काठमाडाै। पछिल्लो समय प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)ले एकपछि अर्को गर्दै आफ्नो अनुसन्धानको दायरामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ल्याइरहेको छ। आर्थिक अनियमितताको बढ्दो बेथितिलाई नियामकले रोक्न नसकेपछि केही वित्तीय संस्थालाई पनि सिआईबीले आफ्नो निगरानी बढाइरहेकाे छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूको नियमित निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्छ। यसअन्तर्गत निरीक्षक तथा सुपरीवेक्षकले सम्बन्धित बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य विस्तृत रूपमा जाँच गर्छन्। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूसहितको सुपरीवेक्षण नीतिअन्तर्गत रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी पर्याप्तता, सम्पत्ति गुणस्तर, तरलता, बजार जोखिम संवेदनशीलता, व्यवस्थापन दक्षता, आम्दानी तथा खर्च, नाफा-नोक्सानीलगायत निक्षेपकर्ताको हितसँगै समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा बैंकिङ प्रणालीको जाँच हुन्छ।
यसै क्रममा राष्ट्र बैंकले समय-समयमा बैंकहरूलाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न, जोखिम न्यूनीकरण गर्न र ग्राहक संरक्षण गर्न आवश्यक निर्देशन र परिपत्र जारी गर्छ। बैंकहरूले बुझाउने त्रैमासिक र वार्षिक वित्तीय विवरण तथा प्रतिवेदनहरू (गैर-स्थलगत)को गहन अध्ययन गर्छ। आवश्यकताअनुसार बैंकको मुख्य कार्यालय तथा शाखा कार्यालयमा गएर स्थलगत निरीक्षण गरी कारोबारको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्छ।
बैंकहरूको खुद मुनाफा, खराब कर्जा स्थिति, स्प्रेड दर, चुक्ता पुँजी जस्ता प्रमुख वित्तीय सूचक विश्लेषण गर्छ। यी सबै तरिकाहरूको माध्यमबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले नियम-कानुन पालना गरेका छन् कि छैनन्, उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुदृढ छ कि छैन, र समग्र वित्तीय प्रणाली सुरक्षित छ कि छैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्छ।
तर नियामकले गर्ने यही सुनिश्चितता पूर्ण र पारदर्शी नहुँदा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिले राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षकीय कमजोरी र सिआईबीको फौजदारी अनुसन्धान दबाबबीचको दोबाटोमा उभिएको छ। हाल चलिरहेको प्रभु बैंकको आर्थिक अनियमितासँगै अन्य बैंकहरूमा समेत हुने आर्थिक हिनामिनाका विषयमा उजुरीहरू आइरहेको सिआईबी प्रमुख डा. मनोजकुमार केसी बताउँछन्।
"केही केस प्रभु बैंकको छानबिन बाहिर आएपछि बैंकिङ कसुरका उजुरी आउने क्रम बढेका छन्। केही केस राष्ट्र बैंकले नै फर्वार्ड गरेको छ," सिआईबी प्रमुख केसीले क्यापिटल नेपालसँग भने, "अहिले चलिरहेको छानबिनसँगै सबै उजुरीमा थप अनुसन्धान गरेर अघि बढाउँछौं।"
सिआईबीले दुई वर्षयता नै ४ वटा बैंकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत कसुरमा छानबिन गरेको छ। ४ मध्ये एक वटा राष्ट्र बैंकले फाइल सिआईबीलाई फर्वार्ड गरेको हो। बाँकी सिआईबीमै र अन्य निकायअन्तर्गत प्राप्त भएको उजुरीको आधारमा छानबिन गरिएको हो।
अहिले ठूला भनिएका वाणिज्य बैंकमा नै कमसल धितो, सञ्चालक स्वार्थमा दिएको कर्जा, मर्जरका क्रममा भएका आर्थिक अनियमितता, नक्कली धितो, निक्षेपकर्ताको पैसा दुरुपयोगका उजुरी आइरहेका छन्। उजुरीमा राष्ट्र बैंकको समन्वयमा थप अध्ययन गरेर सिआईबीले छानबिन अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
सिआईबीले हाल कर्जा अपचलन र घोटालाको अनुसन्धान जारी राखेको छ। यससँगै एक वाणिज्य बैंकले नक्कली धितो राखेर करोडौं रुपैयाँ कर्जा लिनदिन गरेको प्रकरणमा पनि सिआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले नै केही बैंकले विगतमा नियम, पारदर्शिता र संस्थागत सुशासनका मापदण्डलाई निरन्तर बेवास्ता गरेको आरोपसहित सिआईबीमा उजुरी परेको स्रोतको भनाइ छ। यी बैंकले नियामकको निर्देशन अवज्ञा गरेको र वित्तीय सूचकमा कमजोर प्रदर्शन गरेको विवाद सार्वजनिक छ। अन्य बैंकमा पनि सञ्चालक समितिभित्रको लामो समयदेखिको आन्तरिक विवाद र अदालतसम्म पुगेका सञ्चालक नियुक्ति तथा सञ्चालनसम्बन्धी विवादसमेत सिआईबीमा पुगेका छन्। साथै, केही बैंकमा मर्जरपछि पनि खराब कर्जा र सञ्चालन खर्च दबाब बढेको भन्दै मर्जरअघि भएको सम्पत्ति-दायित्व मूल्यांकन विषयमा विवादसहित राष्ट्र बैंकसँगै सिआईबीमा समेत गुनासो पुगेको छ। यसमा मर्जरपूर्वका फाइलको अनुसन्धान माग उजुरीकर्ताले गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय फौजदारी अभियोगका कर्जा दुरुपयोग, ठगी र वित्तीय अनियमितताका फाइलहरू सबै सिआईबी र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतका सम्बन्धित निकायमा फर्वार्ड गर्न थालेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ।
"सुपरीवेक्षणले सुपरीवेक्षकीय कारबाही गर्छ, धेरै प्रोभिजनिङ गराउने, रिफाइनान्स गर्ने वा ऋण समायोजन गर्ने कुराहरू गराउने काम सुपरीवेक्षणले गर्ने हो। राष्ट्र बैंकको बैंक ऐनको विपरीत कारोबार गरेको हो, राष्ट्र बैंकको दायराबाहिरको संस्था हो भने राष्ट्र बैंक त्यहाँ पुग्दैन, त्यो फौजदारी अभियोग हुन्छ र प्रहरीलाई पत्राचार हुन्छ," राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, "वित्तीय अपराधको अनुसन्धान सिआईबीले नै गर्ने हो, त्यसमा राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्ने गरी फाइल फर्वार्ड गरिरहेका छौं।"
राष्ट्र बैंकका अधिकारीका अनुसार, सुपरीवेक्षणले बैंकको 'वित्तीय स्वास्थ्य' हेर्छ, जबकि प्रहरीको क्षेत्राधिकार 'फौजदारी अभियोग' (ठगी, चोरी, कर्जा दुरुपयोग, हुन्डी)मा हुन्छ। राष्ट्र बैंकले देखेका सबै कुरा अपराध हुँदैनन्, तर अपराध भएका कुरा राष्ट्र बैंकको दायराबाहिर पर्छन्। यही अस्पष्ट सीमांकनले गर्दा बैंकभित्रका सञ्चालक तथा सीईओहरूले वित्तीय अनियमितता लाई 'सामान्य सुपरीवेक्षकीय कमजोरी'को आवरणमा लुकाउन सफल भएका छन्।
स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले केही समयअघिसम्म सिआईबीलाई यस्ता वित्तीय अपराध फौजदारी कसुरका मुद्दा फर्वार्ड गर्नुपर्ने विषय धेरै कम हुँदै गएका थिए। तर पछिल्लो समय यस्ता कसुर बढेसँगै आवश्यक छानबिनमा राष्ट्र बैंकले सिआईबीलाई सहयोग गरेको स्रोत बताउँछ।
राष्ट्र बैंकले गर्ने नियमित निरीक्षण-सुपरीवेक्षणले रोक्न नसकेको वित्तीय बेथितिले फौजदारी कसुरको क्षेत्राधिकारसम्म पुर्याएपछि अहिले बैंकमा प्रहरीले 'वित्तीय अपराध शुद्धीकरण अभियान' नै चलाउनुपरेको छ। राष्ट्र बैंकद्वारा जारी नीति-निर्देशनको विपरीत गएर बैंकिङ व्यवसाय गर्ने बैंकका सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापन र अन्य कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंकले सामान्य प्रकारको दण्ड र चेतावनी मात्रै गराउँदा प्रहरीले बैंकभित्र हुने आर्थिक अनियमितामा आफ्नो समय खर्चेर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइरहेको छ।
राष्ट्र बैंकले आफूले इजाजत दिएको संस्थाबाहेकलाई आफ्नो नियमन तथा सुपरीवेक्षणको दायरामा ल्याउन सक्दैन तर ती संस्था तथा व्यक्तिलाई कर्जा दिने बैंकमार्फत भने प्रहरीको सहयोगमा आवश्यक निरीक्षण गर्न सक्छ। तर कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक होस् वा तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले वर्षौंदेखि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई धितोभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा, संस्थाभित्रै वर्षौंसम्म आर्थिक अनियमितता गर्दा र जनताको निक्षेपबाट दिएको कर्जा अपचलन गर्दा समेत ढाकछोप गर्ने काम गरेको तथ्य सिआईबीको रिपोर्टले देखाइसकेको छ।
राष्ट्र बैंकले आफ्नो आन्तरिक शुद्धीकरण गरी 'सक्रिय' र 'निष्पक्ष' नियामकको भूमिका निर्वाह गर्दैन भने तबसम्म वित्तीय अपराधका फाइलहरू प्रहरीको निगरानीमा पर्ने र ठूला बैंकहरूमा समेत संकट बढ्ने निश्चित छ। निक्षेपकर्ताको विश्वास जोगाउन र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न अब राष्ट्र बैंकले परम्परागत शैली तोड्दै सिआईबीसँग संस्थागत समन्वय बढाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ।
वित्तीय सुशासनको अन्तिम किल्ला मानिने राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण प्रणालीमा देखिएको चरम कमजोरी र सञ्चालक-नियामक साँठगाँठका कारण वित्तीय अपराधहरू मौलाएको प्रमाण बाहिरिँदा प्रहरीको यो अप्रत्यासित सक्रियताले बैंकिङ जगतमा हलचल मच्चाएको छ। राष्ट्र बैंकको निरीहताको पर्दाफास भइरहँदा सिआईबीको निगरानीमा ठूला बैंकहरू परेका छन्। यो केवल सामान्य आपराधिक अनुसन्धान नभई नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने बैंकिङ प्रणालीको संस्थागत कुशासनविरुद्ध राज्यकातर्फबाट चालिएको एक 'वित्तीय महाअभियान' बनेको छ। सिआईबीका अनुसन्धानमा भेटिएका तथ्यले सुपरीवेक्षण प्रणालीमा रहेका छिद्रहरूको फाइदा वित्तीय अपराधीहरूले उठाएको देखाउँछ, जसले गर्दा सिआईबीको हस्तक्षेप अनिवार्य भएको छ।
राष्ट्र बैंकले स्थलगत निरीक्षणमा जानुअघि बैंकलाई १५ दिनको पूर्वसूचना दिने गरेको पुरानै अभ्यास हो। यो समय बैंकहरूलाई आफ्ना कमजोरी लुकाउन पर्याप्त हुन्छ। यसबाहेक, निरीक्षण टोलीका सदस्यले बैंकका बेथिति लुकाउन आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत स्वार्थ (आफन्तलाई जागिर, सस्तो कर्जा)को लाभ लिने गरेको खुलासाले सुपरीवेक्षणको प्रभावकारिता शून्यमा झारेको छ।
पछिल्लो समय बैंकर तथा सञ्चालकले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरी नियामक निकायलाई दबाब दिने र निष्पक्ष नियमनमा बाधा पुर्याउने प्रवृत्ति बलियो भएको पाइएको छ। राष्ट्र बैंकले गम्भीर वित्तीय कसुरमा समेत सामान्य दण्ड-जरिवानामा मिलाउँदा (कतिपय अवस्थामा जरिवाना उठाउनुलाई 'आम्दानीको स्रोत' बनाउँदा) समस्या विकराल बनेको सिआईबी स्रोतको भनाइ छ।
"बैंकिङ कसुरको अनुसन्धानमा प्रहरी नियामकभन्दा अगाडि गएर हस्तक्षेप गर्दैन। तर राष्ट्र बैंकले फौजदारी कसुरको अवस्था देखिएका फाइलहरू पनि वर्षौंसम्म ढिलाइ गरेर पठाउँदा वा अन्तिममा थेग्न नसकेर मात्र पठाउँदा सिआईबीलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बाध्यता आएको हो," सिआईबी स्रोत भन्छ।
वित्तीय स्थायित्वको अग्निपरीक्षास्वरूप सिआईबीले चालेको यो कदम नेपालको वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता जोगाउनका लागि 'अन्तिम अस्त्र'सरह हो। राष्ट्र बैंकले आफ्नो परम्परागत शैली र भित्री साँठगाँठलाई तोड्दै सिआईबीसँग संस्थागत समन्वय बढाउन र आन्तरिक शुद्धीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट छ। जबसम्म नियामक निकायले आफूलाई राजनीतिक र व्यावसायिक प्रभावबाट मुक्त गरेर जवाफदेहिता र शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्दैन, तबसम्म वित्तीय अपराधका फाइलहरू प्रहरीको निगरानीमा पर्ने क्रम जारी रहनेछ। नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा फैलिएको यो संकट केवल केही व्यक्तिको मात्र नभई समग्र प्रणालीको गम्भीर असफलता हो, जसको मूल्य अन्ततः आम निक्षेपकर्ता र देशको अर्थतन्त्रले चुकाउनुपर्ने निश्चित हुन्छ।
