काठमाडौं। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको नवौं संशोधनले मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरेको छ।
महासंघ अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले विज्ञप्ति जारी गरी महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको नवौं संशोधनले घरजग्गा कारोबार चलायमान हुने बताएका हुन्।
जग्गा हदबन्दीका कारण लामो समयदेखि समस्यामा परेका व्यवसायीलाई भूमीसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसँगै राहत पुग्ने विश्वास महासंघको छ।अध्यक्ष घिमिरेले अध्यादेश जारी भएसँगै व्यवसायीले जग्गा हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेको हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बि बिक्री वितरण गर्न पाउने र खरीदकर्ताले आफ्नो नाममा पास गरी लालपुर्जा पाउने बाटो खुल्ने बताए।
हदबन्दीको कारण देखाउँदै सम्पत्ति बिक्रीमा रोक लगाउँदा व्यवसायीको करिब रु २ खर्ब बराबरको सम्पत्ति ‘होल्ड’ भएको महासंघले बताएको छ। हदबन्दीका कारण व्यवसायी, ग्राहक र व्यवसायीमाथि लगानी गर्ने बैंकसमेत समस्यामा परेको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले घरजग्गा क्षेत्र ‘उद्योगको पनि उद्योग’ भएकाले यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको बताएको छ। घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुँदा सिमेन्ट उद्योग, रड उद्योग, ईट्टा उद्योग, काठ उद्योग, आल्मुनियम उद्योग, गिट्टी उद्योग, बालुवा उद्योग राम्रोसँग चल्ने, युवाले रोजगार पाउने र शिथिल रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत चलायमान हुने महासंघको भनाइ छ।
महासंघले जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिए पनि स्थानीय सरकारले समयमै जग्गा वर्गीकरण नगरिदिँदा कित्ताकाट समेत खोल्ने र रोकिने क्रम रहेकाले स्थायी रुपमा यसको समाधान गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
वर्तमान सरकारले व्यवसायीको समस्या बुझेर ल्याउन खोजेको यस अध्यादेशले व्यवसायी मात्र नभई समग्र राज्यलाई नै फाइदा पुग्ने विश्वास महासंघले लिएको छ।
