काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै ब्याजदर करिडोरका प्रमुख दरहरू संशोधन गरेको छ। बजारमा अधिक तरलताको वर्तमान स्थितिमा केन्द्रीय बैंकले करिडोरको माथिल्लो दर र नीतिगत दर ०.२५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ। बजारमा तरलता अभाव भएको अवस्थामा मात्र बैंकको ब्याजदर घटाउन प्रभाव पर्ने गरी लिनुपर्ने यस्तो निर्णय राष्ट्र बैंकले अधिक तरलताको चपेटामा परेका बैंकहरू रहेको अवस्थामा लिनुलाई ब्याजदर घटाउने राष्ट्र बैंकको 'बेमौसमी अस्त्र'को रूपमा हेरिएको छ।
मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमा बीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर र नीतिगत दरलाई घटाइएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। समीक्षामा करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६.०० प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। तर, ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशत यथावत् कायम राखिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले स्थायी तरलता सुविधा दर र नीतिगत दरलाई ०.२५ प्रतिशत बिन्दुले घटाउँदा बैंकहरूको फन्डिङ लागत कम हुने सैद्धान्तिक आधार बने पनि, तरलता अत्यधिक रहेकाले बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने नहुँदा तत्कालको असर शून्य हुने देखिएको हो। राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमा बीचको दूरी घटाउन दर घटाइएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेल बताउँछन्।
"करिडोरको माथिल्लो र तल्लो सीमा बीचको दूरीलाई क्रमिक रूपमा घटाउँदै लैजाने दीर्घकालीन नीतिगत लक्ष्य अनुरूप यो समायोजन गरिएको हो," राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. खरेल भन्छन्, "एसएलएफ दर घटाउनुको उद्देश्य अहिले अधिक तरलता भए पनि भोलिको दिनमा बैंकहरूलाई सस्तो लागतमा अल्पकालीन तरलता उपलब्ध गराउनु हो।"
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले उक्त समायोजन मुद्रास्फीति घट्दै र विदेशी सञ्चिति बढ्दै गरेको अवस्थामा गरेको हो। स्थायी निक्षेप सुविधाको दर घटाएर कसिलो मौद्रिक नीतिको संकेत दिनु उपयुक्त नहुने ठहर राष्ट्र बैंकले गरेको हो। मुद्रास्फीति कम भएकाले वास्तविक ब्याजदर सकारात्मक नै छ, जसले गर्दा निक्षेपकर्तालाई बचत गर्ने प्रोत्साहन कायम रहन्छ।
"यसैकारण, निक्षेपकर्ताको आकर्षण र प्रतिफल कायम राख्न ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई चलाइएन। एसडिएफ दर यथावत् राखिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निक्षेपको ब्याजदर तत्काल घटाउनुपर्ने दबाब हटेको छ," उनले भने। यो सन्तुलित कदमले वित्तीय प्रणालीमा अनावश्यक जोखिम नलिई कर्जाको लागत सहज बनाउन खोजिएको उनको भनाइ छ।
तर राष्ट्र बैंकले गरेको ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो दर र नीतिगत दर समायोजन अहिलेको अवस्थामा कुनै प्रभावकारिता नभएको अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउँछन्। "अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर समायोजनमा मुख्य कुरा तल्लो एसडिएफको दर हो। माथिल्लो दरको कटौतीले केही पनि फरक पार्दैन। अहिले तरलता फाइलाफाल भएको स्थितिमा यो दर चलाउनु बेमौसमी हो," अर्थविद् थापा भन्छन्, "तल्लो स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई यथावत् राख्यो, त्यो अत्यन्त राम्रो गर्यो, अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले काम गर्यो। किनभने, त्यो चलाएको भए बैंकहरूले बचत खाताको ब्याज दर घटाइहाल्थे, जसले गर्दा बचतकर्तालाई असर पर्थ्यो।"
उनका अनुसार प्रणालीमा प्रयाप्त तरलता भएको अवस्थामा माथिल्लो दर र नीतिगत दर घटाउनुको बजारमा केही अर्थ राख्दैन। "तरलता कम हुँदाको अवस्थामा चाहिँ यसले केही प्रभाव पार्थ्यो होला। त्यसैले अहिले यो केही गरे जस्तो गरेको मात्र हो," उनले भने।
उनका अनुसार अहिलेको अधिक तरलताको अवस्थामा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा लिनुपर्ने नभएको अवस्थामा माथिल्लो सीमा घट्दा त्यसको प्रभाव बजारमा र अर्थतन्त्रमा खासै केही पर्दैन।
यसअघिसम्म राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरका दरहरू वार्षिक मौद्रिक नीतिमा मात्रै थप–घटको समायोजन गर्ने गरेको थियो। तर, यस पटक भने राष्ट्र बैंकले बजारमा कर्जाको माग बढाउने गरी ब्याजदर घटाउने उपकरणका रूपमा रहेको करिडोरको माथिल्लो सीमा समेत घटाएको छ। यो राष्ट्र बैंकले प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा बैंकहरूलाई स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) दिँदा लिने ब्याजदर हो।
बैंकहरूले लगानी योग्य रकम आफूसँग नहुँदा राष्ट्र बैंकबाट निश्चित समयको लागि यो सुविधा लिन्छन्। राष्ट्र बैंकबाट नै सस्तो ब्याजदरमा पैसा पाएपछि बैंकहरूले पनि ग्राहकलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिनुपर्ने दबाब सिर्जना गर्छ। बैंकबाट सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाएपछि कर्जाको माग बढ्ने हुन्छ।
यही कारणले पछिल्लो वर्षयता बैंकिङ क्षेत्रमा आएको कर्जाको माग मन्दीलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले करिडोरको माथिल्लो सीमा घटाएको देखिन्छ। यसअघिसम्म कर्जा विस्तारमा अपेक्षित सुधार नआएको निष्कर्षसहित राष्ट्र बैंकले कर्जा बढाउने उपायमा केन्द्रित भई मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा तयार गरेको हो।
तर, समीक्षामार्फत ब्याजदर करिडोरका प्रमुख दरहरू घटाए पनि बजारमा अधिक तरलताको स्थितिले गर्दा यो कदम 'बेमौसमी अस्त्र' साबित हुने बैंक विज्ञ पर्शुराम कुँवर क्षेत्री बताउँछन्। "अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट तरलता लिइरहेका छैनन्, त्यो हामीलाई अहिले प्रासङ्गिक नै छैन। ६ प्रतिशतबाट ५.७५ प्रतिशत एसएलएफ दर घटाएर पनि केही हुँदैन, किनभने बैंकहरूले त उल्टो बुझाइरहेका छन्," बैंक विज्ञ क्षेत्री भन्छन्, "अहिले बैंकहरू उधारो लिने स्थितिमा छैनन्, जब तरलता कम हुन्छ र बैंकहरूले उधारो लिनुपर्ने बेला आउँछ, तब मात्र यो दर कटौतीको वास्तविक फाइदा देखिन्छ।"
उनका अनुसार माथिल्लो सीमा घटाउनुको एउटा कारण भनेको करिडोरको दूरी घटाउने भन्ने राष्ट्र बैंकको मध्यकालीन नीतिगत लक्ष्य हो। अहिले बजारमा असर नपरे पनि, यो कदम सो लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फको औपचारिकता मात्र हो।
बैंकको ब्याजदर घटाउने अर्को उपकरण
यद्यपि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशतमा यथावत् राख्ने निर्णयले निक्षेपकर्ताको ब्याजदरमा थप गिरावट आउनबाट रोकेको छ। जसले बचतकर्तालाई केही राहत दिएको छ। तर, राष्ट्र बैंकले घटाएको नीतिगत दरले भने बैंकहरूले निकट भविष्यमा लामो समयसम्मका लागि लिएको मुद्दतीको ब्याजदर घटाउन सक्ने क्षेत्री बताउँछन्।
"नीतिगत दर ४.५० प्रतिशतबाट ४.२५ प्रतिशतमा ल्याएको हुनाले, राष्ट्र बैंकले उठाउने लामो समयको निक्षेपको दर घट्न सक्छ। यसले गर्दा बैंकहरूले ग्राहकलाई दिने लामो अवधिको मुद्दती निक्षेपको दर पनि घटाउने आधार देखिन्छ," उनले भने।
बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसँग कम दरमा कारोबार गर्न पाउँदा उनीहरूको समग्र फन्डिङ लागत कम हुन्छ। बैंकहरूको फन्डिङ लागतमा आएको कमीले गर्दा उनीहरूलाई ग्राहकबाट लिने लामो अवधिको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाउन आधार मिल्छ। यदि बैंकहरूले आफ्नो आधार दर र लागत व्यवस्थापन गर्न लामो अवधिका मुद्दतीका दर घटाए भने, लामो समयका लागि बचत गर्ने बचतकर्ताको प्रतिफलमा कमी आउन सक्छ। नीतिगत दरको कटौतीले बजारलाई ब्याजदर घटाउने स्पष्ट संकेत दिन्छ, जसले अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै निक्षेप तथा कर्जाको दरमा गिरावट ल्याउने वातावरण सिर्जना गर्छ।
तर, ब्याजदर कम नै हुँदा पनि कर्जाको माग कमजोर रहेको वर्तमान अवस्थामा माथिल्लो दर र नीतिगत दर मात्र चलाउनुको तत्कालमा खास प्रभाव नहुने भने देखिन्छ। यो दीर्घकालीन रूपमा करिडोरको अन्तर घटाउने नीतिगत औपचारिकता पूरा गर्नुमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ। यसकारण यो समायोजनले कर्जा विस्तार वा आर्थिक गतिविधिमा तात्कालिक र ठोस प्रभाव पार्न नसक्ने स्पष्ट देखिन्छ।
