काठमाडाैं। काठमाडौंमा उपभोक्ता भएर पुग्ने अधिकांश व्यापारिक संस्थामा पछिल्लो समय क्युआर कोडमार्फत भुक्तानीको सुविधा उपलब्ध हुन्छ। तथापि, ती क्युआर कोडमध्ये करिब ५० प्रतिशत व्यक्तिगत बैंक खातासँग जोडिएका हुन्छन्। कति ग्राहकले सचेतताका साथ कम्पनीको नाममा खोलिएका क्यूआर कोड माग गरे पनि अनेक बहाना बनाएर व्यापारीले व्यक्तिगत खातामा भुक्तानी गर्छन् र अनावश्यक शुल्क तिराउँछन्।
कानुनअनुसार व्यापारीले सामान बिक्री गरेपछि कम्पनीको नाममा खोलिएको बैंक खातामा कारोबार संचालन गर्नुपर्ने कानुन छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कम्पनीको नाममा खोलिएका व्यावसायिक क्युआर कोडमार्फत् भुक्तानीमा कुनै शुल्क लिन दिएको छैन। जबकि, व्यक्तिगत क्युआर कोडमार्फत् भुक्तानीमा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले प्रतिलेनदेनमा अधिकतम १० रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउँछन्। ग्राहकले कम्पनीको नाममा क्युआर कोडमा भुक्तानी गर्दा यो शुल्क लाग्दैन। तथापि, व्यापारीहरू आफ्नो निजी स्वार्थमा सरकारी नीतिको उल्लङ्घन गर्दै व्यक्तिगत खातामा व्यावसायिक कारोबार गरिरहेका छन्।
यस प्रवृत्तिले ग्राहकलाई अतिरिक्त आर्थिक भार मात्र नभएर, सरकारी निकायको दुर्बल निरीक्षणका कारण राज्यको अर्बौं रुपैयाँको राजस्व वर्षेनी हराएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत् आयकर ऐनमा संशोधन गर्दै व्यावसायिक आय व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा गर्न निषेध गरेको थियो।
'कुनै पनि व्यक्तिले व्यावसायिक कारोबारबापतको नगद, चेक, क्युआर कोड वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त कुनै पनि रकम व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा गर्न पाइने छैन। तथापि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। आन्तरिक राजस्व विभागले नगद जरिवानालगायतको चेतावनी दिन थालेको छ। विभागका महानिर्देशक मदन दाहालका अनुसार व्यावसायिक कारोबारको रकम व्यक्तिगत बैंक खातामा भुक्तानी लिने वा जम्मा गर्ने क्रम पाइएमा कारवाही गरिने छ। 'व्यापारीले व्यक्तिगत खातामार्फत् व्यापार गर्नु भनेको राजस्व छली हो। हामीले अहिले यस विषयमा सूचना जारी गरेका छौँ र केही समयपछि स्थलगत अनुगमन गरेर व्यावसायिक कारोबारको रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउँछौं,' उनले भने।
राजस्व विभागले यो निर्देशन उल्लङ्घन गर्नेलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना अथवा कुल कारोबार रकमको २ प्रतिशत (जुन बढी हुन्छ) जरिवाना तिराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। व्यापारी र ग्राहकलाई पनि यस प्रवृत्तिको दीर्घकालीन परिणाम बुझाउन आवश्यक छ।
व्यक्तिगत खातामा व्यावसायिक कारोबार गर्ने व्यापारीले तत्काल कर छली गर्दा फाइदा पाए पनि दीर्घकालमा यसले कम्पनीको आर्थिक भविष्य नष्ट गर्ने एक बैंकर बताउँछन्। कम्पनीको खातामा वित्तीय लेनदेन नदेखिँदा अनेक समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्।
पारदर्शिता अभावले कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ घट्छ। वित्तीय संस्थाहरूबाट कुनै पनि सहायता पाउन अत्यन्तै कठिन हुन्छ।
सबैभन्दा पहिलो समस्या कर्जा सुविधामा आउँछ। कम्पनीको वास्तविक आय प्रमाणित गर्न नसकिँदा बैंकहरूले कर्जा दिन अस्वीकार गर्छन्। यदि, कर्जा स्वीकृत भए पनि अपारदर्शी कारोबारका कारण कम्पनीलाई उच्च जोखिमयुक्त मानेर बैंकहरू अधिक ब्याज दर लगाउँछन्। यसले कारोबारको लागत बढाएर व्यापारीको लाभांशमा सीधैँ असर पार्छ।
पारदर्शिता अभावले कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ घट्छ। वित्तीय संस्थाहरूबाट कुनै पनि सहायता पाउन अत्यन्तै कठिन हुन्छ। अन्ततः, सही नाफा नोक्सान विश्लेषण नहुँदा कम्पनीले दीर्घकालीन आर्थिक योजना बनाउन सक्दैन। ग्राहकसँग कम्पनीलाई तिरेको आधिकारिक प्रमाण नहुँदा पनि गम्भीर समस्या आउँछन्। यस्तो अवस्थामा ग्यारेन्टी वा वारेन्टी दाबी गर्न कठिन हुन्छ र उपभोक्ता अधिकार प्रयोग गर्न समस्या आउँछ।
लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश थापा भन्छन्, 'याे व्यावसायिक लेखांकन भएन। यदि, एक व्यापारीले बिक्री नदेखाए, त्यसले खरिद पनि देखाउँदैन। पूरै आर्थिक चक्रको पारदर्शिता नष्ट हुन्छ। कर तिर्नुपर्ने सबै दायित्वहरू लुकिन्छन्। यस प्रकार कारोबारको पूरै शृङ्खला अपारदर्शी बन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्छ। जसले देशको वास्तविक आर्थिक अवस्था आकलन गर्न पनि कठिन बनाउँछ।
एक पूर्वराजस्व सचिवका अनुसार सरकारी निकायहरूको दुर्बल अनुगमन र कमजोर कार्यान्वयनका कारण राज्यले अर्बौं रुपैयाँको राजस्व गुमाएको छ। यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार गरेको छ। कम्पनीको वास्तविक आय नदेखिँदा कर गणना घट्छ र कर आधार क्षीण हुन्छ।
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवाल कम्पनीको खाता खोलेर व्यवसायिक कारोबार गर्नमा नेपालमा व्यावहारिक कठिनाइ रहेकाे बताउँछन्। 'नेपालमा दर्ता नगरी सञ्चालन भएका अनेक कारखाना र फर्महरू छन्। दर्ता नभएको संस्थाले बैंक खाता खोलेको कुरा स्वभाविक नै होइन। व्यावसायिक कारोबार व्यक्तिगत खातामा हुनुको मुख्य कारण कर छलीभन्दा बढी संरचनागत कमजोरी र बाध्यता हो। नेपाल अझै सबैलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सकेको छैन।'
विशेषगरी व्यापारीहरूलाई कम्पनी र व्यक्तिको वित्तीय पहिचान छुट्याउनुको आधारभूत सिद्धान्तबारे शिक्षित गर्नुपर्छ।
भारतसँगको खुल्ला सीमानाका कारण चोरी पैठारी भएर आउने मालवस्तुको बिलबिजक नहुन्छ। यस परिस्थितिमा, वैध उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ खरिद गर्दा अनूकुलित व्यक्तिहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ। कम्पनीको खाता खोली व्यवसायिक कारोबार गर्न पनि अनेक कागजातका झन्झटहरू र नियमहरूको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। बैंकिङ शुल्कले साना रिटेलरहरूलाई व्यक्तिगत खाता प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्छ। राज्यको कर दायरामा सबैलाई ल्याउन पहलकदमी गर्नुपर्छ। चोरी पैठारी रोक्नुपर्छ। तब मात्रै व्यापारीहरू बैंकिङ क्षेत्रबाट कारोबार गर्न बाध्य हुन्छन्।
राजस्व कार्यालयहरूले जरिवानाको सूचना मात्र नभई, व्यक्तिगत खाता प्रयोग गर्दा हुने व्यावहारिक र वित्तीय नोक्सानबारे व्यापक जनचेतना सृष्टि गर्नु आवश्यक छ। विशेष गरी व्यापारीहरूलाई कम्पनी र व्यक्तिको वित्तीय पहिचान छुट्याउनुको आधारभूत सिद्धान्तबारे शिक्षित गर्नुपर्छ।
यो शिक्षा कार्यक्रम माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहदेखि नै सुरु गरिनुपर्छ, जसले नयाँ पीढीलाई आर्थिक कानुन र उत्तरदायित्वबारे सचेत बनाउँछ। सचेत नागरिक भएर ग्राहकले कम्पनीको नाममा रहेको क्युआर कोडमा भुक्तानी माग गर्नु र नगद कारोबारमा समेत बिल अनिवार्य लिने बानी राख्नु पर्छ। यसले केवल ग्राहकलाई अतिरिक्त शुल्कको भारबाट बचाउने मात्रै हाेइन, राज्यको राजस्व दोहनबाट पनि सुरक्षा दिन्छ।
कम्पनीको नाममा कारोबार हुँदा व्यापारीको विश्वसनीयता बढ्छ, ग्राहकले वैध प्रमाण पाउँछन्। राज्यको राजस्व आधार मजबुत हुन्छ। यसले अर्थ व्यवस्थामा पारदर्शिता र सबैलाई लाभान्वित हुन्छन्। अन्ततः सरकारी नीतिलाई व्यवहारमा रुपान्तरित गर्न कडा कानुनी कारबाही र संरचनागत सुधार दुवै एकसाथ आवश्यक छन्। यदि, यस समस्याको तुरुन्त समाधान नगरिए अनौपचारिक अर्थतन्त्रको यो विकृति देशको सुस्त आर्थिक भविष्य कमजोर गरिरहने छ।
-1717671940.jpg)
-1765256971.JPG)
