काठमाडौं। औषधि व्यवसायीहरूले प्रमाण पत्रको म्याद सकिएको भोलिपल्टै नवीकरण गरे पनि दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्ने भएको छ। थप कडाइका साथ, तोकिएको समयभित्र नवीकरण नगरे प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले औषधि क्षेत्रमा व्यापक असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ र व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
गत साउन १४ गते संशोधन भएको औषधि ऐन २०३५ को दफा ११ को उपदफा (३) मा यस्तो कडा प्रावधान राखिएको हो। संशोधित ऐनअनुसार, म्याद सकिएको ३० दिनभित्र दोब्बर दस्तुरमा नवीकरण नगरे प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस प्रावधानले औषधि व्यवसायीहरूलाई चरम दबाबमा पारेको छ र व्यवसाय सञ्चालनमा गम्भीर असर पारेको छ।
औषधि ऐन २०३५ को दफा ११ को उपदफा (२) मा उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र र प्रमाणपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने आधारभूत व्यवस्था गरिएको छ भने उपदफा (३) मा 'अवधि समाप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र दोब्बर दस्तुरसहित प्रत्येक उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र र प्रमाणपत्र नवीकरणको लागि विभागमा निवेदन दिन सक्नेछन्' भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यसको अर्थ म्याद सकिएको भोलिपल्टैदेखि नै व्यवसायीले दोब्बर शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै, उपदफा (५) मा 'नवीकरण नगराएको उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र वा प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुनेछ र त्यसरी रद्द भएको जानकारी विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्नेछ' भन्ने कडा प्रावधान राखिएको छ। यस प्रावधानअनुसार, ३१ औँ दिनमा प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुन जान्छ।
यी दुवै प्रावधान व्यावहारिक नभएको र व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै औषधि व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। नयाँ प्रावधानले औषधि व्यवसायमा गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको भन्दै नेपाल औषधि व्यवसायी संघ र अन्य सम्बन्धित संगठनहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। व्यवसायीहरूको मुख्य माग औषधि ऐन २०३५ को दफा ११ को उपदफा (३) को संशोधन र उपदफा (५) को पूर्ण खारेजी हो।
नेपाल औषधि व्यवसायी संघका महासचिव श्रीधर खनालले नवीकरणको म्याद सकिएको भोलिपल्टैदेखि नै दोब्बर दस्तुर जरिवाना लाग्ने प्रावधान अत्यन्तै कठोर भएको बताए। उनले यसको सट्टा क्रमशः जरिवाना बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। खनालका अनुसार, पहिलो ३० दिनसम्म कुनै पनि जरिवाना नलाग्ने, त्यसपछि ३१ देखि ६० दिनसम्म २५ प्रतिशत जरिवाना, ६१ देखि ९० दिनसम्म ५० प्रतिशत जरिवाना र ९० दिनपछि मात्र शतप्रतिशत अर्थात् दोब्बर जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। "यसरी क्रमशः जरिवाना बढाउँदै लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्छ। एकैपटक दोब्बर दस्तुर लाग्ने प्रावधान व्यावहारिक छैन," खनालले भने।
व्यवसायीहरूको तीव्र आन्दोलन र जायज मागलाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागले सकारात्मक पहल चालेको छ।
उपदफा ५ को बारेमा व्यवसायीहरू विशेष रूपमा चिन्तित छन्। महासचिव खनालले यस प्रावधानलाई व्यवसायको अस्तित्वमाथि नै खतरा भएको बताए। "रद्द भन्ने शब्द नै व्यवसायको अस्तित्वमाथि खतरा हो। औषधि व्यवसाय अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हो। नवीकरण नहुँदै व्यवसाय नै रद्द गर्ने जस्तो कठोर प्रावधानले विभिन्न नकारात्मक परिणामहरू निम्त्याउँछ," उनले भने। उनले थपे, "यसले राज्यलाई पनि राजस्व गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक कठिनाइ हुन्छ र औषधि आपूर्ति प्रणालीमा नै समस्या आउन सक्छ। त्यसैले उपदफा ५ पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ।"
व्यवसायीहरूको तीव्र आन्दोलन र जायज मागलाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागले सकारात्मक पहल चालेको छ। यस विषयमा गम्भीरताका साथ छलफल भइरहेको विभागले जनाएको छ। विभाग, मन्त्रालय र राष्ट्रिय औषधि व्यवसाय संरक्षण समिति, जुन विभिन्न औषधि व्यवसायी संगठनहरूको संयुक्त मोर्चा हो, बीच त्रिपक्षीय वार्ता सम्पन्न भएको औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ। यस वार्ताले समस्या समाधानको दिशामा सकारात्मक सङ्केत दिएको छ।
त्रिपक्षीय वार्तामा तीन बुँदे सहमति भएको छ, जसले समस्या समाधानको मार्ग प्रशस्त गरेको छ। सहमतिअनुसार, विवादित प्रावधानहरू अर्थात् दफा ११ को उपदफा ३ को संशोधन र उपदफा ५ को खारेजीलाई ३० दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन विभागले मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने भएको छ। कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन विभागले तत्काल कदम चाल्ने र प्रशासनिक प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। विभागले यस सम्बन्धमा मंसिर ३ गतेनै टिप्पणीसहित मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको विभागका सूचना अधिकारी किरण सुन्दर बज्राचार्यले जानकारी दिए। यसले सरकारको गम्भीरता प्रदर्शन गरेको छ।
कानुनी प्रावधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको बेला, विभागले प्रशासनिक स्तरमा पनि सहजीकरण गर्न थालेको छ। सूचना अधिकारी बज्राचार्यले बताएअनुसार, कानुनसँग सम्बन्धित बाहेकका प्रशासनिक विषयहरू, जस्तै नवीकरण प्रक्रिया, कागजी कामलगायतमा औषधि व्यवस्था विभागले सहजीकरण गरेको छ। "लामो समयसम्म नवीकरण हुन नपाउने वा प्रक्रियामा ढिलाइ हुने जस्ता गुनासोहरू आइरहेका थिए। यी सबै गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्दै विभागले अब सहज र द्रुत तरिकाले नवीकरण गरिरहेको छ," उनले बताए।
हाल संसद बैठक नभएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत नै ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ।
विभागका सूचना अधिकारी बज्राचार्यले नयाँ ऐनमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष रहेको स्वीकार गरे। उनका अनुसार, नयाँ ऐनले नवीकरण अवधि एक वर्षबाट तीन वर्ष बनाएर व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहत दिएको छ। यसले व्यवसायीहरूलाई बारम्बार नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति दिएको छ। तर, प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने र तत्काल दोब्बर दस्तुर लाग्ने जस्ता अव्यावहारिक प्रावधानहरू समावेश भएका छन्। "यी अव्यावहारिक प्रावधान सच्याउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग पूर्णतया जायज छ। त्यसैले विभागले यसमा सकारात्मक रूपमा काम गरिरहेको छ," बज्राचार्यले भने।
हाल संसद बैठक नभएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत नै ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। "संसद बैठक नभएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत भए पनि ऐन संशोधन गरी व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले समेत व्यक्त गरिसक्नुभएको छ," सूचना अधिकारी बज्राचार्यले बताए। यो प्रतिबद्धताले व्यवसायीहरूमा आशाको किरण जगाएको छ। तर, व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन कति चाँडो हुन्छ भन्ने अझै हेर्न बाँकी छ।
औषधि ऐन २०३५ को संशोधनले ल्याएको कडा प्रावधानले औषधि व्यवसाय क्षेत्रमा व्यापक असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ। म्याद सकिएको भोलिपल्टै दोब्बर दस्तुर र ३१ औं दिनमा प्रमाणपत्र रद्द हुने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको व्यवसायीहरूको तर्क छ। त्रिपक्षीय वार्तापछि सरकारले सकारात्मक प्रतिबद्धता जनाएको छ र ३० दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएको छ। अब यो प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने आशामा व्यवसायीहरू र सम्पूर्ण औषधि क्षेत्रको नजर सरकारतर्फ केन्द्रित भएको छ।
