काठमाडाैं। सरकारले सोमबार उखुको मूल्य र अनुदान रकम निर्धारण गरेको छ। तर, महोत्तरीका उखु किसानले भने सरकारले आफूहरुका मागअनुसार मूल्य नतोके पनि गत वर्षभन्दा केही बढाएको उल्लेख गर्दै चित्त बुझाएका छन्।
‘हाम्रो त खेतीमा बढ्दो लागत र आम उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि हेरेर प्रतिक्विन्टल ७५० पाउनुपर्छ भन्ने थियो। तर सरकारले मूल्य र अनुदान निर्धारणमा ६९० रुपैयाँ मात्रै निर्धारण गरिदियो’, उखु उत्पादक कृषक संघ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहाले भने। उनका अनुसार मूल्य र अनुदानसमेत गर्दा गत वर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल ७० ले बढेको छ। सरकारले सोमबार चिनी उद्योगले दिने मूल्य प्रतिक्विन्टल ६२० र सरकारले दिने अनुदान ७० गरी जम्मा प्रतिक्विन्टल ६९० निर्धारण गरेको छ।
यतिबेला खुट्टी उखु (दोस्रो वर्षको बाली) चाँडै काटेर अन्य फसल समयमै लगाउन पर्ने दबाबले किसान अब चाँडै उद्योग सञ्चालन पर्खेर बसेका छन्। ‘अहिले हामीसँग मूल्यमा चित्त दुखाएर सरकारसँग निहुँ खोज्ने समय छैन, अब खुट्टी उखु काट्न ढिलाइ भए खेतबारी छ महिना बाँझै बस्ने चिन्ता छ’, भंगाहा–४ का किसान अरुण गिरी भने, ‘अब चाँडै उद्योग सञ्चालन होस् भन्ने हतारो छ।’
एकपटक लगाएर दुई वर्ष बाली लिन पाइने उखुको पहिलो वर्षको फसललाई ‘मुडन’ र दोस्रो वर्षको लाई ‘खुट्टी’ भनिन्छ। खुट्टी उखु काटेर पुस तेस्रो साताभित्र अन्य बाली लगाइ सक्नुपर्ने समयको दबाबमा अहिले आफुहरु रहेको गिरीको भनाइ छ।
पुस तेस्रो साताभित्र अर्को बाली नलागे असारसम्म पर्खन पर्ने किसानको भनाइ छ। ‘अहिले बाली लगाउन नपाए खेतबारी रुखिन्छ, अनि जेठ/असारमा पर्ने पानी पर्खन पर्ने हुन्छ’, बर्दिवास–९ पशुपनिगरका किसान रामविनोद महतोले भने, ‘यसैले अहिले खुट्टी उखु काट्ने हतारो परेको हो।’
उखु किसान र यिनका प्रतिनिधिसंस्था उखु उत्पादक कृषक संघ, उखु उत्पादक किसान महासंघले प्रत्येक वर्ष उखुको मूल्य निर्धारण कात्तिक मसान्तभित्र गरीसक्नुपर्ने र मङ्सिर दोस्रो साताभित्रै खुट्टी उखुको क्रसिङ खोल्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। सरकारले सधैँजसो किसानलाई मूल्य मान्न बाध्य हुने बेला पारेर मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको बर्दिवास–१२ बिजलपुराका किसान विश्वनाथ सिंह बताउँछन्।
‘सरकारले यसपाली उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ३५ बढ्यो। अनुदान रु ७० दिने घोषणा गर्यो’, उखु उत्पादक कृषक संघ महोत्तरीका अध्यक्ष कुशवाहा भने, ‘गत वर्षभन्दा यो निकै राम्रो हो।’ गतवर्ष उखुको मूल्य रु ५८५ प्रतिक्विन्टल र अनुदान सरकारले रु ३५ मात्र दिएको थियो।
