरकारलाई जवाफदेही बनाउनका लागि समितिले सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका प्रगतिबारे छलफल गरिरहेको जानकारी दिए। बैठकमा समितिका सदस्यहरू जुक्मित लामा, रणसिंह परियार लगायतले सरकारले कृषि सम्बन्धितका योजना बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
कर्णालीका अधिकांश जिल्लाका बर्सेनि करोडौँ मूल्यको स्याउ उत्पादन हुन्छ। तर उचित बजारीकरण, ढुवानी र भण्डारण समस्याका कारण कर्णालीको स्याउले मूल्य पाउन नसकेको भन्दै स्याउ विकास बोर्ड गठन हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ।
