काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा विद्यमान कर्जा वर्गीकरण व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको थियो। राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले २०८२ असार २७ गते 'विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ' भनेर घोषणा गरेको ६ महिना बित्न लागेको छ। तर, यो विषयमा केन्द्रीय बैंकले आवश्यक सर्कुलर जारी गरेको छैन।
यसमा आवश्यक अध्ययन भइरहेको राष्ट्र बैंक प्रवक्ता गुरु पौडेल बताउँछन्। 'चालू वर्षभित्रै केही ल्याउने गरी आवश्यक अध्ययन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ,' उनको भनाइले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेको प्रोभिजनको व्यवस्था पुनरावलोकन तत्काल नहुने प्रष्ट पार्छ।
हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्ने बित्तिकै एक प्रतिशतदेखि डिफल्ट भएको एक वर्षमै शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त समयमा मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिँदै नेपाल बैंकर्स संघले ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जालाई २५ प्रतिशत, १ देखि २ वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जाको लागि ५० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था नीति ल्याउनुपर्ने सुझाएको थियो। सोही सुझावलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर डा. पौडेलले कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यक पुनरावलोकनको घोषणा गरे। तर, त्यसको कार्यान्वयन भने गर्न सकेका छैनन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नम्बर २ को 'कर्जा प्रवाह, वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्था'मा रहेर कर्जाको वर्गीकरण र त्यसमा प्रोभिजन गर्नु पर्छ।
राष्ट्र बैंकको यो प्रोभिजनसम्बन्धी व्यवस्था करिब २७ वर्षअघि कार्यान्वयनमा ल्याइएको व्यवस्था हो। समयानुकूल परिवर्तन नगरी 'परम्परागत बैंकिङ' गराएर बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको छ। नियामकले विभिन्न समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋणीलाई सहुलियत दिने नाममा प्रोभिजन थप गर्दै कर्जाको पुनर्संरचना गराइरहेको छ। यस्तो कर्जामा बैंकहरूले ऋणीलाई नियामकले दिएको सहुलियत दिँदा थप प्रोभिजन गर्नुपर्छ। प्रोभिजन बैंकहरूले आर्जित खुद नाफाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ भने, प्रोभिजन बढ्दा बैंकहरूका लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल घट्ने र पुँजीमा दबाब पर्ने हुन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नम्बर २ को 'कर्जा प्रवाह, वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्था'मा रहेर कर्जाको वर्गीकरण र त्यसमा प्रोभिजन गर्नु पर्छ। जसमा कर्जाको वर्गीकरण ऋणीले तिरेको कर्जाको साँवा ब्याजको आधारमा गरी त्यसमा प्रोभिजन पनि सोहीअनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त व्यवस्थाले बैंकहरूद्वारा प्रवाहित कर्जालाई असल, सूक्ष्म निगरानी, कमजोर, शंकास्पद र निष्कृय गरी पाँच वर्गमा वर्गीकरण गरी १ प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। एकीकृत निर्देशन कार्यान्वयन आएको २७ वर्ष भइसक्यो। त्यसयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा पास भई ऋणीले सम्झौताअनुसार साँवा ब्याज भुक्तान नगरेको एक वर्षभित्र शतप्रतिशत प्रोभिजन गरिरहेका छन्। बैंकहरूले नियमित साँवा ब्याज भुक्तान भइरहेको असल वर्गका कर्जामा पनि १ प्रतिशत प्रोभिजन गरिरहेका छन्।
बैंकहरूले समयमै साँवा ब्याज भुक्तानी भएका असल कर्जामा समेत एक प्रतिशतभन्दा धेरै र कर्जा डिफल्ट भएको एक वर्षमै शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्दा नाफाको आधा हिस्सा अतिरिक्त खर्च गर्न बाध्य छन्। चालू वर्षको पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूले ३३ अर्ब रुपैयाँ बढी प्रोभिजनमा खर्च गरेका छन्। गत वर्षको सोही अवधिमा २२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए। यस्तो प्रोभिजन अघिल्लो वर्षहरूदेखिको थप हुँदै आउँदा खर्ब बढी पुगिसकेको छ।
प्रोभिजनको व्यवस्था परिवर्तनः समयको माग
राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्षदेखि समग्र अर्थतन्त्र सुस्तताको अवस्थामा रहेको भन्दै समस्यामा परेको ऋणीलाई बैंकहरूमार्फत साँवा ब्याज तिर्न सहुलियत दिइरहेको छ। पछिल्लो समय जेठ प्रदर्शन र बाढी पहिरोको कारणलाई देखाएर पनि यस्तो सुविधा थप गरिएको छ।
ऋणीको साँवा ब्याज तिर्ने समय थप गरेर होस् वा ऋणको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण बैंकहरूले गरिरहेका छन्। यसले गर्दा बैंकहरूको प्रोभिजनमा खर्च थप बढेको छ। कोभिड काल, पछिल्लो समयको आर्थिक सुस्तता र असहज परिस्थितिको प्रभावलाई मूल्यांकन गर्दै राष्ट्र बैंकले समयानुकूल प्रोभिजनको व्यवस्था चाँडो परिमार्जन गर्नुपर्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अध्ययन गरेर नेपालको समग्र आर्थिक अवस्था मूल्यांकन गरी प्रोभिजनको व्यवस्था चाँडै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ हो।
'राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हालसम्म हुन नसक्दा बैंकहरू निराश हुन थालेका छन्,' संघका अध्यक्ष कोइरालाले क्यापिटल नेपालसँग भने, 'पछिल्लो परिस्थितिले समस्या अझ जटिल बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा एक महिनामै कर्जाको वर्गीकरण गरेर प्रोभिजन गर्नुपर्ने र एक वर्षमै शतप्रतिशत प्रोभिजन गरेर कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था अहिलेको अवस्थामा धेरै कडा नीति भयो। चाँडै केही सहज नीति आउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।'
राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अध्ययन गरेर नेपालको समग्र आर्थिक अवस्था मूल्यांकन गरी प्रोभिजनको व्यवस्था चाँडै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ हो। 'भारतमा जस्तो प्रोभिजनको नीति लिँदा पनि अहिलेको अवस्थामा सहज हुन्थ्यो,' उनले भने, 'भारतमा ३ वर्षमा मात्रै शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ। रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)ले कर्जाको पनि वर्गीकरण गरेर प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।'
अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनलाई समयको आधारमा नभएर क्षेत्रगत आधारमा वर्गीकरण गरी नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान गर्यो भने बैंकहरूलाई सहज हुने उनको बुझाइ छ।
भारतको प्रोभिजन नीति
आरबीआईले कृषि, घरजग्गा, जलविद्युत लगायतका कर्जाको छुट्टाछुट्टै कर्जा नोक्सानी, क्यापिटल चार्जको व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले पनि आरबीआईले जस्तै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नेपालमा पनि गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
भारतीय केन्द्रीय बैंकको 'मास्टर सर्कुलर-इनकम रिकोनाइजेशन, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोभिजनिङ एण्ड अदर्स रिलेटेड म्याटर्स-युसीबीएस'को व्यवस्थाअनुसार साँवा ब्याज नियमित भुक्तानी भएका असल कर्जामा ०.७ प्रतिशत मात्रै प्रोभिजन गर्नुपर्छ।
यस्तै, एक वर्षसम्म कर्जा नियमित नभएका कर्जामा २० प्रतिशत, १ वर्षमाथि ३ वर्षसम्म ३० प्रतिशत र ३ वर्षमाथि कर्जा नियमित नभएमा शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, कृषिको कर्जामा ०.२५ प्रतिशत र व्यावसायिक घरजग्गा कर्जामा १ प्रतिशत, अन्य राम्रो धितो सुरक्षण भएको असल कर्जामा ०.४० प्रतिशतमात्रै प्रोभिजन गर्नुपर्छ।
तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनको 'कर्जा प्रवाह, वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था' अनुसार भने कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने भाखा नाघेको एक महिनासम्म असल कर्जा १ प्रतिशत, १ महिनादेखि ३ महिनासम्मको सूक्ष्म निगरानी ५ प्रतिशत, ३ महिनादेखि ६ महिनासम्मको कमजोर कर्जामा २५ प्रतिशत, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र एक वर्षमाथिको खराब कर्जामा शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ।
राष्ट्र बैंकले पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण भएको कर्जामा समेत ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। भारतमा कर्जाको प्रकृतिअनुसारको वर्गीकरण प्रोभिजन नीति हुँदा नेपालमा भने कर्जा नियमित नभएको समयको आधारमा मात्रै प्रोभिजनको व्यवस्था छ। यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने समय भइसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपाल बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनको वर्तमान व्यवस्थालाई समयानुकूल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास मूल्यांकन गरेर चाँडै परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
'नेपालको प्रोभिजन नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक छ। नेपालमा ६० देखि ७० प्रतिशत हाराहारीमा धितोमा नै कर्जा दिने गरिएको छ। यसले गर्दा कर्जा सुरक्षित हुन्छ,' राष्ट्र बैंक पूर्वगभर्नर नेपालले भन्छन्, 'धितो सुरक्षरण, नगद प्रवाहको आधारमा क्षेत्रगत कर्जाको वर्गीकरण गरी प्रोभिजन गराउन सकिन्छ। अहिले भएको प्रावधानलाई विस्तारै परिवर्तन गरेर जान आवश्यक छ। मौद्रिक नीतिमा गर्छौं भन्नुभएको छ। तर, यसमा काम गर्न ढिलाइ भइसक्यो।'
राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनको वर्तमान व्यवस्थालाई समयानुकूल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास मूल्यांकन गरेर चाँडै परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
मौद्रिक नीतिमा कर्जा प्रोभिजनको व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाउने घोषणा गरिए पनि ६ महिना बितिसक्दा पनि ठोस प्रगति भएको छैन। नेपालको धेरै वित्तीय नीति भारतसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छन्। समग्र आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकन गरेर राष्ट्र बैंक स्वयम् अध्ययन गरी कर्जासम्बन्धी विभिन्न नीतिहरू समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। तर, घोषणा गरिसकेको विषयलाई अध्ययनको नाममा कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उनी बताउँछन्।
'यो डेडलाइन र टाइमलाइन बनाएर काम नगर्ने प्रवृत्तिको उदाहरण हो, बैंकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने भनेर लामो समयसम्म अल्झाइराख्दा बजारमा अन्योल बढ्छ,' राष्ट्र बैंक पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठ भन्छन्, 'कुनै पनि नीतिगत विषयमा अध्ययन वा पुनरावलोकन गर्दा जस्तै: तीन महिनाभित्र रिपोर्ट बुझाउने र अर्को महिना कार्यान्वयन गर्ने गरी डेडलाइन तोक्नु अनिवार्य छ।'
केन्द्रीय बैंकले आफ्नो क्यापासिटी बिल्डिङ र आइटी पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गरी बाहिरको द्रुत परिवर्तन अनुसार आफूलाई अपडेट राख्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
'प्रोभिजनको नीतिमा भने आरबीआईले धेरै सहज नीति लिएको छ भने एनआरबीले धेरै कडा नीति लिएको छ। अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनलाई समयको आधारमा नभएर क्षेत्रगत आधारमा वर्गीकरण गरी नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान गर्यो भने बैंकहरूलाई धेरै सहज हुन्थ्यो,' उनले भने।
उनका अनुसार प्रोभिजनिङ नीतिको विषयमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा संशोधन गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा अत्यधिक ढिलाइ गर्दा नियामकको घोषणा कार्यान्वयनमै शंका सिर्जना भएको छ। हालको नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा परम्परागत र कसिलो नीति रहेकाले बैंकहरूको पुँजी अनावश्यक रूपमा यसमा बाँधिएको छ। जसले कर्जाको लागत बढाएको छ।
नियामकको 'प्रोएक्टिभनेस र डेडलाइन'को अभावले गर्दा प्रोभिजन नीति संशोधनको विषय लम्बिएको छ। जसबाट बैंकहरूको जोखिम विश्लेषण कमजोर बनेको छ र समग्र वित्तीय क्षेत्रमा अनिश्चितता बढेको छ। यसले गर्दा बैंकहरू कर्जा दिन हिचकिचाउने र कर्जाको प्रवाह प्रभावित हुने स्थिति आएको छ। जसलाई समाधान गर्न यथाशीघ्र जोखिममा आधारित र वैज्ञानिक प्रावधान लागू गर्नु आवश्यक छ।
