काठमाडौं। बजारमा उपभोक्ता ठगी रोक्न, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न र ठगीमा परेकालाई न्याय दिलाउन गठन गरिएको उपभोक्ता अदालत आठ महिना पुगेको छ।
गत वर्ष चैत २ मा उपभोक्ता अदालत स्थापना भएको थियो।
यो अवधिमा उपभोक्ता अदालतबाट सरकारका बजार अनगुमन निकायबाट एउटा पनि मुद्दा दर्ता गरिएको छैन। दर्ता मुद्दा सबै उपभोक्ता ठगीका मात्रै रहेको अदालतको आँकडामा देखिएको छ। अदालतमा आठ महिनामा २८ मुद्दा दर्ता भएकामा १३ वटा फस्र्योट गरिएको छ।
यीमध्ये पाँच वटा मुद्दाको फैसला, दुई वटामा मिलापत्र र ६ वटा मुद्दा फिर्ता भएका छन्। यस्तै, अदालतमा दर्ता मुद्दामध्ये १५ वटा कारबाही प्रक्रियामा रहेको स्रेस्तेदार शोभाकर खरेलले बताए।
यो अवधिमा अदालतमा परेका मुद्दामध्ये अस्पताल वा चिकित्सकबाट लापर्वाही भएका १० वटा र विद्युतीय सवारीसाधनको गुणस्तर समस्या भएका सात वटा मुद्दा दर्ता भएका हुन् भने एउटा चाँदीको भाँडामा ठगीसम्बन्धी रहेको उनको भनाइ छ।
बजार अनुगमन र उपभोक्ता ठगी रोक्न स्थापना गरिएको सरकारको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चालू आव २०८२/८३ मंसिर १५ सम्म १४०७ वटा व्यावसायिक फर्म अनुगमन गरे पनि अदालतमा भने एउटा मुद्दा दर्ता गराएको छैन।
उपभोक्ता ठगीमा मूल्य बढी लिने र म्याद नाघेका वस्तु बिक्री मात्रै देखिएकाले ठूलो कैफियत नहुँदा अदालत पुग्न नपरेको विभागका निर्देशक भरतप्रसाद आचार्यले दाबी गरे । पछिल्लो समय विभागले दैनिक बजार अनुगमन गर्दै आएको र मुद्दा दायर गर्ने किसिमका कसुर नभेटिएको उनको भनाइ छ।
कानुनतः उपभोक्ता अदालतमा दुई किसिमका मुद्दा दायर हुने व्यवस्था छ। पहिलोमा वाणिज्य विभागले अनुगमनमा फेला पारेको कैफियतका आधारमा निरीक्षण अधिकृतले मुद्दा दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था छ। दोस्रो भनेको पीडित उपभोक्ता स्वयंले मुद्दा दायर गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ।
अदालतले कालोबजारी र महँगीसम्बन्धी मुद्दाको निरुपण गर्छ। उपभोक्तालाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार पनि अदालतसँग छ। बिक्रेताले उपभोक्तालाई झुक्याएर न्यून गुणस्तरको वस्तु बिक्री गरे, मूल्यमा मनोमानी गरे र कुनै वस्तुको उपभोगका कारण स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परे त्यससम्बन्धी मुद्दा यो अदालतले हेर्छ।
अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन र विभागका महानिर्देशकले किनारा लगाउनेबाहेकका कैफियतका कार्य अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उल्लेख छ। बजार अनुगमन टोलीले स्थलगत निरीक्षणमा देखिएको कैफियतका आधारमा ५ हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराएको आचार्यले जानकारी दिए।
यसअघि २०८१ मा सर्वाेच्च अदालतले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न परमादेश जारी गरेको ३ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठन गरिएको थियो।
सुरुमा उपभोक्ता अदालतको अध्यक्षमा न्यायाधीश रामप्रसाद शर्माको नाम सिफारिस भएको थियो। न्याय परिषद्ले पहिलोपटक अभ्यासमा आएको उपभोक्ता अदालतको अध्यक्षमा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो। सदस्यमा गेहेन्द्रराज रेग्मीको नाम सिफारिस भएका थिए।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले २०७५ फागुन १० गते सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको थियो। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।
सरकारले २०८१ माघमा सरकारले ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र रहने गरी उपभोक्ता अदालत गठन गरेको हो।
