काठमाडौं। नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा विगत एक दशकदेखि कुशासन, अनियमितता र संरचनागत भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ। सर्वसाधारणसँग लिएको निक्षेपबाट कर्जा लगानी गर्ने संस्थामा मौलाएको यस्तो बेथितिले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको साख र भूमिकालाई गम्भीर प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ।
पछिल्लो समयको प्रभु बैंकको कर्जा अनियमितता घटना होस् वा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक। तत्कालीन सेन्चुरी बैंकलगायतका संस्थामा भएका अर्बौं रुपैयाँको घोटाला तथा कर्जा अपचलनका घटनामाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र ती बैंकका सञ्चालक तथा कर्मचारी पक्राउले नियामक निकायको सुपरिवेक्षण प्रणाली पूर्ण रूपमा असफल भएको पुष्टि गरेको छ।
जनताको निक्षेप लिएर कर्जा व्यवसाय गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि प्रहरी प्रशासन र ऐन कानुनभन्दा पनि सबैभन्दा अगाडि नियामक निकाय नै हो। जनताको पैसाको सुरक्षाकै लागि विशेष ऐनद्वारा स्थापित केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त निकायको रूपमा काम गर्ने अधिकार दिइएको छ।
राष्ट्र बैंक इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा समस्या नआओस् वा ती संस्थाले जनताको पैसामा अनियमितता नगरून् भनेर नियमित रूपमा कडा नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने दाबी गर्छ। तर, यिनै संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), सञ्चालक र तल्लो तहदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीले अर्बौं रुपैयाँसम्म घोटाला गरेका समाचार धमाधम बाहिरिरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकबाट जाने स्थलगत निरीक्षण टोली बैंकका बेथिति लुकाउन मोलमोलाइ गर्ने एक पूर्वबैंकर बताउँछन्।
त्यो पनि राष्ट्र बैंकको निरीक्षणबाट नभई प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा यस्ता बेथिति बाहिरिरहेका छन्। आफ्नो नियमनमा रहेको संस्थामा भएको बेथिति पहिल्याएर त्यसको समाधान गर्ने निकायले नदेखेको कुरा प्रहरीले देख्नु भनेको राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि नै प्रश्न गर्ने प्रशस्त आधार रहेको सरोकारवाला बताउँछन्।
निरीक्षण टोलीको मोलमोलाइ
राष्ट्र बैंकबाट जाने स्थलगत निरीक्षण टोली बैंकका बेथिति लुकाउन मोलमोलाइ गर्ने एक पूर्वबैंकर बताउँछन्। ‘राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षण आउँदै छ भनेर १५ दिनअगावै सूचना आउँछ, त्यो टोलीमा को-को छन्। सबै बैंकका सीईओ र सञ्चालकलाई थाहा हुन्छ’, ती बैंकर भन्छन्, ‘अनि उनीहरूलाई बैंकका बेथिति र समस्या निरीक्षण प्रतिवेदनमा नलेख्न भनेर अनेकौं प्रलोभन दिइन्छ भने राष्ट्र बैंकका कति कर्मचारीले यहीबाटै धेरै व्यक्तिगत लाभ लिन्छन्।’
राष्ट्र बैंकबाट स्थलगत निरीक्षणमा जाने सुपरिवेक्षकदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारीले आफू निकट बैंकलाई जोगाउन अनेक प्रकारका लाभ लिने गरेको हुँदा फलस्वरूप यस्ता बेथितिविरुद्ध प्रहरीमै उजुरी परेपछि मात्र समस्या बाहिर आउने उनको बुझाइ छ।
नियामकको मिलेमतोमा भ्रष्टाचारको जालो
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठसमेत नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा नियामककै मिलेमतोमा भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको बताउँछन्।
‘इन्डस्ट्री सानो छ, कतै न कतैबाट कनेक्सन जोडिएको हुन्छ। आफ्नो चिनजानलाई जोगाउने विषय आइरहेको हुन्छ, राष्ट्र बैंकमा गरिएको उजुरीमा सुनुवाइ नहुँदा त्यो प्रहरीमा पुग्ने हो’, पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बैंक घोटालाका घटनामा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी नभई वा कारबाही प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा सीधै प्रहरीको अनुसन्धानमा जानु राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय भूमिकामा विश्वासको संकट आएको भन्ने हुन्छ। यो राम्रो होइन।’
उनका अनुसार फिल्डमा जाने निरीक्षण टोली राजनीतिक/व्यावसायिक प्रभाव र व्यक्तिगत स्वार्थमा पर्ने, जसले गर्दा गम्भीर अनियमितताका विषय माथिल्लो तह (गभर्नर)सम्म पुग्नबाट रोकिएको छ।
‘फिल्डमा जानेले नै देखाउनुपर्यो, स्वार्थमा पनि लाभ लिने हुँदा सिरियस केसलाई पनि गम्भीरतापूर्वक नलिइकन लुकाउने हुन्छ। त्यस्तो घटना अलिकति बढी भएपछि एकैचोटी प्रहरीकहाँ पुग्न थालेको छ,’ उनले भने।
बैंकले निरीक्षण टोलीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पार्ने गरेका छन्। यसमा ठूला वित्तीय समस्यालाई प्रतिवेदनमा नै समावेश नगर्ने, आर्थिक प्रभाव प्रयोग गर्ने, आफ्ना आफन्तलाई जागिरको व्यवस्था गर्ने र चिनजानका व्यक्तिलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिलाउनेजस्ता कार्य पर्छन्।
प्रणालीगत असफलताको डरलाग्दो संकेत
सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनलाई वित्तीय कसुर आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गर्नु सामान्य आपराधिक घटना मात्र नभई देशको समग्र वित्तीय स्थायित्व, निक्षेपकर्ताको विश्वास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामाथि सम्पूर्ण नियामक प्रणालीले चुकाउनुपर्ने मूल्यको डरलाग्दो संकेत हो। नियामक निकायको प्रथम दाबी नै 'सुशासन र पारदर्शिता' हुने गर्छ। तर, हालैका घटनाक्रम र सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले यो क्षेत्रमा कुशासनको गहिरो जरो फैलिएको र नियामक स्वयं राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थको अदृश्य जालोबाट प्रभावित भएको उजागर गरेका छन्।
पूर्वगभर्नर क्षेत्री पनि बैंकमा विकृति बढ्नुलाई 'राष्ट्र बैंककै नियमन तथा सुपरिवेक्षण फितलो हुँदै गएको' मान्छन्।
यता, पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसमेत पछिल्लो समय बैंकर तथा सञ्चालकले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरी नियामक निकायलाई दबाब दिने र प्रभावित पार्ने प्रवृत्ति बलियो रहेको, जसले निष्पक्ष नियमनमा बाधा पुर्याएको बताउँछन्।
‘माथिल्लो तहको वा राजनीतिक आशीर्वाद छ भनेर बैंकहरू आफूखुसी गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ। यो विषय कुनै न कुनै दिन बाहिर आउँछ नै’, उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको स्थलगत र गैरस्थलगत निरीक्षण गर्नेबाट गल्ती हुँदा यस्ता विकृतिको उपचार नियामकबाटै हुन पाउँदैन र प्रहरीसम्म पुग्छ।’
पूर्वगभर्नर क्षेत्री पनि बैंकमा विकृति बढ्नुलाई 'राष्ट्र बैंककै नियमन तथा सुपरिवेक्षण फितलो हुँदै गएको' मान्छन्, जसको मुख्य कारण सञ्चालक र नियामकका अधिकारीबीचको साँठगाँठ हो। बैंकमा कुनै अनियमितता भएमा प्रहरी वा अदालतभन्दा अगाडि राष्ट्र बैंकले नै विशेष निरीक्षण, कारबाही र व्यवस्थापन टेकओभरजस्ता कदम चालेर नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी रहे पनि त्यसाे हुन नसकेको उनको बुझाइ छ।
उनका अनुसार बैंक सञ्चालकले राजनीतिक/व्यावसायिक पहुँच प्रयोग गरी नियामक निकायलाई प्रभावित पार्ने प्रवृत्तिले निष्पक्ष नियमनमा बाधा पुर्याएको र आन्तरिक निरीक्षण टोलीको कमजोरीका कारण गम्भीर अनियमितता माथिल्लो तहसम्म पुग्न नपाएको हो।
सञ्चालकको मनमानी र नियामकको ढिलो कारबाही
बैंक सञ्चालकले आफ्नो प्राथमिक जिम्मेवारी (जोखिम व्यवस्थापन, रिकभरी) लाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै व्यक्तिगत ऋणीको कमिसन, ब्याजदर सेटिङ, कर्मचारी नियुक्ति र सरुवा–बढुवाजस्ता विषयमा बढी समय खर्चिएको राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनले देखाउँछन्।
उनीहरूले सीईओको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नगरी तलब–भत्ता बढाएको पाइन्छ, जसले सीईओले सञ्चालकको स्वार्थअनुसार काम गरेको स्पष्ट पार्छ। तर, राष्ट्र बैंकले यी सबै विषयलाई सामान्य दण्ड तथा जरिवानाै मिलाउँदा समस्या बढेको सीआईबीका एक अधिकारी बताउँछन्।
‘वित्तीय क्षेत्रको विषयमा प्रहरीले कहिल्यै नियामकभन्दा अगाडि गएर हस्तक्षेप गर्दैन, तर वर्षौंअघिदेखि गम्भीर गल्ती गर्नेलाई पनि सामान्य दण्ड जरिवाना लगाएर छोड्ने र पछि त्यसले विकराल समस्या भएको घटना प्रहरीले धेरै सुल्झाएको छ’, सीआईबी स्रोत भन्छ, ‘राष्ट्र बैंकले नै प्रारम्भिक अवस्थाको गल्तीमा गल्ती गर्नेलाई पदमुक्त गर्ने, कानूनअनुसार जेल सजायकै भागीदार गराउने भएमा यो समस्या विस्तारै हट्न जान्छ। तर हाम्रो अनुसन्धानमा राष्ट्र बैंककै कर्मचारी समेत यस्ता बेथितिमा संलग्न भएको भेटिएका छौं।’
राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिले बैंकिङ/सहकारी क्षेत्रलाई व्यावसायिक नाफाका लागि राजनीति गर्ने माध्यम बनाउनु र जनताको पैसालाई जोखिममा पार्नुले यो समस्या विकराल बनेको उनको बुझाइ छ। उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा नियामकदेखि नियमनमा रहेका संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीमा समेत स्वार्थको द्वन्द्व हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै नेपालको वित्तीय स्थायित्वमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ बनेको हो।
नियामक निकायभित्रको 'सेटिङ' र विश्वासको संकट
हाल मुद्दा चलिरहेको र राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारको काम गरिरहेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको अर्बौंको घोटाला ढाकछोप गर्न राष्ट्र बैंकका पूर्वसहायक निर्देशक भुवन बस्नेत नै आर्थिक लाभ लिएको आरोपमा पक्राउ पर्नुले नियामक निकायभित्रै वित्तीय अपराधमा सहयोग पुगेको स्पष्ट संकेत हो। यो घटनाले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण टोली राजनीतिक/व्यावसायिक प्रभाव र व्यक्तिगत स्वार्थको 'अदृश्य जालो'मा फसेको प्रष्ट पार्छ।
बैंकिङ कसुरका मुद्दामा प्रहरीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि उठेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठ यस अवस्थालाई स्वीकार्दै भन्छन्, 'फिल्डमा जाने निरीक्षण टोली प्रलोभनमा पर्दा सिरियस केसहरू माथिल्लो तहसम्म पुग्न पाउँदैनन्। बैंकहरूले निरीक्षण टोलीसँग डिल गर्न विशेष 'को-अर्डिनेटर' नै तोक्ने र उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरिदिने प्रवृत्तिले सुपरिवेक्षण प्रणालीको प्रभावकारिता क्षीण भएको छ।’
निरीक्षण टोली औद्योगिक क्षेत्रभन्दा 'पर्यटकीय निरीक्षण'मा रमाउनु र १५ दिनको पूर्वसूचना दिएर निरीक्षणमा जाँदा बैंकले कमजोरी लुकाउने पर्याप्त समय पाउनु (अर्थात् 'कुटेजस्तो गर्, म राेएजस्तो गर्छु' को अवस्था)ले वास्तविक समस्या लुक्न पुगेका छन्।
प्रहरी हस्तक्षेपको अनिवार्य बाध्यता र प्रणालीगत जोखिम
बैंकिङ कसुरका मुद्दामा प्रहरीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि उठेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो। सीआईबी पूर्वप्रमुखका अनुसार बैंकिङ कसुरको अनुसन्धानमा प्रहरीले सीधै हात हाल्न नमिल्ने, पहिले राष्ट्र बैंकले छानबिन गरी फौजदारी अभियोगका लागि फाइल फरवार्ड गर्नुपर्ने प्रक्रिया छ। तर, राष्ट्र बैंकले फौजदारी कसुरको अवस्था देखिएका फाइल पनि वर्षौंसम्म ढिलाइ गरेर (जस्तै: कर्णाली बैंकको १० वर्ष पुरानो बेथिति) वा अन्तिममा थेग्न नसकेर मात्र पठाउँदा सीआईबीलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
बैंकिङ क्षेत्रको यो बेथिति केवल कर्जा अपचलनको समस्या मात्र नभइ समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वमाथिको खतरा हो। जब प्रहरीको हस्तक्षेप हुन्छ, तब 'बैंक रन' जस्तो अवस्था सिर्जना भई वित्तीय प्रणाली नै असफल हुन सक्ने र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुग्ने गम्भीर जोखिम पैदा हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको वित्तीय प्रणालीको प्रतिष्ठामा ह्रास आउँछ।
आवश्यक सुधार र नियामकको अग्निपरीक्षा
नेपालको वित्तीय स्थायित्व जोगाउन राष्ट्र बैंकले तत्काल र कठोर कदम चाल्नु अपरिहार्य छ। अबको प्राथमिकता नियामक निकायको आन्तरिक शुद्धीकरण हुनुपर्छ। निरीक्षण टोलीमाथि कडा आचारसंहिता, सम्पत्ति छानबिन र ह्वीसल ब्लोअर संरक्षण कार्यक्रम लागू गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न अधिकारीलाई तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्छ।
नियामकले बैंकमाथि पूर्वसूचना नदिइकन आकस्मिक निरीक्षण गर्ने प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने र हितको द्वन्द्वमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सञ्चालक तथा सीईओहरूको मनमानी रोक्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले सीआईबीसँग संस्थागत समन्वय बढाउँदै फौजदारी कसुरका प्रमाण प्राप्त हुनासाथ तत्काल फाइल फरवार्ड गर्ने संयन्त्रलाई सशक्त बनाउनुपर्छ।
राष्ट्र बैंकले आफ्नो परम्परागत शैली र भित्री साँठगाँठलाई तोड्दै 'प्रो–एक्टिभ' र 'निष्पक्ष' नियामकको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेमा, नेपालको वित्तीय प्रणाली गम्भीर संकटमा फस्ने निश्चित छ।
